राज्य सरकारने आपले हात झटकून केंद्राला बोट दाखवणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा केला जात आहे.मुख्यमंत्र्यांकडे वस्तूस्थिती पोहोचली नाही. आम्ही गेलेल्या ठिकाणी पंचनामे झाले नसल्याची तक्रार आहे. 80 ते 90 टक्के पंचनामे झाले हे सांगणे योग्य नाही, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि शेतकर्‍यांना भरघोस मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे बंद केले पाहिजे. राज्याने कर्ज काढून शेतकर्‍यांना तातडीने मदत करावी, असेही ते म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस बुधवारी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर होते. येथील शेतीची पाहणी केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की, तीन दिवसांमध्ये 9 जिल्ह्यांमध्ये प्रवास केला. एकूण परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. कापूस, सोयाबीन, ऊस, कांदा यासह जवळजवळ सर्व पिकं शेतकर्‍यांच्या हातून गेली आहेत. जमीन खरवडून गेली आहे. माती वाहून आणून शेतकर्‍यांना जमीन तयार करावी लागेल.
अनेक ठिकाणी गुडघाभर पाणी आहे. पुढच्या पिकाकरिता जमीन तयार करायची हे मोठे आव्हान आहे. महाबीजचे बियाणे बोगस निघाले. तिबार पेरणी केल्यानंतरही अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांच्या हाती काही मिळणार नाही, कृषीपंप वाहून गेले आहेत. शेतकर्‍यांमध्ये मोठा आक्रोश आहे, असेही फडणवीसांनी म्हटले.
सध्या विम्या कंपन्या दाद प्रशासनाला दाद देत नाहीत. विम्यासाठी ऑनलाइन लॉगिन करणे शेतकर्‍यांना कठीण जात आहे. नवीन सिस्टीम अवघड झाली आहे. ऑफलाईन विमा क्लेम अर्ज स्वीकारावेत आणि मान्य करावेत आणि शासकीय पंचनामे मदतीसाठी ग्राह्य धारावेत, अन्यथा विमा क्लेम शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. ज्यांनी विमा काढला नाही त्यांना रकमेच्या पन्नास टक्के मदत दिली पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
रोख स्वरूपात भरीव मदत सरकारने केली पाहिजे, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जो आकडा सांगितलेला होता तो ग्राह्य धरावा, पण जी काही मदत द्यायची आहे, ती तात्काळ दिली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
जीएसटीचा सगळा पैसा केंद्र कर्ज काढून देत आहे. आपल्याकडे 60 कोटींची फिस्कल लिमिट शिल्लक आहे. जीएसटीचा बहाणा चुकीचा आहे. राज्य सरकारला मेमोरेंडम तयार करावे लागते, ते चेक होते, त्यानंतर एक केंद्रीय समिती दावा मंजूर करते, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
