मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पेटलेली असतानाच आता या वादात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उडी घेतली आहे. मिठागराची ती जागा राज्य सरकारचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर पहिला अधिकार हा त्या राज्याचाच असतो, असे सांगतानाच सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकारने मिठागराच्या जागेवर दावा केला आहे. ही त्यांचीच जमीन असल्याची धक्कादायक गोष्ट त्यांच्याकडूनच कळली.
खरे तर ती जमीन महाराष्ट्राचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर त्या राज्याचा पहिला अधिकार असतो. केंद्र सरकार राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे काम करत आहे. त्यांच्या कृतीतूनच हे दिसत असून ही दुर्दैवी घटना आहे, असे सुळे म्हणाल्या. कांजूरमार्गमधील मिठागराची जमीन महाराष्ट्राचीच आहे. विकासकामासाठी तिचा उपयोग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भाजप कोणत्या आधारावर टीका करत आहे, असा सवाल सुप्रिया यांनी केला आहे.
ही सारी परिस्थिती पाहिल्यावर केंद्र सरकार या देशात हळूहळू आणीबीणी आणू पाहत आहे, असा सूर त्यांनी लावला. त्यांचा समतोल ढासळला असावा, अशी बोचरी आणि खोचक टीकाही त्यांनी केली.
ती जागा राज्याचीच : किशोरी पेडणेकर
दुसरीकडे ही जागा राज्य सरकारचीच आहे, असा दावा मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी फडणवीस सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला आहे. याबाबत केंद्राची भूमिका काय आहे हेच कळत नाही. परंतु देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या भल्याचा विचार करतील असे महापौरांनी म्हटले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात आजही असणार. त्यावेळचे मुख्यमंत्री म्हणतायत की ही जागा राज्याची आहे. मग मुख्यमंत्री बदलल्यावर जागेचे टायटल बदलते कसे, अशी विचारणा त्यांनी केली.
