नुकताच आदिवासी दिन साजरा करण्यात आला. मात्र तालुक्यातील आदिवासीची आजच्या घडीला खरोखर इतरांप्रमाणे प्रगती किंबहुना जीवनमान उंचावले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.कित्येक वर्षांपासून आदिवासी लहान-लहान गट, समुहाने वस्ती करून गावकुसाबाहेर रहात आला आहे. मिळेल ती मोलमजुरी करून उपजीविका करीत असून, शासनाच्या योजनेंर्तगत कधीकाळी मिळालेल्या घरात रहात आहे. दुर्दैवाने जर एखादेघर वादळी वार्‍यात कोसळले तर पुन्हा ते उभे करण्यास ऐपत नसल्याने कुडाच्या भिंती आणी गवत, पेंढ्याने शाकारलेल्या घरात दिवस ढकलत असतो. एखादे दिवशी हाताला काम मिळाले नाही तर शिकार करून टिचभर पोटाची खळगी भरतो हे वास्तव आहे.
कल्याणकारी योजना सुरू केल्या मात्र…
राज्यकर्त्यांनी आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वेळोवेळी केलेल्या आदिवासी कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्याला मिळाला का, याचे उत्तर द्यायचे तर ते प्रशासनाकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे तो आजही विकासाच्या वाटेकडे डोळे लावून वाट पहातोय, असे असेल. पोलादपूरसह गोवेले, महादेवाचा मुरा, दाभिळ, भगतवाडी, करंजे, वाकण, सारनटेप, भगतवाडी, गोवेले गावठाण, कुंभळवणे, कोसंबी वाडी, नाणेघोळ, साखर रानबाजीरे, कापडे बुद्रुक, आडावळे बुद्रुक, साखर, भोगाव खुर्द, पैठण, खडपी, कोंढवी, पार्ले, देवपूर, लोहारे, सडवली, तुर्भे, हावरे, माटवण, सवाद, दिविल, चरई अशा मिळून ३० वाडी-वस्त्यांमध्ये आदिवासी रहात असून, अंदाजे एकूण ५ हजार लोकसंख्या आहे. दीड हजारापर्यंत असलेल्या मुलांपैकी किती मुले जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतून शिक्षण घेतात, याची तपासणी केली गेली तर बहुतांशी मुले शाळाबाह्य किंवा शिक्षणापासून वंचित आढळून येतील.
केंद्र शासनाने सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला असून, समाजातील कोणत्याही घटकातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. तर मग शासन आदिवासी मुलांची गळती का होते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्याला स्थलांस्थरित किंवा शाळाबाह्य मुलांच्या बाबतीत शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामधील त्रुटी आणि दोष कारणीभूतठरले आहेत. आदिवासी वस्त्यांपासून दूर ४-५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळांमुळे अनुपस्थिती, तसेच पालकांनी कामासाठी केलेले स्थलांतर, कुटुंबाचे रहाण्याचे आडरानातील ठिकाण त्यामुळे मुलांचे पालक आपला पाल्य एकटा जंगल भागातून शाळेच्या ठिकाणी पाठविण्यास धजावत नाहीत.
याकरिता आदिवासी मुलांसाठी स्वतंत्र आश्रमशाळा शासनाने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाकडून त्याच्या निवार्‍यासाठी शबरी आणि ठक्कर बाप्पा योजना राबविल्या आहेत. मात्र तालुक्यातील किती आदिवासींना या घरकूल योजनांचा लाभ मिळाळा, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यासाठी शासनाने त्यांच्यासाठी या योजनांचा लाभ अधिकाधिक मिळण्यासाठी नियोजनात्मक कार्यक्रम राबविला पाहिजे. आदिवासी रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर अन्य तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात स्थलांतर करीत असतो. त्याकरिता शासनाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या पाहिजेत. त्यामुळे त्याला शाश्वत आणि योग्य मजुरीचा मोबदला मिळेल.
हेही वाचा – Afghanistan-taliban crisis: अफगाणिस्तावर तालिबानचा ताबा, भारतीय बाजारपेठेवर होणार परिणाम
