राजकीय भवितव्यासाठी भाजपच्या गोटात जाण्यात धन्यता !

भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनेक नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा सपाटाच लावला होता. सोमय्या यांच्यामुळे आघाडीतील गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांना जेलमध्ये जावं लागलं. ईडीने थेट मातोश्रीपर्यंत मजल मारली होती.

भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनेक नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा सपाटाच लावला होता. सोमय्या यांच्यामुळे आघाडीतील गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांना जेलमध्ये जावं लागलं. ईडीने थेट मातोश्रीपर्यंत मजल मारली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांनाच ईडीने नोटीस पाठवून ठाकरे कुटुंबाला अडचणीत आणण्याचं काम केलं.

संजय राऊतांमागे ईडीचा ससेमिरा अद्याप कायम आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांमुळेच महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हावं लागलं, हे आता गुपित राहिलेलं नाही. त्यामुळे तपासाचा समेमिरा टाळण्यासोबत पुढील राजकीय भवितव्यासाठी अन्य पक्षांतील नेते भाजपमध्ये सहभागी होण्यात धन्यता मानत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ईडीची पिडा मागे लागत असल्याने अनेक बड्या नेत्यांनी भाजपची वाट धरली आहे. विविध पक्षांमधील काही बडे नेते आधीच भाजपवासी झाले आहेत. भाजपमध्ये जाण्यासाठी फक्त ईडीची पिडाच कारणीभूत नाही.

राजकीय भवितव्यासाठी सध्या भाजप हाच एकमेव पर्याय असल्याने अनेक नेते भाजपची वाट धरू लागले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात पाय रोवण्यासाठी इतर पक्षांमधील नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्याचं काम सुरु केलं. त्यासाठी अर्थातच केंद्र सरकारचं पाठबळ त्यांना मिळालं हे लपून राहिलेलं नाही. ईडी आणि इन्कम टॅक्सचा ससेमिरा मागे लागल्याने भाजपमध्ये इनकमिंग सुरु झालं. भाजप केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्ष संपवायला निघाला आहे, असा आरोप तेव्हापासून सुरु झाला असून आजही आरोप होतच आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विरोधकांच्या आरोपांचा ते सातत्याने समाचार घेत असत. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर पक्षांतरासाठी दबाव टाकला जात आहे हा आरोप बिनबुडाचा आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं होतं. ज्या लोकांची चौकशी सुरू आहे त्यांना पक्षात स्थान दिलं जाणार नाही, असंही फडणवीस त्यावेळी ठणकावून सांगत असत. अर्थात फडणवीस यांचं ठणकावणं फक्त सांगण्यापुरतंच होतं, हे काही नेत्यांच्या भाजपवासी होण्यामुळे उघड झालं आहे.

राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा असलेल्या चित्रा वाघ यांचे पती किशोर वाघ हे मुंबईतील गांधी स्मारक रुग्णालयात वैद्यकीय अभिलेख ग्रंथपाल या पदावर कार्यरत होते. 5 जुलै 2016 रोजी एका प्रकरणात चार लाख रुपयांची लाच घेण्याच्या प्रकरणात किशोर वाघ यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी लावण्यात आली होती. पतीची चौकशी टाळण्यासाठीच चित्रा वाघ यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, असा आरोप त्यावेळी करण्यात येत होता.

