पंजाब, महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील निर्बंध हटवण्याची चिन्हे दिसत नसताना आता लक्ष्मी विलास बँकेवर केंद्र सरकारने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या बँकेच्या खातेदारांना महिन्याभरासाठी फक्त २५ हजार रुपयांची रोकड काढता येणार आहे. अवाजवी कर्जवाटप, आर्थिक अनियमिततेमुळे लक्ष्मी विलास बँकेवर रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकारने निर्बंध घातले आहेत. हे निर्बंध पुढील ३० दिवसांसाठी कायम राहणार आहेत.
मागील तीन वर्षे लक्ष्मी विलास बँकेला तोटा झाला आहे. बँकेच्या बुडीत कर्जात मोठी वाढ झाली आहे. बँकेची व्यावसायिक रणनीती सपशेल अपयशी ठरल्याने रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून निर्बंध लागू केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले असून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बुडीत कर्जे आणि सुशासनाचा अभाव यामुळे एका मागोमाग एक बँका आर्थिक संकटात सापडत आहेत. याआधी पंजाब महाराष्ट्र बँक आणि येस बँक यांच्यातील अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बँकेला निर्बंध घालावे लागले होते. यात अजूनही पंजाब महाराष्ट्र को-ऑप बँकेवरील निर्बंध कायम असून ग्राहकांचे मात्र मोठे हाल झाले आहेत.
आज लक्ष्मी विलास बँकेवर पुढील महिनाभरासाठी आर्थिक निर्बंध लागू करण्यात आले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. याबाबत मंगळवारी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. लक्ष्मी विलास बँकेमधून गेल्या काही महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे काढण्यात आले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्याशिवाय बँकेला पुरेशा प्रमाणात भांडवल उभारण्यात अपयश आले. त्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनअंतर्गत लक्ष्मी विलास बँकेवर कारवाई केली आहे.
खातेदारांच्या हिताच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेकडून लक्ष्मी विलास बँकेच्या सक्षमीकरणाचा विचार केला जात आहे. आजच्या कारवाईने खातेदारांनी घाबरुन जाऊ नये, असे आवाहन रिझर्व्ह बँकेने केले आहे. ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत. ठेवींना विमा संरक्षण आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या दुसर्‍या बँकेत विलीन करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने योजना तयार केली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
