Pravin Puro

139 लेख
0 प्रतिक्रिया
विविध वृत्तपत्रांमध्ये ३२ वर्ष पत्रकारिता. वृत्तपत्र आणि डिजिटल मीडियाचा अनुभव. राजकीय, सामाजिक, राज्य आणि राष्ट्रीय विषयावर लिखाण.
फजिती व्हायचीच होती!
राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधी १०० कोटींच्या टार्गेटच्या केल्या आरोपाचा पाठपुरावा मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना चांगलाच महाग पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने...
आवाज किती दाबणार?
सत्तेला अडचणीत आणतील अशा शक्तींचा सत्ताधारी नामोनिशाण कसे मिटवतात, हे पुण्याच्या कोरेगाव-भीमा प्रकरणात पुन्हा एकदा पुढे आलं आहे. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून या प्रकरणात...
बलात्कारी नेते आणि दुटप्पी भाजप!
महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सव्वा वर्ष होत आलं आहे. या सव्वा वर्षात सरकारविरोधात अनेक आरोप झाले. त्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. सत्ताधार्यांना...
शेतकरी आंदोलन आणि दिशा रवी
सरकारविरोधातील कोणत्याही आंदोलनाची सरकार कशी दखल घेते याची प्रचिती आता पदोपदी येऊ लागली आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ग्रेटा...
ग्रामसभांना राज्य सरकारची संमती – हसन मुश्रीफ
अंतर, नियम आणि कोरोनाच्या अनुषंगाने निर्गमित विविध मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास पुन्हा संमती देण्यात आली आहे. याबाबतची...
असले कसले सिलिब्रिटी?
देशातील शेतकरी प्राणाची बाजी लावून एकीकडे दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असताना हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या कारवायांचा जगभर निषेध होतो आहे. तर भारतातील...
भारत पुछता है, अर्णव तू कौन है?
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अश्लाघ्य आरोप करणं, विरोधकांना टुकडे गँग म्हणून हिणवणं, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तु कौन है, असा सवाल करणं, गृहमंत्र्यांना त्यांची औकात विचारणं, पोलीस...
काँग्रेस नेत्यांना झालंय तरी काय?
प्रवीण पुरो
देशभर वाताहत झालेल्या काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना झालंय काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. आपसूक मिळालेली सत्ता त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या पचनी पडत नाही, अशीच...
Flash Back 2020: महामारीत राजभवनातून राजकारण!
महाविकास आघाडीचं सरकार हे या राज्यावरील संकट आहे, अशी हाकाटी मारत हे सरकार स्वीकारायचंच नाही, असा पण गेल्या वर्षभरात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा होता....
वीज कंपन्या आणि आयोगाची चापलुसी
राज्य वीज मंडळावर कोणाचा अंकुश आहे की नाही? याआधीच्या सरकारांनी दिलेल्या खुल्या सहमतीच्या जोरावर वीज मंडळाने आपली तिजोरी कायम भरली. आता परिस्थिती बदलली, जगात...
- Advertisement -