देशात सोमवार दि. १८ मे पासून लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरु झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने राज्यातला लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणली आहे. तर चौथ्या टप्प्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
रेड झोनमध्ये कोणती शहरे?
मुंबई, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला आणि अमरावती या महानगरपालिका
कन्टेन्मेंट झोन कसा ठरणार?
१. रेड आणि ऑरेंज झोनमधील कन्टेन्मेंट झोन ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन केंद्रीय गृह आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कन्टेन्मेंट झोन ठरवू शकतो.
२. महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना कन्टेन्मेंट झोनबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.
३. कन्टेन्मेंट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक बाबींनाच परवानगी असेल. या झोनमध्ये लोकांची गर्दी होणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. आरोग्य सेवा आणि अत्यावश्यक सेवांव्यतिरीक्त सर्व सेवा बंद असतील.
रेड झोनमध्ये काय सुरु राहणार?
– सर्व अत्यावश्यक सेवा, दुकानांना परवानगी
– महानगरपालिकांनी दिलेल्या आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवेत नसलेल्या सेवांबाबत निर्णय होणार.
– मद्यांच्या दुकांनाना स्थानिक प्रशासनाने परवानगी दिल्यास चालू राहिल किंवा घरपोच सेवा असेल तर
– इतर दुकाने, मॉल्स, गाळे आणि कारखाने पावसाळ्यापूर्वी काही मेन्टेनन्स करायचा असेल तर उघडता येणार आहे. मात्र त्याची वेळ सकाळी ९ ते रात्री ५ एवढीच असेल. ही अनुमती फक्त डागडुजीसाठी असून याचा फायदा आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी करायचा नाही.
– अत्यावश्यक आणि अनावश्यक बाबींसाठी ई कॉमर्स कंपन्यांना परवानगी
– कारखानदारी सुरु करण्यास परवानगी
– बांधकाम साईटवरील पावसाळा पुर्व कामांसाठी डागडुजी करण्यास परवानगी
– हॉटेल किचनमधून होम डिलिव्हरी
रेड झोन व्यतिरीक्त इतर ठिकाणी काय सुरु असेल?
रेड झोन वगळता इतर ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये सर्व प्रकराच्या सेवांना परवानगी असेल मात्र सोशल डिस्टसिंगचे पालन करावे लागणार आहे.
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, खुल्या जागा वैयक्तिक व्यायामासाठी खुल्या राहतील, मात्र जमाव होता कामा नये
– सर्व दुकाने आणि बाजारपेठा सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ पर्यंत खुल्या राहतील. मात्र गर्दी नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्यास स्थानिक प्रशासन त्यावर निर्णय घेऊ शकते.
– आंतरजिल्हा सार्वनजिक वाहतूक व्यवस्था सुरु, ५० टक्के प्रवाशी घेऊन बस चालविण्यास परवानगी
