कोरोना लस भारतात लवकरच येणार अशी शक्यता निर्माण झाल्यानंतर आता मोदी सरकारने ही लस पहिल्यांदा कोणाला मिळणार याचा प्राधान्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वप्रथम आरोग्य सेवेत असलेल्या तज्ज्ञांना, कामगारांना लस टोचली जाईल. त्यानंतर राज्य आणि केंद्राच्या सुरक्षा दलांना लसीकरणात प्राधान्य मिळेल. अत्यंत शिस्तबद्ध आणि संगणकीकृत पद्धतीने लसीचं वितरण होईल, असे आरोग्य मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लसीकरण ही फक्त राज्याची किंवा केंद्राची जबाबदारी नाही, त्यामध्ये जनतेचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारच्यावतीने आरोग्य मंत्रालयातर्फे मंगळवारी देशातल्या कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. भारतात पॉझिटिव्हिटी रेट कमी होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आलं. पण लस आली तरी कुठल्याही परिस्थितीत आहे त्या नियमांमध्ये किंवा घेत असलेल्या काळजीमध्ये बदल करता कामा नये, असेही आरोग्य मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. भारतात एकूण 8 लसींचे उत्पादन सुरू आहे. या कोरोना लसी लवकरच उपलब्ध होण्याच्या मार्गावर आहेत. आता लसीकरण सुरू केल्यानंतर प्रथम कुणाला कोरोनाची लस टोचता येणार याचा प्लॅन आरोग्य मंत्रालयाने तयार केला आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात एक कोटी लसींचं वाटप होईल. यामध्ये सर्वप्रथम आरोग्य सेवेत असलेल्या तज्ज्ञांना, कामगारांना लस टोचली जाईल. त्यानंतर राज्य आणि केंद्राच्या सुरक्षा दलांना लसीकरणात प्राधान्य मिळेल. यामध्ये सशस्त्र दल, पोलीस, होमगार्ड, सिव्हिल डिफेन्स, डिझॅस्टर मॅनेजमेंटमधले स्वयंसेवक, तसंच महापालिका, नागरी संस्थांमधले 50 वर्ष वयाच्या पुढचे कर्मचारी यांना कोरोनाची लस मिळेल.
तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती
मोदी सरकारने लसीकरण कसे राबवायचे हे ठरवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन व्हॅसिन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन कमिटी म्हणजे एनईजीव्हीएसीने या पद्धतीने लोकसंख्येचे वर्गीकरण करून प्राधान्यक्रम कुणाला हे ठरवलं आहे. आरोग्य मंत्रालय या समितीच्या सूचनांचे पालन करूनच लसीकरण मोहीम राबवेल, अशी माहिती आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकारांना दिली.
