विरोधी पक्ष नेता म्हणून सत्ताधारी पक्षांचे वाभाडे काढण्याचे काम करत असल्यामुळेच केवळ राजकीय सूडबुध्दीने माझ्यावर सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रभावाखाली कारवाई केली. माझ्याविरोधातील कारवाईला कायद्याने सामोरे जाण्यास माझी तयारी आहे. आम्ही दोषी असू तर आम्हाला अटक करा. परंतु सरकारच्या आशिवार्दाने राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य आणि संगनमताने विक्री केलेल्या या 40 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री रद्द करून राज्य सरकारने हे कारखाने चालवण्यास घ्यावेत, तसेच बँकेच्या व संचालकांच्या या संशयास्पद व्यवहारांची व राजकीय पुढारी असलेल्या सुमारे २५ मजूर संस्थांच्या संचालकांचीही राज्य सरकारने त्यांच्या तपासणी यंत्रणामार्फत चौकशी करावी. अन्यथा ही सर्व प्रकरणे आपण केंद्रीय सहकार मंत्रालय व सीबीआयकडे सोपवू अशी ठाम भूमिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
विधानपरिषदेत नियम २६० च्या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आपल्या सुमारे पावणे दोन तासाच्या तडाखेबंद भाषणात त्यांनी सहकार क्षेत्रातील कारभाराचे वाभाडे काढले. साखर कारखाने, सूत गिरण्या यामध्ये कश्या प्रकारे गैरव्यवहार झाला व संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही केवळ राजकीय दबावामुळे दोषींविरुध्द कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
मजूर सहाकरी संस्थेचा सभासद असताना मी मजूरी घेतल्याचा आरोप माझ्याविरोधात ठेवण्यात आला आहे. परंतु मजुराने आयुष्यभर मजूर म्हणूनच राहावे का असा सवाल करतानाच देरकर यांनी सांगितले की, आज मी ज्या मजूर संस्थांचा सभासद होतो त्याविरोधात कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. परंतु आज राज्यात सुमारे १५ हजार मजूर संस्था आहेत. प्रत्येक संस्थेवर किमान १० संचालक गृहित धऱल्यास ही संख्या १ ते १.५ लाखच्या घरात जाते त्यामध्ये काम करणारे कर्मचारी यामध्ये पकडल्यास ही संख्या सुमारे ३ ते ४ लाख पर्यंत जाते. या लाखोंचा उदरनिर्वाह या मजूर संस्थावर चालत आहे. त्यामुळे सूडाच्या राजकारणापोटी सरकारने मजूर संस्था बरखास्त केल्यास लाखो संसार उघड्यावर येतील अशी भीतीही दरेकर यांनी व्यक्त केली. सहकार चळवळ ही सदृढ चळवळ म्हणून चालली पाहिजे. एखादी चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याची गरज आहे. परंतु सरकारने दुटप्पीपणाची भूमिका घेऊ नये. मुंबई बँकेमध्ये काही गैरव्यवहार झाल्याचा सरकारचा दावा असेल तर त्याची चौकशी करा परंतु राज्यामध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे अनेक नेते मजूर संस्थांचे पदाधिकारी व संचालक मजूर संस्थांचे संचालक आहे. मग त्यांच्याविरोधात काय कारवाई करणार. त्या जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या दोषी संचालकांविरोधात कधी एफआयर दाखल करणार असा सवालही दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.
दरेकर पुढे म्हणाले, सहकार मंत्र्यांनी सभागृहात माझ्यावर कुठला गुन्हा दाखल झाला याची कलमे वाचून दाखवली. मविआ सरकारच्या माध्यमातून कायद्याचा गैरवापर वापर केला गेला. मात्र जसा आमचा गुन्हा सांगतात तसा मेहबूब शेख चा गुन्हा सभागृहात वाचून दाखवा. रघुनाथ कुचिक यांचा बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत सभागृहात निवेदन सादर करा. असे न करता महाविकासआघाडी केवळ सत्तेचा गैरवापर करते आहे.
