सातबाऱ्याच्या एका कागदावर सभासद शेतकऱ्यांना आज जिल्हा सहकारी बँकेत एक वर्षासाठी शून्य टक्के दराने पीक कर्ज, शेतीपूरक व्यवसाय कर्ज मिळतं. राष्ट्रीयकृत बँकांसारखे सहकारी बँकेत शेतकऱ्यांना ना पायलीचे पन्नास कागदे जोडावे लागतात, ना शेतकऱ्यांना स्वतःची आर्थिक पत बँकेला मोजून सांगावी लागते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चाके या सहकारी बँक आहे, याचं कारण हेच आहे.
राज्याचा सुमारे ३५ वर्षं आर्थिक गाडा ज्या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून जोडला गेला त्या सहकार क्षेत्राला रायगड जिल्ह्याने अनन्यसाधारण महत्व दिलं आहे. सहकारी ही कोणा एका विभागाची मक्तेदारी नाही, हे रायगड जिल्ह्याने सर्वांनाच पटवून दिलं. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने राज्याचं नाव उज्वल केलं. राज्य सरकारला मदत करण्याचा महत्वाचा पल्ला रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने गाठला. जिल्ह्यात विविध कार्यकारी संस्थाचं जाळं संपूर्ण जिल्ह्याभर पसरलं असलं तरी या सर्वच संस्था आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम नव्हत्या. यामुळे या सहकारी संस्था ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत पोहचण्यात यशस्वी झाल्या नव्हत्या. अशा वेळी या सहकारी संस्थाचं एकत्रीकरण करणं हा रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या इतिहासामधील महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय ठरला. कारण सहकारी संस्था आणि त्यांचं व्यवस्थापन हा राज्याच्या सहकार क्षेत्रात डोकेदुखीचा विषय ठरला होता. अशा कठीण परिस्थितीत मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन असलेले आमदार जयंत पाटील यांनी धाडसाने हा निर्णय घेत संस्थांचे चेअरमन, सभासद आणि कर्मचारी यांच्यासोबत समन्वय साधला. बँकेशी सलंग्न असणा-या ४७६ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचं एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या १७१ पर्यंत आणली. २०१७ साली या संस्थांचं पुन्हा निरीक्षण करून एकत्रीकरणाची संख्या १२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आणि आज या सर्व संस्था संगणकाच्या सहाय्याने एकत्रित जोडण्यात आल्या आहेत. आज गावागावातील शेतकरी संगणकाच्या सहाय्याने त्याचा आर्थिक व्यवहार स्वतः तपासून घेऊ शकतो.
महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यस्थेचा कणा आहे. सातबाऱ्याच्या एका कागदावर सभासद शेतकऱ्यांना आज जिल्हा सहकारी बँकेत एक वर्षासाठी शून्य टक्के दराने पीक कर्ज, शेतीपूरक व्यवसाय कर्ज मिळतं. राष्ट्रीयकृत बँकांसारखे सहकारी बँकेत शेतकऱ्यांना ना पायलीचे पन्नास कागदे जोडावे लागतात, ना शेतकऱ्यांना स्वतःची आर्थिक पत बँकेला मोजून सांगावी लागते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चाके या सहकारी बँक आहे, याचं कारण हेच आहे. रायगड जिल्हा सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना शून्य टक्के कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेत देशापुढे आदर्श निर्माण केला. जिल्ह्यातील सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं योगदान वादातित आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये सहकारी संस्थांची कामगिरी उल्लेखनीय असण्याचं कारण मध्यवर्ती बँकेचं हे धोरण होय. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना मार्गदर्शन म्हणून नाबार्डच्या वतीने जिल्हा बँकेवर एक चित्रफित बनवून देशभर प्रसारित करण्यात आली. देशातील प्रमुख बँकांचे अधिकारी, नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यामधील सर्वोच्च अधिकारी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला भेट देऊन बँकेच्या कार्यप्रणालीचा गौरव करतात.
