मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी देहविक्री करणार्‍या तीन महिलांची सुटका केली. कायद्यांतर्गत वेश्याव्यवसाय करणे गुन्हा ठरत नाही. प्रौढ महिला तिच्या मर्जीने व्यवसाय निवडू शकते, तो तिचा अधिकार आहे. तिच्या संमतीशिवाय तिला ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई हायकोर्टाने देहविक्री करणार्‍या तीन महिलांची सुटका केली.
देहविक्री बंद करणे हा पीआयटीए १९५६ कायद्याचा उद्देश नाही. देहविक्रीला गुन्हा ठरवणारे किंवा एखादी व्यक्ती देहविक्रीत गुंतली असेल तर, तिला शिक्षा देण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही असे न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीचे शोषण किंवा व्यावसायिक उद्देशासाठी छळ केला जात असेल, तर तो कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई हायकोर्टाने तीन तरुणींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये मालाडच्या चिंचोली बंदर भागातून मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने या तीन महिलांची सुटका केली होती. या महिलांना महानगर दंडाधिकार्‍यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले व तपास अधिकार्‍याकडून अहवाल मागवला होता.
१९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दंडाधिकार्‍यांनी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे सोपवण्यास नकार दिला. पालकांसोबत राहणे महिलांच्या हिताचे नसल्याचे दंडाधिकार्‍यांच्या लक्षात आले. दंडाधिकार्‍यांनी त्याऐवजी महिलांना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले. दंडाधिकार्‍यांनी तसा आदेश देण्यामागे एक कारण होते. संबंधित महिला उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील विशिष्ट अशा एका समुदायातून आल्या होत्या. त्या समुदायाची वेश्याव्यवसायाची एक परंपरा असल्याचे तपास अधिकार्‍याच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
