विनाअनुदानित शिक्षकांवर सरकारच्या निर्णयामुळे पुन्हा अन्याय

विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित पदावरील शिक्षकांना सरकारच्या नियुक्ती स्थगितीच्या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. त्यांना विनावेतन काम करण्याची वेळ पुन्हा येऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने या विरोधात भूमिका घेऊन आंदोलनाची तयारी केली आहे. शिक्षकांवर अन्याय होत असेल तर संघटनेला धार येतेच. परंतु, शिक्षणमंत्र्यांचा हेतूही यातून लक्षात घेतला पाहिजे. विनाअनुदानित तत्त्वावर वर्षानुवर्षे काम करणारे शिक्षक आयुष्यात अनुदानित तत्तावर म्हणजेच पूर्ण पगारावर येण्याची वाट बघत असतात. त्यासाठी अवलंबल्या जाणार्‍या सर्व मार्गांवर चालण्याची ते तयारी दर्शवतात. पण सरकारच्या एखाद्या निर्णयामुळे सर्वांना सरसकट फटका सहन करावा लागतो, तेव्हा अन्याय झाल्याची भावना समस्त शिक्षकांमध्ये निर्माण होते.

साक्षर जनतेला आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुध्द आवाज उठवण्याची पध्दत अवगत असते. राज्यकर्त्यांच्या हातात कारभार असला तरी त्यावर जनतेचा अंकुश असतो आणि हा अंकुश ठेवण्यासाठी जनता तेवढी साक्षर, सुज्ञ असायला हवी. शिक्षणातून मनुष्य साक्षर होतो म्हणून शिक्षणाला वाघिणीचे दूध संबोधले जाते. पिढी घडवण्याचे कार्य करणार्‍या शिक्षण खात्यात फारसे राजकारण नसावे, असे ओघाने म्हटले जाते खरे, पण कदाचित राजकारणातही इतके ‘डावपेच’ होत नसतील इतके शिक्षण खात्यात होतात. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे ज्यांच्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असे शिक्षक किंवा संस्थाचालक हे हुशार आहेत. त्यामुळे निर्णय घेताना तेवढ्याच हुशारीने पाऊल टाकले पाहिजे म्हणून शिक्षणमंत्रीही त्याच हुशारीने चालतात. गेल्या गुरुवारी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या खात्याने राज्यातील खासगी विनाअनुदानितवरुन अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर शिक्षकांना नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पदभरतीवर बंदी असताना ही प्रक्रिया राबवली गेल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. तर विनाअनुदानितवरुन अनुदानित शाळेत नियुक्त केल्यानंतर वेतन देताना अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचेही हा विभाग सांगतो. हा निर्णय घेण्याच्या एक आठवडा आधी म्हणजेच नोव्हेंबरच्या शेवटी याच शिक्षणमंत्र्यांनी 20 टक्के अनुदानीत शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्याचे आणि 40 टक्के अनुदानीत शाळांना शंभर टक्क्यांवर घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. यात ज्या शाळांच्याबाबत काही त्रुटी राहिल्या असतील त्या एक महिन्याच्या आत सोडवण्याची मुदत दिली. या एका निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 60 हजार शिक्षकांना लाभ मिळेल. त्यासाठी 1160 कोटी रुपये अनुदान मंजूर करत असल्याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले होते.

आता हे दोन्ही निर्णय विचारात घेतले तर एकीकडे अनुदान वाढवण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे दिलेल्या मान्यतेला स्थगिती देण्याचे दुटप्पी धोरण शिक्षण मंत्र्यांनी अवलंबलेले दिसते. स्थगितीला महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने विरोध केला आहे. सरसकट सर्वांना दोषी ठरवण्यापेक्षा चौकशी करुनच निर्णय घेण्याची मागणी या संघटनेने केलेली मागणी योग्यच म्हणावी लागेल. राज्यातील सर्वच शिक्षक दोषी कसे असतील, असाही प्रश्न पडतो. कुठल्याही निर्णयाकडे राजकीय अंगाने बघण्याची सवय जडली आहे.

