गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय नियमांना तिलांजली देणार्‍या नवीन पनवेलमधील शांतिनिकेतन विद्यालयाचे प्रिन्सिपल सीजो सर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारी नियमांची पायमल्ली केल्याच्या आरोपावरून अनेक पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाविरोधात शिक्षण मंत्रालयासह राज्य सरकारकडेही तक्रारी केल्या आहेत. संस्थाचालक सारी जबाबदारी प्रिन्सिपलवर टाकून नामेनिराळे होत असल्याने विद्यमान प्रिन्सिपल सीजो यांनी पद सोडून दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यालयातील पाचव्या प्रिन्सिपलचा राजीनामा आहे.
शांतिनिकेतन शाळेत गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यात द्वंद्व सुरू आहे. मनमानेल तशी फी आकारणे, पालकांना धाकदपटशा दाखवणे, फीकरिता विद्यार्थ्यांचे निकाल अडवणे असे असंख्यआक्षेप पालकांनी शाळेविरोधात घेतले आहेत. विशेषत: लॉकडाऊन दरम्यान विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याची सक्ती शासनाने शाळांवर केली आहे. याशिवाय फी आकारता येणार नाही, असा दंडक शासनाने घालून दिला आहे. मात्र शांतिनिकेतन विद्यालयात ऑनलाईन शिक्षणालाही फाटा मारण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
शाळेतील एक पालक अभिजित पुळकर यांनी तर शाळेच्या मनमानीला आवर घालण्यासाठी प्रकरण राज्य सरकारच्या शुल्क नियमन समितीकडे पाठवले. याची सुनावणी गेल्याच आठवड्यात पार पडली. शाळेत बेकायदेशीर नियम लादून संस्थेने पालकांना जेरीस आणले आहेत. याचा विरोध करताना पालकांनी अनेकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. मात्र प्रत्येकवेळी प्रिन्सिपलनाच पुढे केले जाते. लुटमार करणारे संस्थाचालक मात्र कमाई करून नामेनिराळे होत असल्याने प्रत्येकवेळी पालकांची वादावादी प्रिन्सिपलबरोबर होत असते. या वादावादीला कंटाळून याआधी दोन वर्षात शाळेच्या चार प्रिन्सिपलनी राजीनामा देऊन पद सोडले होते. आताचे प्रिन्सिपल सीजो यांनी वादाला कंटाळून पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगण्यात आले.
मनमानीचा कडेलोट
शांतिनिकेतन विद्यालयात विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत या शाळेत ऑनलाईन शिक्षणाचा पत्ता नाही. याबाबत शासनस्तरावर तक्रारी केल्या. आंदोलने झाली. पण काहीही फरक या शाळेवर पडला नाही.प्रिन्सिपलच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून संस्थाचालक कमाईसाठी पोतड्याच उघडून असतात. सीजो यांनी दिलेला राजीनामा हा संस्थेने खेळलेला डाव आहे.
-विशाल समजीसकर, पनवेल, रायगड
राजीनामा हे निमित्त
या विद्यालयातील प्रिन्सिपल सातत्याने राजीनामा देऊन नामेनिराळे होतात. वास्तविक शिक्षण संस्थेने पालकांबरोबर संवाद साधला पाहिजे. राज्य सरकारने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कोणतीही फीवाढ न करता असलेल्या फीमध्ये १५ टक्के इतकी सवलत देण्याची घोषणा केली. मात्र याचाही काही अंमल होऊ शकलेला नाही. लोकांना किंतम न देणार्‍या संस्थेविरोधातील आंदोलन हे अधिक जोर घेईल..
-रविंद्र महाजन,पालक, पनवेल
हे ही वाचा – गणेशोत्सवासाठी ढोलकीचा नाद; खरेदीत वाढ
