पनवेलमधील रोहिंजण गावाजवळील २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या कामासाठी पनवेल महानगरपालिकेने नुकतीच निविदा प्रक्रिया राबवली.त्याचे कंत्राट ‘ठाकूर इन्फ्रा’ कंपनीला देण्यात आले. मात्र या रस्त्यामध्ये रोहिंजण गावातील शेतकऱ्यांच्याही जागा आहेत.असे असले तरी, भूसंपादनाचा मोबदला न देताच रस्त्याच्या कामाची प्रक्रिया सुरु केल्याने रोहिंजणमधील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.ही याचिका न्यायमूर्ती प्रसन्ना वारले,एन.आर.बोरकर या खंडपीठाने निकाली काढली.उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाला २०१३ च्या भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार रीतसर व कायदेशीर मार्गाने जमीन अधिग्रहित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच रोहिंजण गावाजवळील २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे काम करावे,असे आदेश उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकारी,पनवेल महानगरपालिका,पनवेलचे प्रांत अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
शासनाला जमीन हवी असेल तर, कायदेशीर मार्गाने भूसंपादन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने पनवेल महानगरपालिकेला नोटीस पाठविली. तरीही त्याचे उत्तर न आल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे रोहिंजण गावातील शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.
पनवेल महानगरपालिकेची भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु असून, यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात १० जून आणि २१ जूनला अधिग्रहणाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याामुळे कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनच रस्ता बांधण्यात येणार आहे. याबाबतीत पनवेल महानगरपालिकेने मत मांडल्यानंतरच उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे, असे पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांचे म्हणणे आहे.
काय आहे भूसंपादन प्रक्रिया ?
भूसंपादन या प्रक्रियेत सरकार म्हणजे राज्य किंवा संघ या प्रक्रियेव्दारे शहरीकरण,औद्योगिकीकरण आणि पायीभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने खासगी जमीन घेऊ शकते. या बदल्यात सरकारकडून बाजारभावाप्रमाणे जमीन मालकास योग्य नुकसान भरपाई देण्यात येईल.भूसंपादनाची प्रक्रिया या कायद्यात जमीन मालकांना योग्य मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यांची जमीन घेतली गेली आहे अशा लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत
हे ही वाचा – Ranjit Singh Murder Case: रणजीत हत्याकांडात CBIचा मोठा निर्णय! डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीमसह ५ जण दोषी
