नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या भुमिपुत्रांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दिलासा दिला आहे. भुमिपुत्रांची घरे आहे त्या स्थितीत आणि आहे त्या ठिकाणी नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अधिकृत घोषणा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी सानपाडा येथे कार्यक्रमात केली आहे. नवी मुंबई शहरासाठी ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या सर्वस्वाचा त्याग करावा लागला आहे. त्यांनी गरजेपाटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विशेष पुढाकार घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गेल्या तीन दशकांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे नियमित व्हावीत यासाठी नगर विकास विभागाने तंतोतत काळजी घेतली आहे. १९७० साली गावठाणांची जी हद्द होती, त्या हद्दीपासून विस्तारीत गावठाणांची हद्द २५० मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील सर्वच गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित होणार आहेत. सिडकोने भुमिपुत्रांना साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत भूखंड दिले आहे. त्या भुखंडांच्या आसपास असलेली घरेही नियमित करण्यात येणार आहेत. घरे अधिकृत करण्यासाठी पूर्वी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांचा निकष लावण्यात आला होता. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारने हा निकष बदलला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय २५ फेब्रुवारी रोजी घेतला आहे. त्यामुळे या तारखेपर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही शिंदे यांनी दिली.
या प्रसंगी खासदार राजन विचारे, शिवसेना उपनेते विजय नाहटा, आमदार शशिकांत शिंदे, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते पी. सी. पाटील, एच. बी. पाटील, हरिभाऊ म्हात्रे, दगडखाण चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष पंडित पाटील, माजी सरपंच डी. डी. घरत, हरिश्चंद्रबुवा पाटील, वाय. डी. पाटील, नारायण मुकादम, माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे, द्वारकाथ भोईर, शिरीष घरत, मनोहर भोईर, जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सचिव प्रशांत पाटील, नामदेव भगत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल कौशिक, रमाकांत म्हात्रे, संतोष शेट्टी आदी उपस्थित होते.
सवलतीचे दर
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करताना प्रक्लपग्रस्तांवर आर्थीक ताण पडू नये यासाठी सरकारने विशेष काळजी घेतली आहे. घरांच्या दोन वर्गवारी केल्या आहेत. २०० चौरस मीटरपर्यंत आणि २०१ ते ५०० चौरस मीटर अशा क्षेत्रफळाचा निकष ठेवण्यात आला आहे. पहिल्या वर्गासाठी त्यावेळेच्या राखीव दराच्या ३० टक्के आणि दुसऱ्या वर्गासाठी ६० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.
दि.बा.पाटील यांना खरी मानवंदना
आपल्या हक्काची घरे नियमित व्हावीत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष १९९० पासून सुरू होता. मात्र अपेक्षीत लक्ष दिले गेले नसल्याने हा प्रश्न सुटला नाही. परंतू आता भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्वच घरे नियमित करण्यासाठी विस्तारीत गावठाणांची हद्द २०० मीटरवरून २५० मीटर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि.बा.पाटील यांना खरी मानवंदना आहे, असे वक्तव्य एकनाथ शिंदे यांनी केले.
हेही वाचा :
