कृषी कायद्यातील बदलांचा निर्णय योग्य आहे; पण शेतकर्‍यांच्या मनात भीती निर्माण केली जात आहे. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकर्‍यांना नवे पर्याय आणि कायद्याचं संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र ज्यांनी अनेक दशके शेतकर्‍यांचा छळ केला, आज तेच कृषी कायद्यावरून समाजात संभ्रम निर्माण करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी येथे केली.
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी आंदोलनाला बसले आहे. गेल्या 5 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने या आंदोलक शेतकर्‍यांना चर्चेचं आवाहन केलं आहे. पण शेतकर्‍यांकडून त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच भूमिका मांडली आहे. देव दीपावली निमित्त पंतप्रधान मोदी सोमवारी वाराणसीमध्ये आहेत. त्यावेळी त्यांनी केंद्रानं पारित केलेल्या कृषी कायद्याचे समर्थन केले.
एखाद्या क्षेत्रात आधुनिकतेवर भर दिला जातो, तेव्हा तिथल्या शेतकर्‍यांना त्याचा मोठा फायदा होतो. गेल्या काही वर्षात तसा प्रयत्न झाला आहे. गावखेड्यांमध्ये चांगल्या रस्त्यांसोबतच धान्य साठवणुकीची व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज उभारले गेले पाहिजेत. यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. देशात पहिल्यांदाच किसान रेल्वे सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना नव्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत. मोठ्या शहरांपर्यंत त्यांना पोहोचता येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात सकारात्मक वाढ होताना दिसत आहे, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलं आहे.
केंद्राच्या कृषी कायद्याचं समर्थन करताना मोदी यांनी त्याबद्दल माहितीही दिली. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये पर्याय देण्यात आले आहे. आधी आडत्यांच्या बाहेर होणारा व्यवहार बेकायदेशीर मानला जात होता. यावरुन अनेक छोट्या शेतकर्‍यांना त्रासाला सामोरं जावं लागत होतं. कारण, ते आडत्यांपर्यंतही पोहोचू शकत नव्हते. मात्र, आता छोट्या शेतकर्‍यांसाठी पर्याय देण्यात आला आहे. अशा स्थितीतही कुणाला जुन्या पद्धतीनेच व्यापार योग्य वाटत असेल, तर तो पर्याय कुठे बंद केला गेलाय? असा प्रश्न मोदी यांनी उपस्थित केला आहे.
