मागील काही महिन्यांपासून थकबाकीसह महागाई भत्ता वाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो केंद्रीय कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारने बुधवारी मोठी भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. येत्या सप्टेंबरपासून या वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. यापूर्वीच केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढीसह थकबाकी देण्यास संमती दिली होती. मात्र, निर्णय कधी होणार याकडे केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत महागाई भत्त्यात तब्बल ११ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांवर गेला आहे. १ जुलैपासून वाढ लागू करण्यात आली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्त्याचे तीन हफ्ते प्रलंबित आहेत. सरकारने कोरोनामुळे महागाई भत्त्याला स्थगिती दिल्याने हे हफ्ते प्रलंबित असून, सप्टेंबरपासून कर्मचार्‍यांच्या हातात घसघशीत पगार येणार आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात यापूर्वी जुलै २०२० मध्ये ३ टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. तिजोरीला फटका बसल्याने केंद्राने केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यातील चार टक्के वाढ जुलै २०२१ पर्यंत रोखली होती. कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकारच्या सरकारी तिजोरीवर परिणाम झाला. महागाई भत्त्यात जुलै २०२१ नंतरच वाढ होईल, असेही सरकारने त्यावेळी म्हटले होते.
सप्टेंबरपासून मिळणार लाभ?
महागाई भत्ता आणि थकबाकीला १ जानेवारी २०२० पर्यंत रोखण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा १ जुलै २०२१ पर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली असल्याने सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले होते. मागील आठवड्यात याबद्दल निर्णय होण्याची शक्यता होती. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. आज झालेल्या बैठकीत महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिल्याची खात्रीलायक माहिती असून, सप्टेंबरपासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
