गेल्या २२ जुलै रोजी महाड शहर, तालुक्यासह कोकणात आलेल्या महापुरानंतर वारंवार येणारे पूर रोखण्यास विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. स्थानिक पातळीवर विविध समित्या स्थापन होत असून, त्या आपापल्या परीने पर्याय पुढे आणत आहेत. यातील काहींनी पूर रोखण्यास नदीतील गाळ काढण्याचा पर्याय पुढे आणला. मात्र नगर पालिका प्रशासकीय भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित राहिलेल्या महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी परिसरात धरण आणि छोटे बंधारे बांधणे हा पर्याय योग्य असल्याचे सांगत नदीतील गाळ उपशावर एकप्रकारे सरळसरळ फुल्ली मारली आहे.
या ‘न भूतो’ महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्त आणि जीवितहानी झाली. या पुराची भीती नागरिकांमध्ये कायम राहिली आहे. पुराच्या खुणा घरांवर आणि इमारतींवर आजही कायम आहेत. यामुळे दरवर्षी येणारा पूर कसा रोखता येईल, यावर उपाययोजना करण्यासाठी गेले दोन महिने विविध पातळीवर चर्चा रंगत आहेत. तर पूर रोखण्याबाबत समित्याही स्थापन झाल्या आहेत. या समित्या विविध तर्कवितर्क मांडत आहेत. कोणी महामार्ग, तर कोणी रेल्वेच्या झालेल्या भरावावर लक्ष केंद्रित करीत आहेत, तर कोणी नदीतील गाळ काढण्याबाबत आग्रही आहेत. आर्थिक फायदा कसा होईल, या उद्देशाने वाळू व्यावसायिकांनी सावित्री नदीमधील गाळ काढण्यावर जोर दिला आहे. यामुळे या चर्चेला वेगळे वळण लागले आहे. गाळ काढणे हा पर्याय असू शकतो का, याबाबत जलसंपदा विभाग किंवा तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला योग्य ठरू शकतो.
मात्र शासन पातळीवर मात्र नदीतील गाळ उपसा करण्यास परवानगी मिळेल की नाही, हा अद्याप प्रलंबित प्रश्न आहे. त्यातच मंत्र्यांनी पुराबाबत भाष्य केले. स्थानिक आमदार भरत गोगावले यांनी सूचित केलेल्या उपायावर महसूलमंत्री थोरात यांनी भाष्य करीत पूर रोखण्यास बंधारे आणि धरण पूर्ण करणे हा उत्तम पर्याय असल्याचे सांगून टाकल्याने वाळू व्यवसायिकांच्या भुवया देखील ओढल्या गेल्या आहेत. केवळ सावित्रीच नव्हे तर रायगड जिल्ह्यातील सर्वच नद्यांमधून गेल्या अनेक वर्षांपासून गाळ साचला आहे. हा गाळ काढण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्रीचा वापर करावा लागणार आहे. त्याच बरोबर गाळ उपसा झाल्या नंतर नदीला मोठ्या प्रमाणात खोली तयार होईल. मात्र अतिवृष्टी झाल्यानंतर नदीतील पाणी बाहेर येऊन पूर रोखणे अवघड होणार आहे.
… अन् जलसंपदा विभागाचे अधिकाऱ्यांची डोळेझाक
शिवाय शेजारील जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होणार आहे. यातून नदी किनारी शेत जमिनींना धोका निर्माण होणार आहे. नदीत गाळ येणे आणि पुन्हा पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पिढ्यान्-पिढ्या ही नैसर्गिक क्रिया सुरूच आहे. गाळ काढण्यास जलसंपदा विभाग देखील परवानगी देत नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सावित्री नदीत दगड, गोटे काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून, याकडे जलसंपदा विभागाचे अधिकारी डोळेझाक करत आहेत. अनेक वर्षांपासून सावित्री नदीत साचलेल्या या गाळावर वाळू व्यावसायिकांचा डोळा आहे. गाळ काढण्या संदर्भात कागदोपत्री तयारी करण्यात आली होती. मात्र विरोध झाल्याने त्या वेळी कामाला स्थगिती मिळाली. आता पुराच्या संधीचा फायदा घेत वाळू व्यावसायिकांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे.
शहर धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही…
या ठिकाणी जर गाळ काढण्यास परवानगी मिळाली तर वाळू व्यावसायिकांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊन शहर धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वी देखील अनेक वेळा महसूल विभागाने पूर रोखण्याचे कारण देत नदीतील दगड, गोटे काढण्यास परवनागी दिली आहे. शिवाय प्रतिवर्षी नौकानयन मार्ग सुकर होण्याचे कारण देत ड्रेझरला परवानगी दिली जाते. मात्र किती प्रमाणात पूर रोखला आणि किती प्रमाणात नौकानयन मार्ग सुकर झाला, हे स्थानिक महसूल प्रशासनालाच ठाऊक आहे. वाळू व्यवसायिकांच्या भूलथापांना बळी न पडता येणार्‍या पुराचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर भूगर्भ शास्त्र विभागाकडून सर्व्हे होणे तेवढेच गरजेचे आहे. त्यानंतरच गाळ काढण्याचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. गाळ उपसा करण्यासाठी जेसीबी अगर पोकलेनचा जरी वापर करण्यात आला तरी अनेक वर्षे काम पूर्ण होण्यास लागणार आहेत. यामुळे उपशासाठी सक्शन पंपाचा मार्ग स्वीकारला जातो. सक्शन पंपाचा वापर केल्याने खाडी किनारी असलेली अनेक गावे धोक्यात आली आहेत.
वार्ताहर :- निलेश पवार
हे ही वाचा – परमबीर सिंह यांचा ठावठिकाणा माहित नाही; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती
