आघाडी सरकारही कोरोनाची लस मोफत देणार

Nawab Malik Slams BJP

कोरोना लस वाटपावरून निवडणूक असलेल्या बिहारमध्ये सुरू झालेल्या राजकारणावर आता देशात राजकारणाला जोर येऊ लागला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात बिहारमध्ये कोरोना लस मोफत देण्याची घोषणा भाजपने केल्याचे पडसाद देशभर उमटले. सोशल मीडियावर भाजप आणि निर्मला सीतारमन यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले. आता अनेक राज्यांनी लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे अल्पसंख्याक आणि औकाफ मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यात महाविकास आघाडीही मोफत लस देईल, अशी घोषणा केली. ते वक्फबोर्ड कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप कोरोना लसीचे राजकारण करत आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला लस मोफत देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, बिहार निवडणुकीसाठी भाजपने हा राजकीय मुद्दा बनवला, असे सांगताना कोणतीही निवडणूक नसलेल्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार कोरोनाची मोफत लस उपलब्ध करून देईल, असे मलिक म्हणाले. देशात कोरोनाचा प्रसार हा आंतरराष्ट्रीय विमान आणि सागरी सेवा सुरूच ठेवल्याचा परिणाम होता, हे मार्ग बंद असते तर कोरोनाचा शिरकाव टळला असता. या संसर्गामुळे हजारोंच्या संख्येने होणार्‍या मृत्यूला सर्वस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला.

भारतीय जनता पक्ष कोरोना लसीचे राजकारण करत असल्याचे सांगताना त्यांनी देशातील प्रत्येक व्यक्तीला लस मोफत उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक नाही तरीही कर्तव्य म्हणून महाविकास आघाडी सरकार कोरोनाची लस उपलब्ध होताच ती मोफत उपलब्ध करून देईल, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.

भाजप सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डात झालेल्या अनियमिततेचा तपास करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बोर्डाच्या संपूर्ण कामकाजाचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत असून लवकरच हे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर बोर्डाचे सर्व कामकाज ऑनलाईन सुरू होईल असे ते म्हणाले. ज्यांच्यावर आरोप आहेत अथवा खटले सुरू आहेत अशांना बोर्डावर घेतले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

वक्फ कार्यालय मुंबईत हलवणार
वक्फ बोर्डाचे औरंगाबादमधील कार्यालय मुंबईत हलवण्याच्या खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मागणीचा उल्लेख करत त्यांनी राज्यातील जनतेच्या सोयीसाठी हे कार्यालय मुंबईत हलवणे अधिक योग्य असल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत कार्यालय नेण्यास स्थानिकांनी विरोध दर्शवल्याचा उल्लेख करताना त्यांनी राज्यातील जनतेच्या सोयीकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.