2019 मध्ये जुलै महिन्यात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. चित्रा वाघ यांच्या पतीवर एसीबीची केस आहे. तसेच त्यांच्या सहकारी संस्थांची देखील एसीबी चौकशी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे मला बाहेर जाण्यास परवानगी द्या, असं चित्रा वाघ यांनी सांगितलं, असं स्वत: शरद पवार यांनी त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं होतं. किशोर वाघांना अटक झाली, त्यावेळी चित्रा वाघ यांनी राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई आहे असा आरोप केला होता. पती अधिक संकटात येत असल्याचं लक्षात येताच वाघ यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळेच वाघ यांच्या जाण्याने शरद पवार यांचं म्हणणं सत्य होतं, यावर शिक्कामोर्तब झालं असं म्हणावयास वाव आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर तर भाजपकडून आघाडीतील नेत्यांमागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमीरा जोरात सुरू झाला होता. भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनेक नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा सपाटाच लावला होता. सोमय्या यांच्यामुळे आघाडीतील गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना जेलमध्ये जावं लागलं. ईडीने थेट मातोश्रीपर्यंत मजल मारली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांनाच ईडीने नोटीस पाठवून ठाकरे कुटुंबाला अडचणीत आणण्याचं काम केलं. संजय राऊतांमागे ईडीचा ससेमिरा अद्याप कायम आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांमुळेच महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हावं लागलं, हे आता गुपित राहिलेलं नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत आलेल्यांमधील काही बडे नेते ईडीच्या रडारवर होतेच. स्वतः शिंदे यांचे पीए सचिन जोशी यांच्यामागे ईडी लागल्याने त्यांना भूमीगत व्हावं लागलं. शिंदेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात प्रवेश केल्यावरच जोशी प्रकट झाले. त्यामुळे शिंदेंच्या बंडाखोरीमागे जी काही अनेक कारणं सांगितली जातात, त्यात ईडीची पिडादेखील महत्वाचं कारण आहे. बंडखोरांमधील काही बड्या नावांवर नजर फिरवली तर ईडीने सत्तांतर करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडल्याचं दिसून येतं. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह त्यांचे पुत्र पूर्वेश आणि विहंग यांच्यावरही ईडीने कारवाईचा बडगा उगारला. विहंग सरनाईक यांना तर चौकशीसाठी ईडीचं पथक घेऊनही गेलं होतं. सरनाईक यांची 11.35 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. एनएसईएल आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

याप्रकरणात तब्बल 3254 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भाजपशी जुळवून घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे बंडखोरीत शिंदेनंतर सरनाईक आघाडीवर असल्याचं दिसत होतं. एकूणच हातातोंडाशी आलेली राज्याची सत्ता गेल्यानंतर संत्रस्त झालेल्या भाजप नेत्यांनी केंद्रात भाजपच्या  असलेल्या बहुमताचा पुरेपुर वापर केला, कारण त्यांना तिथे प्रतिप्रश्न करणारे कुणीही नव्हते. भाजपच्या केंद्रातील बहुमताचा वापर करून अन्य राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आणण्याची पराकाष्टा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडून सुरू आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर नाराज असलेला शिंदे गट भाजपच्या हाती लागला, त्यांच्या असंतोषाला पुरेपुर बळ देऊन त्यांची आलीशान बडदास्त ठेवण्याचे काम भाजपने केले, त्याची मधुर फळे त्यांना सध्या सत्तेच्या माध्यमातून मिळत आहेत.

शिवसेनेचे मुंबईतील महत्त्वाचे नेते आणि मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष असलेल्या यशवंत जाधव यांच्या घरावर काही महिन्यांपूर्वी आयकर विभागाने छापा मारला होता. जानेवारी महिन्यात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी यशवंत जाधव यांनी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. मुंबईतील कोविड सेंटर उभारणीत मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. तसेच यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचाही गंभीर आरोपही सोमय्यांनी जाधवांवर केला होता. त्यानंतर आयकर खात्याने जाधव यांच्या घरावर छापा मारला होता. यशवंत जाधव यांच्याशी संबंधित 41 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. भायखळ्यातील 31 फ्लॅट्स आणि वांद्रेतील 5 कोटींचा फ्लॅट आयकर खात्याकडून जप्त करण्यात आला होता. त्यामुळेच यशवंत जाधव यांनी आमदार पत्नी यामिनी जाधव यांनी बंडखोरांसोबत जाणं पसंत केलं.

शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनाही किरीट सोमय्या यांनी शंभर कोटींचा घोटाळा केल्याची तक्रार करून लक्ष्य केलं होतं. खासदार गवळी यांनी 55 कोटी रुपयांचा कारखाना बेनामी कंपनी असलेल्या भावना अग्रो प्रायव्हेट लिमिटेडला केवळ 25 लाख रुपयांता विकला. त्यानंतर बेनामी कंपनीवर अकरा कोटींचं कर्ज घेतलं. राज्य सरकारच्या हमीपत्रावर गवळी यांनी 43 कोटींचं कर्ज घेतलं. कारखान्याची चौदा हेक्टर जमीन बेकायदा पध्दतीने महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानला विकून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. ईडीने गवळींना नोटीसा बजावूनही त्या चौकशीला सामोरे गेल्या नाहीत. त्याच भावना गवळी शिंदेंच्या बंडखोरीत दाखल झालेल्या शिवसेनेच्या पहिल्या बंडखोर खासदार होत्या. माजी मंत्री अर्जून खोतकर यांच्याही मागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. त्यामुळेच खोतकरही भाजपच्याच वाटेवर निघाले आहेत.