प्रगत देशांमध्ये असे होत नाही. त्यामुळे तेथील शिक्षणाचा दर्जाची उंचावलेला दिसून येतो. त्यामुळे भारतातील लाखो युवक दरवर्षी शिक्षणासाठी विदेशाचा मार्ग निवडतात. उच्च शिक्षणामध्ये एकूण नोंदणीचे प्रमाण भारतात 27.1 टक्के (2019-20) इतके आहे. हाच आकडा चीनमध्ये 54 टक्के, यूके 61 तर यूएसमध्ये 88 टक्के इतका असल्याचे ‘जेएलएल’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून येतेे. देशात एकूण 1043 विद्यापीठांपैकी 396 खासगी आहेत. 42 हजार 343 महाविद्यालये आहेत. देशातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण हे 26.3 टक्यांवरुन (2018 च्या आकडेवारीनुसार) 2035 पर्यंत 50 टक्के वाढायला हवे, असा अंदाजही या संस्थेने वर्तवला आहे. देशातील आकडेवारी मांडताना उच्च शिक्षणात महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर 42 लाख 23 हजार विद्यार्थ्यांपैकी एकट्या पुण्यात 16 टक्के शिक्षण दिले जाते. त्यापाठोपाठ मुंबई 13 टक्के, उत्तर महाराष्ट्र, नागपूर आणि ठाणे या विभागामध्ये सरासरी 7 टक्के उच्च शिक्षण घेतले जाते. उच्च शिक्षणानंतर नोकरीची शाश्वती नसल्यामुळे शिक्षणाविषयी अनास्था वाढू लागली आहे. शिक्षणाविषयी जागृकता फार मोठ्या प्रमाणात वाढत असली तरी, शिक्षणानंतर काय करायचे असा जटिल प्रश्न अनेकांसमोर उभा राहतो. यातूनच बेरोजगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. याविषयी सध्या कुणीही काहीच बोलताना दिसत नाही. वर्षानुवर्षे भरती होत नाही. जागा रिक्त असल्याने आहे त्या कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरीक्त ताण पडतो. मग वेळेत काम होण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केला जातो.

शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे म्हणून शहरासह ग्रामीण भागात शाळांचे प्रमाण वाढवण्यात आले. शिक्षण संस्थांचा उदय यातूनच झाला. संस्थाचालक शिक्षकांची भरती करताना आर्थिक व्यवहार करतात म्हणून काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने शिक्षण संस्थांची भरती ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ‘टीईटी’ ही पात्रता परीक्षा घेतली आणि काही उमेदवारांना नोकरीही मिळाली. पण या परीक्षेत तुकाराम सुपे यांनी मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले. पुण्यात झालेल्या या घोटाळ्याची पाळेमुळे थेट नाशिक, जळगाव, औरंगाबादपर्यंत पोहोचली. यातून त्याची व्याप्ती आपल्या लक्षात येते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. गुणवत्ता ढासळत असली तरी शासकीय शाळांमध्ये गरीब घरातील मुले शिकतात. त्यांच्यासाठी तरी या शाळा सुरू राहिल्या पाहिजे. खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्येही मध्यमवर्गीय विद्यार्थी शिकतात. त्यामुळे या संस्थांचाही शिक्षणात फार मोलाचा वाटा आहे. अशा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या संदर्भात 8 जून 2020 रोजी शासनाने आदेश दिले आहेत. तर 1 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयानुसार केलेल्या तरतुदींचे पालन न करता विनाअनुदानितच्या शिक्षकांना अनुदानितवर पात्र ठरवल्याचा आक्षेप शिक्षण विभागाने घेतला. त्याला स्थगिती दिली असून, त्याचा अहवालही मागवला आहे. या स्थगितीमुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे.

विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित पदावर कार्यरत शिक्षकांना विनावेतन, अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. अनुदानित पदावर बदली झाल्याने त्यांना उचित वेतन नियमितपणे मिळू लागते. या विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित पदावरील शिक्षकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. त्यांना विनावेतन काम करण्याची वेळ पुन्हा येऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने या विरोधात भूमिका घेऊन आंदोलनाची तयारी केली आहे. शिक्षकांवर अन्याय होत असेल तर संघटनेला धार येतेच. परंतु, शिक्षणमंत्र्यांचा हेतूही यातून लक्षात घेतला पाहिजे. विनाअनुदानित तत्त्वावर वर्षानुवर्षे काम करणारे शिक्षक आयुष्यात अनुदानित तत्तावर म्हणजेच पूर्ण पगारावर येण्याची वाट बघत असतात. त्यासाठी अवलंबल्या जाणार्‍या सर्व मार्गांवर चालण्याची ते तयारी दर्शवतात. पण सरकारच्या एखाद्या निर्णयामुळे सर्वांना सरसकट फटका सहन करावा लागतो, तेव्हा अन्याय झाल्याची भावना समस्त शिक्षकांमध्ये निर्माण होते.

