ऐतिहासिक ठेवा जपत ठाणे रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करणार, खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांची माहिती

पहिली रेल्वे धावलेल्या ठाणे रेल्वे स्थानकाचा ऐतिहासिक ठेवा म्हणून पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक ठेव्याबरोबरच अद्ययावत सुविधांसह ठाणे रेल्वे स्थानक हे देशातील एक आकर्षक स्थानक म्हणून कायापालट होणार आहे. तर ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदरमधील वाहतूक कोंडीवर सक्षम पर्याय ठरणाऱ्या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कची वसई येथे उभारणी करण्यासही केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावांना केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिल्यामुळे लवकरच काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

ठाणे रेल्वे स्थानकाचा अद्ययावत व ऐतिहासिक ठेव्याच्या धर्तीवर पुनर्विकास करावा, अशी मागणी भाजपाच्या शिष्टमंडळाने केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या दालनात काल झालेल्या बैठकीत रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला.

भाजपाचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी आज नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे, महापालिका गटनेते मनोहर डुंबरे, भाजपाचे शहर उपाध्यक्ष सुजय पतकी यांची उपस्थिती होती.

ठाणे रेल्वे स्थानकात अनेक वर्षांपासून विकासाची छोटी कामे सुरू आहेत. मात्र एकत्रित पुनर्विकास करण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. त्यातच मुंबई ते ठाणे पहिली रेल्वे धावल्याने ठाणे रेल्वे स्थानकाला ऐतिहासिक ठेवा म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्या दृष्टिकोनातून पुनर्विकास करावा असा आग्रह खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी धरला. ऐतिहासिक ठेव्याच्या धर्तीवर पुनर्विकासामुळे रेल्वे प्रवाशांना अधिकाधिक दर्जेदार सुविधा प्राप्त होणार आहेत. त्याचबरोबर ठाणे रेल्वे स्थानकाचा सुंदर वास्तू म्हणून देशभरात नावलौकिक होईल, अशी आशा श्री. सहस्रबुध्दे यांनी व्यक्त केली.

जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टकडून येणाऱ्या जड-अवजड वाहतुकीमुळे नवी मुंबई, ठाणे शहर आणि मिरा-भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. ठाणे जिल्ह्यातील रहिवाशांना वाहतुक कोंडीपासून दिलासा देण्यासाठी भाजपने ‘वाहतूक कोंडी मुक्त ठाणे’ ही मोहीम राबविली होती. मात्र, कोरोना काळामुळे त्यासंदर्भातील निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आले नव्हते. मात्र, आता कोरोनातून काही अंशी दिलासा मिळाल्यानंतर वसई रोड रेल्वे स्थानकाजवळ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. रेल्वे मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि जेएनपीटी व्यवस्थापनाच्या काल नवी दिल्लीत झालेल्या एकत्रित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या कामाच्या एमओयू लवकरच करारबद्ध होणार आहे, अशी माहिती खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी दिली.