महिन्याला १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याच्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी केले. तसेच भाजपच्या काळात महावितरणच्या ५९ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीची चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही कुठल्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच आम्ही निर्णय घेतले, असे ठामपणे सांगितले आहे.
१०० युनिट वीज वापराला बिल न आकारण्याची घोषणा केली तेव्हा आपल्याला महावितरणच्या ५९ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीची कल्पना नव्हती. तथापि राज्य कोरोना मुक्त झाल्यानंतर १०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी वार्षिक सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्यागुरुवारी झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपविषयक धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणाची माहिती पत्रकार परिषदेत देताना राऊत आपल्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. १०० युनिटपर्यंत वीज वापरावर बिल न आकारण्याचा निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र, कोरोनामुळे या समितीची बैठक होऊ शकली नाही. त्यातच भाजप सरकारच्या कार्यकाळात महावितरणची थकबाकी ५९ हजार कोटींवर पोहचली. भाजपने केलेले हे पाप धुतल्यानंतर आपण मोफत विजेचा निर्णय घेऊ, असे राऊत यांनी सांगितले.
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात महावितरणवरील थकबाकीचा बोजा ५९ हजार १४९ कोटींपर्यंत गेल्याबद्दल काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या थकबाकीबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
दरम्यान, वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडणार्‍या भाजपवर नितीन राऊत यांनी टीका केली. भाजपला आंदोलन करायचे असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात करावे. कारण वाढीव वीज बिलातून दिलासा देण्यासाठी आपण केंद्राला पत्र लिहून १० हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली होती. केंद्राने हे अनुदान दिले नाही. राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे २८ हजार कोटी रुपयेही अजून दिलेले नाहीत. अद्यापही दिलेले नाहीत, याकडे राऊत यांनी लक्ष वेधले.
भाजप नेत्यांना आव्हान
आतापर्यंत ६९ टक्के वीज ग्राहकांनी आपली बिले भरली आहेत. उर्वरित ३१ टक्के ग्राहक येत्या डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत बिले भरतील. भाजप नेत्यांना जर वाढीव बिलांबाबत आक्षेप असेल तर त्यांनी ती बिले माझ्याकडे द्यावीत. मी त्या बिलांची तपासणी करेन. बिल चुकीचे असेल तर दुरुस्त केले जाईल. जर बिल वाढीव नसल्याचे सिद्ध झाले तर भाजप नेत्यांनी ती बिले भरावीत, असे आव्हान राऊत यांनी दिले. वीज बिलांवरून राजकारण न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