देशात संगणकीकरणाची सुरुवात प्रामुख्याने २००० साली सुरु झाली. संगणकीकरणाचं वारं वाहू लागल्यावर जमेच्या आणि विरुध्द बाजू यांवर चर्चासत्रे सुरु होती. तेव्हा रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने टीबीए प्रणालीवर संगणकीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. २००८ साली बँकेने सीबीएस प्रणाली आपल्या बँकेमध्ये सुरु करून बँकेच्या सर्व शाखा या प्रणालीशी जोडल्या आणि राज्यामध्ये सर्वप्रथम सीबीएस प्रणालीचा यशस्वीपणे वापर करणारी बँक म्हणून बहुमान प्राप्त केला.आजमितीला रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे ४.५० लाखापेक्षा अधिक ग्राहक असून १ लाखापेक्षा अधिक लोकांना बँकेने कर्जपुरवठा केला आहे.
बँकेने सन २०१३ साली देशामध्ये कॅशलेस व्यवहाराला प्रारंभ करताना पीककर्जाचं वाटप रूपे केसीसी कार्डच्या माध्यमातून सुरु केलं. नाबार्डचे तात्कालीन अध्यक्ष प्रकाश बक्षी यांच्या हस्ते शेतक-यांना या कार्डचं वाटप करण्यात आलं. संपूर्ण देशातील ही संगणकक्रांती या नावाने ओळखली जाते. आधुनिक जगतात बँकेचं मूल्यमापन हे बँकेच्या व्यवसायावरून केलं जातं. सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा व्यवसाय सन १९९७ साली २५० कोटीच्या आसपास होता तसेच बँकेच्या एकूण सभासदांची संख्या देखील मोजकीच होती. आज बँकेने आपला व्यवसाय ३००० कोटींच्या पुढे नेला असून, बँकेच्या एकूण ठेवी २००० कोटींपेक्षा अधिक तर बँकेने दिलेल्या कर्जाची संख्या १००० कोटींच्या देखील पुढे गेली आहे. बँकेचा मायक्रो फायनान्स हा मोठ्या प्रमाणावर असून जिल्ह्यातील शेतीकर्ज वाटपामध्ये आजही जिल्हा बँकेचा वाटा हा ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. आजी बँकेच्या स्वमालकीच्या २४ जागा असून जिल्ह्यामध्ये ५८ शाखा तसेच सुसज्ज आणि अद्यायावत तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असं केंद्रीय कार्यालय बँकेकडे आहे. बँकेच्या सांपत्तिक स्थितीमध्ये आज बँकेकडे असलेल्या स्वनिधीचा उल्लेख देखील महत्त्वाचा आहे. बँकेकडे ४०० कोटीपेक्षा अधिक स्वनिधी असून बँकेचा मागील ४ वर्षापासून ढोबळ नफा हा ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये आज बँका बुडीत कर्जाच्या विळख्यात सापडत असताना रायगड पॅर्टन मात्र एक वेगळाच निकाल देऊन जातो. कारण मागील १० वर्षापेक्षा अधिक काळ बँकेचा एनपीए हा शून्य टक्के असणं ही बँकेच्या कर्तव्याची पूर्तीच म्हणता येईल. मध्यवर्ती बँकेने रायगड जिल्ह्यात १७,००० हून अधिक बचतगट निर्माण केले आहेत. या गटांच्या माध्यमातून तब्बल २ लाखापेक्षा अधिक महिलांना बँकेने एकत्र करून स्वावलंबी तसेच सक्षमीकरणाचा नवा मार्ग मिळवून दिला आहे. आज गावोगावी या महिलांनी रोजगार मिळविण्यासाठी छोटे उद्योग सुरु केले आहेत. या माध्यमातून महिलांना आर्थिक उत्पन्नही मिळत आहे. कोरोना काळात या गटांनी मास्क, पीपीई कीट बनविण्याचं काम केलं. यातील काही गटांनी तर पीपीई कीटची ऑनलाईन विक्री करून चांगलं आर्थिक उत्पन्नही मिळवलं. बँकेने उभी केलेली ही चळवळ आज महिलांच्या आर्थिक विकासाचं साधन ठरू लागली आहे.
-प्रदीप नाईक
हेही वाचा – रायगड पर्यटनाला कल्पकतेची गरज..
