क्रूझ ड्र्ग्ज प्रकरणात गेले २४ दिवस आर्थर रोड तुरुंगात असलेला शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान याला आज तरी मुंबई हाय कोर्टात जामिन मिळेल का याकडे सगळ्या देशाचे लक्ष आहे. विशेष म्हणजे शाहरुखने देशातील दिग्गज वकीलांची फौजच आर्यनसाठी उभी केली आहे. यात वकील सतीश मानेशिंदे, अमित देसाई यांचाही समावेश आहे. पण हे दोघेही वकील आर्यनला अद्यापपर्यंत जामिन मिळवून देऊ शकलेले नाहीत. यामुळे शाहरुखने आता माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याकडे आर्यनची केस सोपवली आहे. यामुळे हे मुकुन रोहतगी आहेत तरी कोण जे आर्यनला नक्कीच जामिन मिळवून देतील असा विश्वास शाहरुखला वाटतोय याबदद्ल सामान्यजनांमध्ये उत्सुकता आहे.
मुकुल रोहतगी यांनी काही दिवसांपूर्वी आर्यन खानला सपोर्ट केला होता. सेशन्स कोर्टाने आर्यनचा जामिन अर्ज फेटाळण्याआधी मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की आर्यन खानला जेलमध्ये ठेवण्याचं काहीच ठोस कारण एनसीबीकडे नाहीये. एनसीबी एखाद्या शहामृगासारखी आहे. ज्याने आपलं डोक वाळूत लपवून ठेवललं आहे. तसेच रोहतगी यांनी आर्यन खान सेलिब्रिटी असल्याची किंमत त्याला मोजावी लागत असल्याचंही म्हटलं होते.
तसेच रोहतगी यांनी काही कायदेशीर कारवायांवरही भाष्य केले होते. “जामिन हा एक मानक असून, जेल एक अपवाद असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. संविधानाचा सर्वाधिक स्थापित सिद्धांत हा जगण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तसेच सि्दधांत केवळ भारतीयच नाही तर भारतातील परदेशी नागरिकांसाठीही लागू आहे. तसेच जर ते आर्यनला जामिन देऊ इच्छित आहेत तर ते ताबडतोबही देऊ शकतात. अगदी सार्वजनिक सुट्टीमध्येही. असेही त्यांनी म्हटले होते. मुकुल रोहतगी यांना १९ जून २०१४ साली तत्कालिन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अटर्नी जनरल म्हणून नियुक्त केले होते. १८ जून २०१७ पर्यंत ते देशाते १४ वे अटर्नी जनरल होते. रोहतगी हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ व दिग्गज वकील आहेत. त्यांचे वडील अवध बिहारी रोहतगी हे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश होते.
रोहतगी २००२ साली गुजरात दंगलीदरम्यान राज्य सरकारचे वकील म्हणून न्यायालयात उतरले होते. २००२ साली झालेली दंगल ही बनावट दंगल असल्याच्या आरोपांवर त्यांनी राज्य सरकारची बाजू कोर्टापुढे मांडली होती. तसेच बेस्ट बेकरी. झाहीरा शेख ममाले यासाठीही रोहतगी कोर्टात लढले होते.
रोहतगी यांच्या फि बद्दल फारसं कोणाला माहीत नाही. मात्र एका सुनावणीसाठी ते १० लाख रुपये फि घेतात अशी चर्चा आहे. मात्र २०१८ साली आरटीआयच्या अंतर्गत रोहतगी यांना राज्य सरकारकडून न्यायाधीश लोया केससाठी १.२१ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे समोर आले होते.
