श्रीवर्धन : नूतन न्यायालयीन इमारत व न्यायाधीश निवासस्थाने बांधणीसाठी मिळाली प्रशासकीय मान्यता

न्यायाधीशांच्या नूतन निवासस्थानांच्या उभारणीसाठीही २ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील नूतन दिवाणी न्यायालयीन इमारत व दोन न्यायाधीश निवासस्थाने बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याबाबत शासन निर्णय विधी व न्याय विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. रायगड जिल्ह्यामध्ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व नैसर्गिकरित्या पर्यटनाचा वारसा लाभलेला श्रीवर्धन तालुका हा लोकप्रिय आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात पेशवेकालीन ऐतिहासिक घटनांसाठी श्रीवर्धन तालुक्याला मोठे महत्त्व आहे. रमणीय वातावरण, स्वच्छ व निर्मळ समुद्र किनारे, दिवेआगर व हरिहरेश्वर ही धार्मिक ठिकाणे, वाढत्या दळणवळणाच्या सुविधांमुळे तालुक्याच्या लोकसंख्येत वाढ होत आहे. तालुक्यात सुलभ न्यायिक कामकाजाच्या दृष्टीने येथील सुसज्ज न्यायालयीन इमारत व न्यायाधीश निवासस्थाने आवश्यक बाबींसह नव्याने उभारण्यासाठी पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याअंती या इमारतीसाठी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

नूतन न्यायालयीन इमारतीचे ‘या’ सुविधांसह बांधकाम

नूतन न्यायालयीन इमारत ही दुमजली असून त्यामध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, अपंगांसाठी उतरण, फर्निचर, पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण, विद्युतीकरण, अग्निशमन यंत्रणा, कंपाऊड वॉल, अंतर्गत रस्ते, पार्किंग, वातानुकुलित यंत्रणा, उद्वाहन, सीसीटीव्ही, बाग-बगीचा या सुविधांसह उभारण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे १४ कोटी ७६ लक्ष एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय न्यायाधीशांच्या नूतन निवासस्थानांच्या उभारणीसाठीही २ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मतदारसंघाच्या पुर्नरचनेनंतर श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघ म्हणून घोषित झाल्यानंतर विविध विकास कामे, पर्यटन विकास, दळणवळणच्या सुविधांप्रमाणेच जनतेच्या न्याय हक्कासाठी दर्जेदार सुविधांसह न्यायालयीन इमारत आवश्यक होती तसेच तेथील न्यायाधीशांसाठी निवासस्थानेही आवश्यक होते. त्यादृष्टीने नूतन, अत्याधुनिक सुविधा व शिल्पकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेली दिवाणी न्यायालयीन इमारत बांधकाम संकल्प केला आहे.


हेही वाचा – बँक खातेदारांना केंद्राचा दिलासा, दिवाळखोर बँकांतील ठेवीदारांना ९० दिवसांत मिळणार ५ लाख रुपये