पहिल्या निर्णयाचे म्हणजेच शिक्षकांना वाढीव अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे शिक्षकांनी जोरदारपणे स्वागत केले. यातील ज्या शाळांना दि.12,15 व 24 फेब्रुवारी 2021 सोबतच्या यादीतील त्रुटी असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 135 शाळांमधील व 669 तुकड्यांवर कार्यरत 2 हजार 801 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी 50 कोटी रुपये खर्च सरकार करणार आहे. त्याचप्रमाणे 284 शाळांमधील व 758 तुकड्यांवर कार्यरत 3 हजार 189 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 40 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी 55 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. 20 टक्क्यावरील शाळा 40 टक्क्यांवर आणि 40 टक्क्यावरील शाळा 60 टक्के अनुदानावर घेऊन जाण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतले. त्यानुसार 228 शाळांमधील व 2 हजार 650 तुकड्यांवर कार्यरत 12 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. त्यासाठी 250 कोटी रुपये शासन खर्च करणार आहे.

त्याचप्रमाणे वाढीव 20 टक्के वेतन घेत असलेल्या म्हणजेच 40 टक्के 2009 शाळांमधील व 4 हजार 111 तुकड्यांवर कार्यरत 21 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वाढीव 20 टक्के (एकूण 60 टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्यासाठी प्रत्येक वर्षी 375 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने आठव्या स्थानावरुन पहिल्या स्थानावर झेप घेतली असून नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण देण्यावर भर राहणार असल्याचे शिक्षण मंत्री सांगतात.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या 10 + 2 या रचनेत बदल करुन 5+3+3+4 असे ठरवले आहे. पहिले पाच वर्ष प्री-प्रायमरी, 3 वर्षे प्रिप्रेटरी अर्थात प्राथमिक शिक्षण आणि 3 वर्षे माध्यमिक व उर्वरित चार वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. त्याची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यातील 40 टक्के विद्यार्थी हे पदवीचे शिक्षण घेतात. यात कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश प्रामुख्याने होतो. तर 11 टक्के हे शिक्षक होण्याच्यादृष्टीने शिक्षण घेत असल्याचे दिसून येते. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, औषध निर्माणशास्त्र या तिन्ही क्षेत्रांचे प्रत्येकी 9 टक्के शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहेत.

वैद्यकीय आणि नर्सिंगचे प्रत्येकी 5 टके प्रमाण आहे. अवघे दोन टक्के आर्किटेक्चर आणि 6 टक्के विद्यार्थी हे इतर क्षेत्राचे शिक्षण घेतात. विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळा, महाविद्यालयांचे प्रमाण आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शिक्षकांची होत असलेली दमछाक बघितली तर शिक्षण विभागाच्या प्रत्येक निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होतो. राजकीय मुद्यांवर जेवढी चर्चा आपल्याकडे होते, त्यापैकी अवघे दहा टक्के चर्चा ही शिक्षणाशी निगडित विषयावर झाली तरी महाराष्ट्रात आमुलाग्र बदल होईल. विद्यापीठांची संख्या वाढायला हवी, शिक्षकांचे प्रमाणही कमी त्यात शाळाबाह्य कामांचे प्रमाण अधिक असल्याने गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होतो. ज्यांना शिकवण्याची संधी मिळाली आहे, असे काही महाभाग राजकारणात जास्त रस घेतात. त्यामुळे शिक्षक संघटनांचे आलेले पीक आणि पतसंस्थांभोवती पिंगा घालणार्‍या शिक्षक संघटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही कमी होत आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. शिक्षण संस्था, शाळा सांभाळण्याचे काम शिक्षकांच्याच हाती आहे. केवळ शिक्षण विभागाकडे बोट दाखवता येणार नाही, तर शिक्षण ही शिक्षक व शिक्षण विभागाची संयुक्त जबाबदारी आहे, याचे भान राखले तरी पुरेसे आहे.