राज्यातील छुप्या भारनियमनाविरोधात भाजपाच्या वतीने रविवारी संध्याकाळी कंदिल आंदोलन करण्यात आले. आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे आणि आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा कार्यकर्त्यांनी विजेचे भारनियमन व वाढीव सुरक्षा ठेवींचा निर्णय रद्द होईपर्यंत संघर्ष करण्याचा निर्णय जाहीर केला. महावितरण कंपनीच्या वागळे इस्टेट येथील कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. तसेच राज्यातील जनतेला भारनियमनात ढकलल्यासंदर्भात निषेध व्यक्त केला. तसेच सक्तीची वसुली थांबविण्याची मागणी केली.
गेल्या तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे, असा आरोप आमदार डावखरे व आमदार केळकर यांनी केला.
कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर विजेच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता भारनियमनाऐवजी देखभाल दुरुस्तीचे कारण देत वीज वितरणच बंद ठेवून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. सामान्य ग्राहकाने एक बिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित केला जातो. पण सरकारी विभागांकडे महावितरणची कोट्यवधींची थकबाकी प्रलंबित आहे. महाविकास आघाडी सरकारने थकबाकी महावितरणकडे भरावी. तसेच महावितरणने सुरक्षा अनामत रक्कम आकारण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी भाजपाच्या वतीने करण्यात आली. विजेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना जागोजागी जाब विचारला जाईल, असा इशारा भाजपाच्या वतीने देण्यात आला.
या आंदोलनात भाजपाचे शहर सरचिटणीस मनोहर सुखदरे, माजी नगरसेवक भरत चव्हाण, रमेश आंब्रे, बाळा केंद्रे, वीरसिंग पारछा, कृष्णा भुजबळ, विक्रम भोईर, ओमकार चव्हाण, भाजयुमोचे शहराध्यक्ष सारंग मेढेकर, महिला आघाडीच्या श्रुती महाजन, स्वप्नाली साळवी, श्रुतिका मोरेकर, सुषमा ठाकूर आदी सहभागी झाले होते.