सन 1985 नंतर सहकारातून स्वाहाकारास सुरुवात झाली व तेथूनच या अतिशय चांगल्या क्षेत्राची अधोगती सुरु झाली. सहकार क्षेत्रात निर्माण झालेल्या राजकीय नेतृत्वाने सहकारातून संस्थेची प्रगती न करता स्वत:ची प्रगती केली. राज्यामध्ये एकूण 202 सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी झाली.यापैकी 101 कारखाने सुरु आहेत. या साखर कारखान्यांना दिलेल्या मदतीपैकी आजपर्यंत 4076.22 कोटी रुपये वसुल पात्र आहेत. तर सहकारी साखर कारखान्यांकडे रु.3868 कोटी थकीत आहेत. ही रक्कम एकूण शासकीय मदतीच्या 95 % ऐवढी आहे. म्हणजेच 100 पैकी 95 रुपये थकविले आहेत अशी टिकेची झोड उठवितानाच सहकार क्षेत्राचा आपल्या फायदयासाठी राजकीय पुढा-यांनी केवळ सहकार चळवळीचीच फसवणूक नाही, तर महाराष्ट्र राज्यातील सामान्य जनतेची फसवणूक केली आहे असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
सहकाराच्या नावाने राज्याची लूट करणाऱ्या बगल-बच्चांची हिंमत ऐवढी वाढली की, ज्या महापुरुषांनी या राज्यामध्ये सहकार चळवळ उभी केली व वाढवली त्यांनाही सोडले नाही असा आरोप करताना दरेकर यांनी यासाठी काही उदाहरणे दिली. दिवंगत वसंतदादांच्या नावाने सुरु झालेल्या साखर कारखान्यांची परिस्थिती सध्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वसंतदादा कळवण 3.71 कोटी थकीत,वसंतदादा पुसद 13.21 कोटी थकीत, वसंत एरंडोल 8.32 कोटी थकीत तर दिवंगत वसंतदादांच्या जिल्ह्यातील काही कारखान्यांची परिस्थिती पुढीलप्रमाणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तासगाव सहकारी साखर कारखाना रु. 22.92 कोटी थकीत, सर्वोदय वाळवा रु. 16.07 कोटी थकीत, निनाई देवी शिराळा रु. 19.03 कोटी थकीत आहेत. वसंत दादा शेतकरी सहकारी बँक मर्या. सांगली ही 600 कोटी ठेव असलेली बँक 2009 मध्ये अवसायनात गेली व सर्वसामान्य ठेवीदारांचे कोट्यावधी रुपये बुडाले.ज्या थोर नेत्यांनी सहकार चळवळीला एक नवीन उंची दिली त्यांच्याच नावाने सुरु केलेल्या संस्था गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार व मनमानी कारभारांमुळे आज अवसायनाकडे वाटचाल करीत आहे. सहकारी चळवळ अशा लोकांमुळे बदनाम झाल्याचा गंभीर आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
राज्यातील सहकारी सूत गिरण्यांची परिस्थिती अशीच अवस्था झाल्याचे नमूद करताना दरेकर यांनी सांगितले की,महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत 132 सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थ सहाय करण्यात आले आहे. पैकी 33 सूतगिरण्या उत्पादनाखाली व 34 अंशत: उत्पादनाखाली आहेत. सूतगिरण्यांना एकूण 2342.74 कोटी रुपये अर्थ सहाय दिलेले आहे. यापैकी 1241.71 कोटी रुपये परतफेडीस पात्र झालेले आहेत.यापैकी 1096.78 कोटी रुपये थकीत आहेत.ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या 88 % ऐवढी आहे. ही आकडेवारी बघितल्यानंतर जी परिस्थिती सहकारी साखर कारखान्यांची झाली तीच परिस्थिती सहकारी सूतगिरण्याची असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
गेल्या काही वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या पुढा-यांनी सहकाराचा स्वाहाकार केला. 2006-2014 या कालावधीत कित्येक सहकारी साखर कारखाने संस्था कवडीमोल किंमतीत विकले गेले. सिंगल बिडर काढायचे सहकारी बँकेचे संचालक, उपसंचालक यांचे नातेवाईक यांना त्या कवडीमोल किमतीत ते विकायचे, तेच सहकारी साखर कारखान्याचे ते सहकारी साखर कारखान्यावरचे कर्ज वाढवायचे,स्वतः डिफॉल्टर पाहिजे मग कर्ज वसुली करता स्वतः लावायचा साखर कारखान्याच्या जमीनीचा बाजार भाव असतो.मात्र या वेळी त्या जमिनीची किंमत संबंधित साखर कारखान्याच्या पहिल्या बॅलन्स शीट कशी करायची आणि आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना ते लिलावात खरेदी करायला सांगायची.साखर कारखान्यांच्या कर्ज वसुलीचे कारण केवळ नावापुरते खरा उद्देश कवडीमोल किमतीने जागा लाटणं होता. अशा प्रकारे मोडीत काढणारे हेच, लिलाव लावणारे हेच, खरेदी करणारेही हेच, लिलावाची प्रक्रिया राबवली हेच आणि जागेची अंतिम किंमत निश्चित करणाऱ्या सहकारी बँका आणि आमच्या छोट्या रकमेचे कर्ज बरीच असून पुढे करून अनेक पटीच्या किंमतीची जमीन लाटायची अशी ही सर्व मोडस ऑपरेंडी असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.
राज्यातील आजवरचा सर्वाधिक सुनियोजित, सर्वाधिक व्यक्तींचा सहभाग असलेला आणि सर्वाधिक काळ चाललेला भ्रष्टाचार. म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा असल्याचा आरोप करताना दरेकर यांनी सांगितले की, सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने संबंधितांवर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर या चौकशीमध्ये काही प्रमुख मुद्दे आढळलेले पहिल्या मुद्दयात बँकेने नाबार्डकडील क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेन्टचे (सी.एम.ए.चे) उल्लंघन करून संचित तोटा, उणे नक्त मूल्य, अपुरा दुरावा आणि अपुरे तारण मूल्य असणाऱ्या संस्थांना कर्जपुरवठा केला. यामध्ये संजय सहकारी साखर कारखाना, विजयनगर, जि. सांगली, गिरणा सहकारी साखर कारखाना, मालेगाव, जि.नाशिक, शिंदखेडा सहकारी साखर कारखाना, जि. धुळे व डोंगराई सहकारी साखर कारखाना, जि. सांगली अशा अनेक कारखान्यांना कर्ज पुरवठा केला. परंतु या कर्जाच्या सुरक्षेसाठी संस्थांची मालमत्ता तारण-गहाण करून घेतलेली नसल्याने सदर कर्जे असुरक्षित झाली.दुसऱ्या मुद्दयात साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावरील अपुऱ्या दुराव्याचे खेळते भांडवली कर्जामध्ये रूपांतर, खेळते भांडवली कर्जाचे पुनर्रचित मुदती कर्जामध्ये रूपांतर, पुनर्रचित मुदती कर्जाचे पुन्हा पुनर्रचित कर्जामध्ये रूपांतर करण्यात आले. यामुळे बँकेची साखर कारखान्यांकडून असलेली कर्जाची येणे बाकी दि. 31 मार्च, 2011 पर्यंत तब्बल 4382 कोटी इतकी होती, तर एकूण कर्जाशी याचे प्रमाण 39.90 टक्के इतके होते. या दहा मुद्दयांपैकी सहाव्या मुद्दयात राज्य बँकेने कर्जदार संस्थांकडील थकित कर्जवसुलीसाठी केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटायझेशन किंवा सरफेसी कायद्यांतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्या मालमत्तांची विक्री केली. या तीन मुद्दयांच्याच आधारावर रिझर्व्ह बँकेने राज्य बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
आजारी कारखान्यांवर उपाययोजना शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितींच्या शिफारशींचे काय केले असा सवाल उपस्थित करताना दरेकर यांनी सांगितले की, 1981 ते 2000 या काळात आजारी वा बंद सहकारी साखर कारखान्यांच्या अभ्यास व उपाययोजनांसाठी चार समित्यांची नेमणूक झाली. गुलाबराव पाटील समिती,शिवाजीराव पाटील समिती,प्रेमकुमार (उच्चाधिकार समिती),माधवराव गोडबोले समिती अशा या समित्या, यातील एकाही समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या नाहीत असा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्र सरकार आर्थिक बोजा उचलून सहकारी साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना राज्य सरकार आणि राज्य बँक यांनी संगनमताने सहकारी साखर कारखानदारी मोडून काढण्याच्या दिशेने पावले टाकली असे स्पष्ट करताना साखर कारखान्यांच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने त्या वेळी साधारण 165 एकरच्या आसपास शासकीय जमीन दिली. तसेच, 10 ते 12 हजार शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी 15 हजार रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. दुसरीकडे, जे नव्याने नोंद झालेले कारखाने भविष्यात सक्षमपणे चालणार नाहीत आणि त्या भागत पाणी व ऊसाची टंचाई जाणवेल, अशा कारखान्यांची नोंदणी रद्द करावी, असाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या धोरणानुसार, 25 नोव्हेंबर, 2003 रोजी अशा दहा कारखान्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. यामध्ये दौंड सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणीही रद्द करण्यात आली. परंतु नंतर ‘दौंड शुगर प्रा. लि.’ असे त्याचे नामंतर करण्यात आले आणि कारखाना सुरू राहिला असा आरोपही त्यांनी केला.
गिरणा सहकारी साखर कारखाना 1955 साली स्थापन झालेला सहकारी कारखाना 1997 साली अवसायनात घेण्यात आला. 2010 पर्यंत तो अवसायनात होता. इथे सरफेसी कायद्याअंतर्गत राज्य बँकेने नोटिस दिली नाही किंवा मालमत्ता जप्त केली नाही. मात्र 30 नोव्हेंबर 2010 रोजी या कारखान्याची ‘आर्मस्ट्राँग’ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., मुंबई या मंत्रीमंडळातील एका सदस्याच्या कंपनीला विकण्यात आला. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी आर्मस्ट्राँगला नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 30 कोटींचे अर्थसाहाय्य केले. सत्तेचा दुरुपयेग किती करायचा याचे आनखी एक आदर्श उदाहरण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्तारुढ पक्षाच्या एका प्रभावी आमदाराने कन्नड सहकारी साखर कारखाना खरेदी करण्याच्या व्यवहारामध्ये घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. कन्नड साखर कारखान्याच्या विक्रीदरम्यान किंमत कमी करत घोटाळा केला आहे. या सदस्याने कन्नड सहकारी साखर कारखाना ज्या पद्धतीने राज्य सरकारी बँकेच्या लिलावामध्ये मॅन्युप्युलेशन करुन गडबड करुन ५० कोटी रुपयांना विकत घेतला असा आरोपही त्यांनी केला.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याची कहाणी सांगताना दरेकर यांनी सांगितले की, थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांना सोबत घेऊन कॉ.माणिक जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील साखर कारखाण्याची बेभावात झालेल्या विक्रीच्या विरोधात मागच्या दहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला. शेतकऱ्यांचे साखर कारखाने खाजगी मालकीचे करण्याचा जो घाट अनेक नामवंत राजकारण्यांनी घातला, त्यामुळे सहकारी चळवळच अडचणीत आली आहे.मागच्या चाळीस वर्षांपासून सहकारी चळवळीच्या मारेकऱ्यांनी ही वाढत चाललेली सहकार चळवळ कशी संपवली याची कार्यपध्दती सांगताना दरेकर म्हणाले की,सहकारी बँकेकडून अव्वाच्या सव्वा कर्ज काढायचे,कर्ज अनुत्पादक करायचे, कारखाना अवसायानात काढायचा, बँकेने ताब्यात घ्यायचा, स्वत: अल्प किमतीत खरेदी करायचा व हा कारखाना खरेदी करण्यासाठी परत बँकेलाच लुटायचे. अशी ही मोडस ऑपरेंडी आहे . सुमारे ४० सहकारी साखर कारखाने अशाच पध्दतीने बेकायदेशीर विक्री करून एक मोठा संघटीत दरोडा सहकारी क्षेत्रावर घातला गेला. जरंडेश्वर साखर कारखाना सहकाराचा खाजगी कसा झाला? व याची कथा सगळ्यांनीच अभ्यास करण्याजोगी आहे. हा कारखाना राष्ट्रवादीच्या आमदार शालिनीताई पाटील यांच्या ताब्यात होता.