निषेध नोंदवण्यासाठी आंदोलकांनी सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी अडवून ठेवणे योग्य नाही, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी शाहीन बागेतील आंदोलकांना चांगलेच फटकारले. शाहीन बाग आंदोलनानंतर सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये आंदोलनासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या सर्व याचिकांवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात एकत्रितपणे सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एस.के. कौल, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. ह्रषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.कोणतीही व्यक्ती किंवा समूदायाने आंदोलन किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी सार्वजनिक स्थळ अथवा रस्ते अडवून ठेवता कामा नये. मुळात असे अडथळे दूर करणे, हे प्रशासनाचे काम आहे. मात्र, प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने दुर्दैवाने कोर्टाला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे खंडपीठाने सुनावले.
निषेध आणि लोकशाही या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालू शकतात. परंतु, सार्वजिनिक स्थळे अनिश्चित काळासाठी अडवणे योग्य नाही. आंदोलन हे विशिष्ट ठिकाणी झाले पाहिजे. आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक जागा अडवणे खपवून घेण्यासारखी बाब नाही, असे मतही खंडपीठाने नोंदविले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात १५ डिसेंबर रोजी ठिय्या आंदोलन सुरु झाले होते. जवळपास ३०० स्त्रिया रस्त्यावर ठाण मांडून बसल्या होत्या. हे आंदोलन १०० दिवसांहून अधिक काळ सुरु होते. या काळात एका तरुणाने आंदोलकांवर गोळीबारही केला होता. तसेच आंदोलनाच्या ठिकाणी अज्ञातांकडून पेट्रोल बॉम्ब देखील भिरकावण्यात आले होते. मात्र, या सगळ्यानंतरही आंदोलक आपल्या जागेवरून तसूभरही मागे हटले नव्हते. या काळात स्थानिक रहदारीत अडथळे निर्माण झाले होते. अखेर २३ मार्चला कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी हा परिसर खाली केला होता.
