जिथे धर्म सुरू होतो तिथं राजकारण संपतं, मात्र धर्मालाच राजकारणाचा पाया बनवून सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न हा राजकारण, सत्ता, लोकशाही आणि धर्मालाही धोक्यात आणणारा ठरतो. धर्म सत्तेचा पाया कधीही असू शकत नाही. धर्मकारण आणि राजकारण या मूलतः भिन्न बाबी आहेत. मार्क्सच्या तत्वज्ञानानुसार धर्म ही अफूच्या गोळीसारखी तंद्री असते. ज्याला मूलगामी स्वरुपाचा धर्म समजतो त्यासाठी ही गोळी समाधीचं काम करते, तर अर्धधर्माधिष्ठीत लोकांसाठी ही गोळी नशेचं काम करते. नशेच्या नियंत्रणात गेलेल्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या शारीरिक आणि मानसिक जाणिवा बधिर होतात, त्यामुळे त्याची व्यक्तीशः होणारी दोन्ही पातळीवरची हानी त्याच्या लक्षात येत नाही, त्याचप्रमाणे अशा लोकांचे बाह्य लोकांशी असलेल्या वर्तनाबाबतही नियंत्रण नाहीसे होते. त्यातून इतरांना शिवीगाळ करणे, हाणामारी करणे आदी प्रकार घडतात.
मद्य किंवा इतर अंमलीपदार्थांपेक्षा जास्त धोकादायक नशा धर्माची असते. मानसिक पातळीवर आत्मसात झालेला धर्म मनाच्या असीम शांततेची अनुभूती असते. ही शांतता जेवढी खोल असते तेवढीच ती आनंददायी असते. धर्म हा उर्जेचा एक स्त्रोत असतो. नैसर्गिक ऊर्जा विधायक मार्गाला लावण्याचे काम धर्माकडे असते, परंतु ज्यावेळी असा धर्म ही ऊर्जा धर्माच्या नावावर विघातक मार्गावर नेली जाते त्यावेळी ती कमालीची विनाशकारी आणि स्फोटक बनते. उदयपूरमध्ये जे झाले ते हेच होते. बिघडलेल्या धर्माचे स्वरुप घेऊन आपले सत्ताकारण चालवणारे धर्मांध देश आपल्या आजूबाजूलाच आहेत. त्या देशातील मानवी संवेदनांची स्थिती किती भयानक आहे. हे जगाला माहीत आहे.
म्हणूनच भारतासारख्या देशात कुठलाही धर्म उन्मत्त होण्याला लगाम घालण्यासाठीच धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना अमलात आणली गेली आहे. धर्मापुढे कायदे, नियम असलं काहीही चालत नाही. आपल्या देशात सांप्रदायिकताच अनेकदा समाजाचा पाया असतो. मात्र धर्म कधीही सांप्रदायीक असून चालत नाही, जो सांप्रदायिक असतो तो धर्म नाहीच, मात्र देशात सांप्रदायिकतेलाच धर्म समजल्या गेल्याचा उदयपूरची घटना हा परिणाम असतो. ज्याप्रमाणे वैश्विक धर्म किंवा मूळ धर्म हा एकच असतो, तशीच त्याविरोधात होणारा सांप्रदायिक वादही सारखाचा असतो. त्यामुळेच जगातील सर्वच सांप्रदायिक कट्टरवाद्यांमध्ये आश्चर्यकारक असे तंतोतंत एकमत असते. आपण सांगत असलेला धर्म हा थेट ईश्वरी आदेशच असल्याने त्याला कुठल्याही कायद्यानुसार आव्हान देता येणार नाही, हे अशा सांप्रदायिकवादाचे पहिले सूत्र असते. महिलांच्याबाबतीत, जाती, वर्ग गटांच्या बाबतीत धर्मसत्तेची मते सगळीकडे सारखीच असतात.
साम, दाम, दंड, भेद अशी नीती कुठल्याही धर्माने शिकवलेली नसते. ही नीती धर्माच्या नावावर आपले सांप्रदायिक सत्ताकारण चालवणार्‍या राजकारण्यांनी बनवलेली असते. व्यक्तीच्या मानसिक पातळीवर धर्म अध्यात्माकडे नेणारा ठरतो, तर सामाजिक पातळीवर धर्म सत्तेचे राजकीय स्वरुपातून कारण ठरतो. त्यामुळेच देशात सांप्रदायिक सत्ताकारण करणार्‍या गटांचे राजकारण खेळले जाते. बाबरी पतन किंवा राम मंदिर हा विषय मूलगामी अशा धर्माचा कधीच नसतो. हे धर्माचे बिघडलेले किंबहुना जाणीवपूर्वक बिघडवलेले सांप्रदायिक राजकारणाचे स्वरुप असते. राजकारणाला धर्माशी देणे घेणे नसते, त्यांना गरज असते ती सांप्रदायिक फुटीरतेची, त्यामुळेच सांप्रदायिकतेला धर्माचे नाव देऊन अशा समुहांचे बहुमत सत्तेसाठी आपल्या बाजूने वळवण्याची ही खेळी असल्याचे जगाच्या राजकीय इतिहासातून स्पष्ट व्हावे. माणसे जन्मतःच पाटीसारखी कोरी असतात, त्यामुळेच ती संवेदनशील असतात, नीतीमानता, संस्कार आदींच्या नावावर त्यांना सांप्रदायिक धर्म शिकवला जातो. लहान मुले ज्यावेळी कुणाचाही जात धर्म लक्षात न घेता एकमेकांसोबत खेळात रमलेली असतात त्या ठिकाणी धर्म असतो, ज्यावेळी ही मुले आपल्याच जात, धर्मातील समवयस्क मुलांसोबत खेळण्याचे ठरवतात, इतरांसोबत खेळण्यात त्यांना धोका वाटू लागतो.