हा कारखाना 2008 साली बँकेकडून जप्त करण्यात आला. त्यावर फक्त 19 कोटीचे कर्ज होते, 8 कोटीच्या ठेवी होत्या,33 कोटींची थकहमी होती.इतकं सगळं असताना हा कारखाना राज्य सहकारी बँकेला सांगून ताब्यात घेण्यास भाग पाडले आणि विक्रीला काढला. 2005 पासून शालिनीताईला बँकेने पैसे देण्याचे बंद केले होते हे विशेष.या दरम्यान 2005 साली सरकार ताब्यात असल्याने त्यांनी सगळे कारखाने आणि बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या ठरावही यांनी केला होता.जशी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तसे कंपनीने ही सगळी कारखाने आणि बँका खाजगी करण्याचा ठराव केला असल्याचे पुरावे आता ईडीला लागले आहे, ही बाब याचिकाकर्ते कॉ.माणिक जाधव यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झाली आहे.25 हजार सभासद, 40 कोटीचे मूल्यांकन असताना, या कारखान्यास केवळ खाजगी करण्यासाठी घाट घातला गेला आणि शालिनीताई याना नेस्तनाबूत करून त्याची विक्री करण्याचे कटकारस्थान शिजले गेले.हा कारखाना काही दिवस वारणा ग्रुपच्या विनय कोरे यांनीही चालवला, त्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली गेली आणि कारखाना सोडायला भाग पाडले,पुन्हा तो उत्तरप्रदेशातील स्नेहा शुगरला दिला. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गुरू कमोडिटी या कंपनीचे भागभांडवल नगण्य असताना, त्याचा turn over अत्यल्प असताना केवळ त्याच्या हातात कारखाना देण्याचे पाप कोणी केले हा प्रश्न आज उपस्थित होतोय आणि त्याची सगळी कागदपत्रे ईडीच्या ताब्यात आली आहेत. जिल्हा बँक पुणे यांनी जिल्ह्या बाहेर जाऊन जरंडेश्वर या कारखान्याला दहा वर्षात 700 कोटीचे कर्ज दिले हे विशेष असा आरोपही त्यांनी केला.
पुणे जिल्हा बँकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. परंतु गत काही वर्षात पुणे जिल्हा सकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाने बँकेचा अर्थिक लाभा हा स्वत:च्या कुटूंबियांसाठी मिळविण्याचा प्रयत्न केला व त्याकरीता बँकेचे हित न जपता कंत्राटदाराचे हित जपण्यात आले. पुणे जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांच्या पैशाची लुट करण्यात आली. पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र केवळ पुणे जिल्ह्यापुरते सिमित असतांना व पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक सहकारी संस्थांचे जाळे असतांना, पुणे जिल्ह्याबाहेर कर्ज वाटप करण्यात आले सदर कर्ज वाटप करतांना काही कारखान्यांचे मुख्यालय नावापुरते पुणे जिल्ह्यामध्ये दाखविण्यात आले व कार्यक्षेत्राबाहेर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज वाटप झाल्याची अनेक उदाहरण आहेत. जरंडेश्वर शुगर, सातारा, अंबालीका शुगर, अहमदनगर, आयन शुगर, नंदुरबार, आयन मल्टीट्रेड एलएलपी येडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बीड, क्युनरजी (Qurinergy) शुगर इत्यादींना कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन कर्ज वाटप करण्यात आले. यातील बहुतांश साखर कारखाने राज्यातील प्रमुख पुढाऱ्यांशी संबंधीत आहेत. तसेच, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, अमरावती, कराड आदी या जिल्हा बँकांची माहिती देण्याबाबत शासकीय पातळीवरुन टाळाटाळ करण्यात येत आहे, असा आरोपही दरेकर यांनी केला.
