रायगड जिल्ह्यात खनिकर्म विभाग कार्यरत असून, चालू वर्षात अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन करून त्याची वाहतूक करणार्‍यांबाबत ५७ प्रकरणे दाखल आहेत. तर मागील आर्थिक वर्षात ४०५ प्रकरणे दाखल होती. असे असले तरी शासनाच्या महसूल विभागाचे उद्दिष्ट जिल्ह्यात साध्य होण्याबाबत दोन वर्षांत साराच आनंद असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे ही वसुली थंडावली असल्याचे सांगितले जाते.
अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक हा राज्यामध्ये सातत्याने कळीचा मुद्दा ठरला आहे. प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात असला तरी माती, रेती माफिया यांच्याकडून असे गैरप्रकार सुरूच आहेत. अनेकदा महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर माफियांकडून हल्लेही झाले आहेत. एकीकडे ई ऑक्शन प्रणालीला प्रतिसादाअभावी सरकारचा महसूल बुडत असताना अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीचे उद्योग मात्र सुरूच आहेत. अनेक ठिकाणी डोंगर पोखरून माती पळविणे, नदीमध्ये उत्खनन करून रेती लंपास करणे असे उद्योग करून त्याच्याशी संबंधित ठेकेदार आपले उखळ पांढरे करून घेत असतात. यांच्यामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडत आहे.
माती, रेती, मुरूम, दगड या सगळ्यासाठी गौण उत्खनन कायदा असून, त्या अन्व्ये उत्खनन केल्यानंतर प्रत्येक ब्रासनुसार शासकीय दर ठरलेले असतात. उत्खनन करताना त्याचे त्याचे पैसे हे शासनाला भरणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच एका सर्व्हे क्रमांकामधून दुसर्‍या क्रमांकामध्ये माती किंवा तत्सम साहित्य उत्खनन करून टाकताना त्याची माहिती महसूल विभागाला देऊन त्याचे ब्रासनुसार शासकीय दर शासनाकडे भरावे लागतात. मात्र या सगळ्याला बगल देत संबंधित माफिया हे शासनाचे उत्पन्न बुडवत असतात. त्यामुळे अशांवर महसूल विभागाकडून कारवाई करण्यात येते. जिल्ह्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १२१.३४ टक्के गौण खनिज उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले होते. तर २०२० ते २१ या आर्थिक वर्षात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीबाबत माती प्रकारामध्ये एकूण १२१ प्रकरणे दाखल असून, संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. एकूण ४५ लाख ५५ हजार ४६५ एवढा दंड आकारण्यात आला होता. या प्रकरणात एकाही आरोपीला अटक करण्यात आले नाही.
माती, मुरूम प्रकारामध्ये ६४ प्रकरणे दाखल असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. तर त्यांना एकूण ३८ लाख ५ हजार ७९ इतका दंड आकारण्यात आला होता. या प्रकरणात एकही आरोपीला अटक करण्यात आले नाही. दगड प्रकारामध्ये १४८ प्रकरणे दाखल असून, दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. यात एकूण ८४ लाख २५ हजार ५५९ इतका दंड आकारण्यात आला. या प्रकरणात एकाही आरोपीला अटक करण्यात आली नव्हती. रेती प्रकारामध्ये ७२ प्रकरणे दाखल असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊन २४ लाख ७६ हजार ७६७ इतका दंड आकारण्यात आला होता. या प्रकरणात ७ आरोपीना अटक करण्यात आलेली आहे. कारवाई मोठ्या प्रमाणात झालेली असली तरी वसुली मात्र ५७.१९ टक्क्याच्या वर गेलेली नाही.
हिच परिथिती चालू आर्थिक वर्षांतील आहे. २०२१-२२ या वर्षांतील ऑक्टोबर महिन्यांपर्यतची आकडेवारी पाहता या सहा महिन्यांत एकूण ५७ प्रकरणे दाखल असून, १ कोटी १३ लाख ६२ हजार रुपये दंड आकारण्यात आला होता. या दंडाची पूर्णतः वसुली करण्यात आली आहे. मात्र मिळालेले उद्दिष्ट खनिकर्म विभागाला पूर्ण करणे म्हणजे तारेवरची कसरत झाली आहे. जिल्ह्यात १५ तालुके असून, ८ उप विभाग आहेत. अवैधरित्या गौण उत्खनन आणि वाहतूक झाल्यास महसूल विभाग कारवाई करीत असतो. त्यात दंडासह संबंधितांना कायदेशीर कारवाईला देखील सामोरे जावे लागते. त्यात अटकेची कारवाई देखील होते. जिल्ह्याला मोठे उद्दिष्ट दिले गेले असले तरी त्यातून विमानतळ, सिडको असे अनेक भाग वगळले आहेत. त्यामुळे ही कोटीची उड्डाणे असलेले उद्दिष्ट पूर्ण होणार कसे, असा पेच अधिकार्‍यांना पडला आहे.
गेले दीड वर्ष कोरोनाच्या महामारीत गेले, मात्र तरीही जिल्ह्याला मोठे उद्दिष्ट शासनाकडून मिळालेले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत.
-आर. आर. मेश्राम, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, रायगड
वसुलीपत्रक आकडे
वर्ष उद्दिष्ट साध्य
२०१६-१७ ११५०० १०९२०.९३
२०१७-१८ १२६५० १३३८३.४९
२०१८-१९ १३००० १५७७४.६८
२०१९-२० १३३०० १२८८६.८१
२०२०-२१ १९९.५० ११४०८.५५
२०२१-२२ २०२२८ ६३७०.११
