सुमारे ७५८ कोटींच्या घोटाळा प्रकरणाचा आगामी तपास हा ईडी कोर्टात वर्ग करण्याचा निर्णय अलिबागच्या विशेष न्यायालयाने दिला आहे. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बँक ठेवीदारांना हायसे झाले आहे. जप्त केलेल्या मालमत्ता ठेवीदारांच्या देणी देण्यासाठी वापरात येतील, असा विश्वास ठेवीदारांना वाटतो आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक कुमार भिलारे यांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे बँकेच्या संचालक मंडळालाही धक्का बसला आहे. मात्र प्रकरण न्यायालयात असल्याने ईडीकडून संचालक मंडळातल्या संचालकांना विचारला जाईल, असे ठेवीदारांना वाटत नाही. बँकेचे प्रमुख संचालक असलेले राजकीय नेते भाजपवासी झाल्याचेही निमित्त ठेविदार करत आहेत.
सप्टेंबर २०१०मधील या घोटाळ्यातील ठेविदारांच्या रक्कमा परत मिळाव्यात यासाठी कृती समितीच्या वतीने अनेक आंदोलने करण्यात आली. माजीआमदार धैर्यशील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ठेविदारांनी मंत्रालयावरही लाँगमार्च काढला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात आंदोलनांनी जोर धरताच कारवाईची शक्यता पहून प्रमुख संचालकांनी भाजपत प्रवेश केला. त्याआधी २०११मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करत आजी माजी संचालक आणि बँकेचे ऑडिटर यांना अटक करण्यात आली. बँकेच्या मालमत्ता विकून त्यावर बोजा चढवण्यात आल्याने ठेविदारांची देणी मालमत्ता विकून वळती करण्यात अडचणी येत होत्या.
या घोटाळ्याचे प्रकरण ईडीकडे वर्ग करण्याची मागणी स्वत: ईडीच्या वतीने खटला सुरू असलेल्या विशेष न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने ईडीची मागणी मान्य करत खटला ईडीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला. बँक अवसायानात काढण्याचे आदेश सहकार बँकेने दिले होते. मात्र तत्कालीन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ते आदेश रद्द केल्याने ठेविदार रस्त्यावर आले होते. आता नव्या निर्णयानंतर ठेविदारांना त्यांच्या रक्कमा परत मिळण्यासाठी किती काळ जाईल, याकडे ठेविदारांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा – ‘रहस्यमय तापा’चा कहर: कोरोनानंतर यूपीमध्ये लहान मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक; ही आहेत लक्षणे
