यापुढे सर्व शाळांमधील शिपायांची सर्व पदे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याविषयी शुक्रवारी शासन अध्यादेश काढण्यात आला. यामुळे राज्यभरातील ५२ हजार शिपायांच्या नोकर्‍यांवर गदा येणार आहे. सरकारी तिजोरीवर पडत असलेला भार लक्षात घेता शासनाने शक्य आहे तेथे मनुष्यबळ कमी करून खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून शिपाई पदे रद्द करण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयाची घोषणा केली असून राज्यभरातील शाळांमध्ये रिक्त झालेली शिपाई जागा यापुढे भरल्या जाणार नाहीत. हा निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे यापुढच्या काळामध्ये रिक्त पदे न भरता गरज असलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या मानधन तत्वावर शिपाई दिला जाईल.
ज्या शाळेत अपेक्षित पेक्षा जास्त शिपाई पूर्वीच्या मंजूर पदावर कार्यरत आहेत तेथे अतिरिक्त होणारी शिपायांची पदे त्याच संस्थेत सदर कर्मचारी त्या पदावर सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत राहतील किंवा त्या कर्मचार्‍यांची आवश्यकतेनुसार, जवळच्या शासकीय, जिल्हा परिषद कार्यालयांत, अनुदानित अथवा अंशत: अनुदानित संस्थांमध्ये आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात बदली करण्यात येईल. या शिपायांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ही अतिरिक्त ठरलेली पदे आपोआप नाहीशी होऊन त्यानंतर शिपाई भत्ता सुरू होईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
