अलिबागचे व्यावयायिक अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी पत्रकार अर्णब गोस्वामींवर पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्यच असून या कारवाईचा आणि पत्रकारितेचा संबंध लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. दोन वर्ष या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारवाई न करता नाईक कुटुंबावर अन्याय केला. या कुटुंबावर प्रचंड दबाव आणला गेला. त्यांना धमकवण्यात आले. त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करत असेल तर ही कारवाई योग्यच आहे, ही अन्वय नाईक यांना श्रद्धांजली आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय देण्यासाठीच आहे. नाईक कुटुंबाला कोणाच्या दबावाखाली धमकावून प्रकरण दाबले गेले त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर आता कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात सावंत पुढे म्हणाले की, अन्वय नाईक यांच्या सुसाईड नोट मध्ये अर्णब गोस्वामी व इतर दोघांची नावे होती, असे असतानाही दोन वर्षात या प्रकरणावर फडणवीस सरकारने कोणतीच कारवाई केली नाही. हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. नाईक कुटुंब हे दोन वर्षापासून न्यायासाठी संघर्ष करत आहे परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही. या प्रकरणात गोस्वामी यांचे स्टेटमेंट अलिबागला नाही तर मुंबईत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात नोंदवण्यात आले. एवढी स्पेशल ट्रिटमेंट कशासाठी दिली गेली. पीडित कुटुंबाला चौकशी अधिकाऱ्याने संरक्षण देण्याची अपेक्षा असताना त्या कुटुंबाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. पॉवरफुल लोक अर्णबच्या मागे आहेत असे सांगण्यात आले, ते लोक कोण आहेत ते आज केंद्रीय गृहमंत्र्यांपासून इतर नेत्यांची विधाने पाहता स्पष्ट झाले आहे. याची उत्तरे तत्कालीन मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली पाहिजेत.
अर्नब गोस्वामी यांच्यावर केलेली कारवाई ही दिवंगत अन्वय नाईक यांना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. हा त्यांना व त्यांच्या परिवाराला दिलेला न्याय आहे. फडणवीस सरकारने हे प्रकरण दाबले होते. pic.twitter.com/P9MzIJ9nNJ
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) November 4, 2020
अर्णब गोस्वामींच्या अटकेवरुन भारतीय जनता पक्ष जो आकांडतांडव करत आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे. गोस्वामी यांची अटक ही लोकशाहीसाठी लज्जास्पद बाब आहे असे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. खरे तर देशाचे गृहमंत्री म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना हे प्रकरण दाबले आणि आज दोन वर्ष न्यायासाठी ज्यांनी संघर्ष केला त्यांना न्याय मिळतो आहे असे असताना गोस्वामीची बाजू घेणे हे दुर्दैवी आहे. दोन वर्ष एका मृत व्यक्तीच्या परिवाराला न्याय न मिळणे हे लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे. चौकशी अधिकाऱ्यानेच धमकावणे हे लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे. राजकीय अजेंडा चालवणाऱ्या गुन्हेगारी आरोप असलेल्या व्यक्तीला पाठीशी घालणे हे लज्जास्पद आहे. एक मराठी परिवार उद्धवस्त होत असताना महाराष्ट्रातील भाजपाचे नेते अर्णब गोस्वामींच्या मागे जात असतील तर ते महाराष्ट्राच्या जनतेला सहन होणारे नाही.
भाजपा या प्रकरणाचा पत्रकारितेवर हल्ला, आणीबाणी असा संबंध लावत आहेत त्यात काहीही तथ्य नाही. या प्रकरणाचा आणि पत्रकारितेचा काहीही संबंध नाही. मोदी सरकारच्या काळात देशभरात २३३ लोकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अनेक पत्रकारांवरही कारवाई करण्यात आली आहे मग याच प्रकरणात एवढा गळा काढण्याची काय आवश्यकता आहे. भाजपा समर्थकांसाठी वेगळा व इतरांसाठी वेगळा असे दोन कायदे या देशात आहेत का. सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात तर कोणतीच सुसाईड नोट नाही, तरिही बिहारमध्ये गुन्हा नोंदवून तात्काळ सीबीआय चौकशी केली. त्यावेळी सुशांतसिंहच्या परिवाराच्या विनंतीला महत्व देण्यात आले. अन्वय नाईक प्रकरणात तर सुसाईड नोट असताना कारवाईवर आक्षेप का घेतला जात आहे. अन्वय नाईक यांच्या परिवाराच्या विनंतीला भाजपाच्या लेखी काही महत्व नाही का. काँग्रेस पक्षाने पाठपुरावा केला परंतु नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे दिली गेली. दोन वर्षांपासून आम्ही नाईक कुटुंबाचा न्यायासाठी चाललेला संघर्ष जवळून पाहिला आहे. आज राज्य सरकारने केलेली कारावई ही पुरोगामी महाराष्ट्राची न्याय भूमिका आहे, असे सावंत म्हणाले.
