अधिसूचित नवी मुंबई एसईझेडमधील बांधकाम थांबविण्याच्या, तसेच कांदळवनांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्याच्या, पर्यावरणवाद्यांच्या समूहाने केलेल्या आवाहनाला केवळ तीन तासात प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वन सचिवांना कार्यवाहीचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे परिसरातील नामशेष होणार्‍या कांदळवनांचे संरक्षण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. एनएमसीईझेडमधील हजारो हेक्टर कांदळ वनक्षेत्र संवर्धनासाठी वन खात्याकडे हस्तांतर करावे आणि त्याद्वारे कांदळवनांचे संरक्षण करावे, अशी विनंती नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन आणि अन्य काही पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने गेल्या गुरुवारी यावर उत्तर दिले. फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला पाठविलेला मेल वन सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनाही रेखांकीत करण्यात आला आहे.
सिडकोचे २६ टक्के भागभांडवल असूनही नवी मुंबई एसईझेड हा खासगी प्रकल्प आहे, असे समजले जात असले तरी खासगी वन कायद्याच्या कलम ३ (१) अंतर्गत कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार बांधील आहे. सर्व कांदळवनांचे संरक्षण करण्याच्या उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या आदेशातही तसा स्पष्ट उल्लेख असल्याचे कुमार म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर विलंबाने अंमलबजावणी करीत राज्य सरकारने १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्व कांदळवन संरक्षणासाठी वन खात्याकडे हस्तांतरित केले. मात्र नवी मुंबई एसईझेड जमिनीवरील कांदळवनांचा सरकारी यंत्रणांनी यात अद्याप विचार केलेला नव्हता, असे कुमार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नवी मुंबई एसईझेड किंवा नवी मुंबई इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रिअल एरिया (एनएमआयआयए) ही नवीन यंत्रणा यांना सीआरझेड-१ भागात काम हाती घेण्यासाठी सीआरझेड मंजुरी नाही, याकडे कुमार यांनी लक्ष वेधले. महसूल खात्याने पागोटे येथील कांदळवन आणि भेंडखळचा पाणथळ भाग यांच्या विध्वंसाच्या प्रकरणात दाखल केलेल्या फिर्यादींशी नवी मुंबई एसईझेडच्या पर्यावरण विषयक नोंदी सुसंगत नाहीत. या प्रकरणातील कार्यवाही अद्याप अपूर्णावस्थेत आहे, कारण फिर्यादीने नवी मुंबई एसईझेड अधिकार्‍यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्या असल्याचे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. कांदळवन समितीने पागोटे आणि भेंडखळ येथे भराव टाकणे थांबवले असून, नवी मुंबई एसईझेडला विध्वंस झालेल्या भागाची पुनर्स्थापना करून देण्यास सांगितले आहे. मात्र अद्याप एक सेंटीमीटर जमिनीचीही पुनर्स्थापना झालेली नाही.
पॅनलच्या आदेशांचे पालन न केल्या प्रकरणी नवी मुंबई एसईझेडवर स्वयंस्फुर्तीने (सुओ मोटो) कारवाई करण्याची विनंती कुमार आणि पवार यांनी कांदळवन समितीला केली आहे. हा सरळ-सरळ न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रकार आहे, असे कुमार म्हणाले आणि समितीला कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व अधिकार आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. नवी मुंबई एसईझेडने पाणजे आणि फुंडेमधील पाणथळांचेही नुकसान केल अशा आणखी अनेक जागा असू शकतील, असे पवार म्हणाले.
हे ही वाचा – ईडीच्या कारवाईवर शरद पवारांची प्रतिक्रिया, म्हणाले ईडीची कारवाई म्हणजे