बंडखोरांमधील ही काही ठळक उदाहरणं आहेत. ही मंडळी आता भाजपसोबत गेल्यानं किरीट सोमय्या यांची तोफ सध्या थंडावली आहे. त्याचबरोबर ईडीची कारवाईही थंड पडली आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ज्या लोकांची चौकशी सुरु  आहे, अशांना स्थान दिलं नाही, असं सांगितलं होतं. आता त्याच लोकांसोबत फडणवीसांनी सरकार बनवलं आहे. त्यामुळे चौकशी होणार की सर्व निर्दोष सुटून पवित्र होणार, हे पाहण्यासाठी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. अर्थात केंद्रीय यंत्रणेचा ससेमिरा नको म्हणूनच बरेच राजकीय नेते भाजपवासी होताहेत हेही शंभर टक्के खरं नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उध्दव ठाकरेंची निवड केल्यानंतर राज ठाकरे आणि नारायण राणेंनी जय महाराष्ट्र करत शिवसेना सोडली. नारायण राणे काही आमदारांसोबत काँग्रेसवासी झाले. काँग्रेसमध्येही राणे स्वस्थ नव्हते. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती.

विलासराव देशमुखांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये आणलं त्यांच्याचविरोधात राणेंनी आघाडी उघडली होती. 2009 मध्ये पुन्हा काँग्रेस आघाडी सत्तेत आल्यावर राणेंना उद्योग खातं मिळालं. याच दरम्यान सोनिया गांधी, अहमद पटेल, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करून राणेंनी हायकमांडची खप्पामर्जी ओढावून घेतली. काँग्रेसमध्ये स्वतःसह दोन्ही पुत्रांचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल हे लक्षात आलेल्या राणेंची भाजपशी जवळीक वाढली. विधिमंडळाच्या सभागृहात देवेंद्र फडणवीस यांनी राणेंची कुंडलीच वाचून दाखवत त्यांना गतकाळाची आठवण करून देत त्यांच्यावर सडकून टीका करण्याचं काम केलं होतं. पण, मराठा कार्ड वापरण्यासाठी राणे उपयोगाचे असल्याने त्यांना भाजपमध्ये घेण्यासाठी फडणवीस आग्रही होते.

राणे पिता-पुत्रांना घेण्यास भाजपमधूनच विरोध होता. एकतर राणे पिता-पुत्र कधी काय बोलतील, करतील याचा नेम नव्हता. त्यांच्यामुळे पक्ष अडचणीत येईल ही भीती विरोधामागे होती. पण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने राणेंना भाजपमध्ये आणण्यात फडणवीसांना यश मिळालं. राणेंना सध्या त्यांच्या मुलांच्या राजकीय भवितव्याचीच जास्त काळजी आहे. त्याकाळजीनेच राणेंनी भाजपची वाट धरणं पसंत केलं.

शिवसेनेत असताना गणेश नाईकांना मुख्यमंत्रीपदाची अपेक्षा होती. पण, पर्यावरण मंत्रीपद देऊन महत्वाच्या मंत्रीपदापासून दूर ठेवल्यानं नाराज नाईकांनी राष्ट्रवादीची वाट धरली होती. आनंद दिघे यांनी बेलापूर मतदारसंघात नाईकांविरोधात अगदीच नवक्या सीताराम भोईर यांना उभं करून नाईकांना पराभूत केलं होतं. 2004 आणि 2009 च्या निवडणुकीत नाईक निवडून आले होते. पण, 2014 मध्ये भाजपच्या मंदा म्हात्रे यांनी त्यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर नाईकांनी राजकीय अस्तित्वासाठी भाजपची साथ धऱली. मोहिते पाटील, विखे पाटील, पिचड यांच्या भाजप प्रवेशामागे या नेत्यांचा स्वत:पेक्षा मुलांच्या भवितव्याचा विचार अधिक दिसून येतो. पुढच्या पिढीचं राजकारणात स्थान कायम राहावं, असं त्यांना वाटत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांना भाजपचाच आधार वाटू लागला आहे.