सध्या राज्यात निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेची खलबंत सुरु आहेत. मात्र मतदानापूर्वी मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतरही पक्षांतर बंदीच्या कायद्याबाबत चर्चा सुरु झाली. नेमका हा पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे तरी काय हे जाणून घेऊया. साधारण ५२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १० वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहून पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.
या कायद्याअन्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे. घटनेच्या ९१ व्या दुरुस्तीनुसार लोकसभा किंवा विधानसभेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला किंवा गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केला तर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात हे पक्षांतर येत नाही.