भारतीय समाजाचेही असेच झालेले असते. म्हणून भारतीय समाज हा अशा लहान मुलांसारखाच असतो, तो केवळ एकत्र असतो मात्र एक नसतो. आपल्याच धर्मगटात त्याला सुरक्षित वाटते. विविधतेत एकता हे वाक्य इथे फोल असतेच, त्यापेक्षा ते जास्त फसवे असते. विविधता फरक शिकवते ऐक्य नाही, सामाजिक स्तरावरील आपापल्या जात, धर्माच्या समाजात राहिल्याने निर्माण झालेली सुरक्षितता अशी त्याची गरज जरी व्यक्त केली तरी अशा सांप्रदायिक समाजात स्थानिक सुरक्षितता मिळत असली तरी एकाच मोठ्या समाजाचे दोन गट पडल्याने त्यांच्यातील संघर्षही असे सांप्रदाय असेपर्यंत कायम राहतो. या सांप्रदायाचेच पुढे विभाग, राज्य, देश निर्माण होतात. त्यातून राष्ट्रनिर्मितीची स्वप्ने पाहिली जातात, मात्र अशा ठिकाणी राष्ट्र निर्माण होणे हे स्वप्नवतच असते. सांप्रदायिकता धर्मांध उन्मादाला पोषक असते, म्हणूनच राष्ट्र आणि धर्म हे दोन्ही घटक परस्परविरोधी असल्याचे स्पष्ट होते.
देशाच्या सामाजिक स्थितीचे कौतुक करताना विविधतेतून एकता असे कायम म्हटले जाते, परंतु सामान दिसणार्‍या आणि जीवन जगण्यासाठी सामायिक निसर्गनियमांच्या अधिन असलेल्या मानवसमुहांमध्ये विविधतेची गरजच काय..? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याला स्थानिक सामाजिकतेची गरज म्हणून पाहिले गेल्यासही मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत. कारण मुळात अशा सांप्रदायिक धर्मांचा पाया हाच केवळ सामाजिक विविधता नव्हे तर विविधतेतून राजकीय सत्तेची गरज असल्याने अशा ठिकाणी एकात्म धर्माचे स्वरुप बिघडून सांप्रदायिक झालेले असते. पुढे ही सांप्रदायिकता टोकदार करणारे घटक समाजात कार्यरत असतात. असे गट धर्म आणि राजकीय सत्तेसाठी कार्यरत असतात. ज्ञानेश्वरांचे विश्वाच्या कल्याणाचे पसायदान मागणारा मूळ धर्म या ठिकाणी कामाचा नसतो. असा धर्म गटवादी फरकांचा नसल्याने राजकारणाच्या गरजेचा उरत नाही. उलट गटवाद नसल्याने त्याची ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात अडचणच निर्माण होते. राजकीय गरजेत अशा ठिकाणी कट्टरवादी, हिंसक अरेरावी करणारी विचारसरणीच आवश्यक असल्याने सांप्रदायिकतेला धर्माच्या नावावर वापरले जाते.
लोकशाहीत सत्तेसाठी बहुमत आवश्यक असल्याने सांप्रदायिक गटांना सोबत ठेवावे लागते. असे गट राजकीय गटांकडून वाटून घेतलेले असतात. आपल्याकडे काँग्रेसकडून मुस्लीम गटावर हक्क सांगितला जातो. राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांकडून धर्मनिरपेक्षतावादी गटांना चुचकारले जाते तर भाजपा किंवा शिवसेनेसारख्या पक्षांकडून हिंदुत्वासारखे सांप्रदायिक राजकारण खेळले जाते. मूळ धर्माचा या राजकारणाशी दुरान्वयेही संबंध नसतो. हिंदुत्ववादी मानले जाणारे सांप्रदायिक गटांची ताकद मोठी असल्याने त्यांच्यातील बहुमत आपल्याकडे खेचण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये सत्तासंघर्ष सुरू असतो. मागील दहा दिवसांत राज्यातील सत्तांतराचे राजकारण याचे उदाहरण आहे. खरे हिंदुत्व कोणाचे? उद्धव ठाकरेंचे, एकनाथ शिंदे गटाचे की भाजपाचे? असा हा प्रश्न असतो. औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रयत्न हे याचे राजकीय फलित असते.
एकिकडे हिंदुत्वाचे ध्रुवीकरण झाल्यावर उरलेल्या धर्मनिरपेक्षतावादी गटांचे ज्यात प्रखर आक्रमक आणि कट्टर जातीय गटही कार्यरत असतात. त्यांचे ध्रुवीकरणही सोपे होते. त्यात एमआयएमसारखे पक्ष औरंबादमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीला भेट देण्यामागेही असेच उरलेल्यांचे राजकारण असते. समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमसारख्या एकाच धर्माधिष्ठित पक्षांमध्ये तिथे शिवसेना भाजपासारखीच मतांच्या मालकी हक्काचा संघर्ष सुरू असतो. उरलेल्या जातीय पातळीवरील शोषित, पीडित, वंचित गटांसाठीही आरपीआय, भारीप अशा विविध गटांमध्ये रस्सीखेच सुरू असते. तर मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या राजकारणावर हक्क सांगणारे राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्षही असतात. इथे प्रश्न मूळ धर्माचा कधीही येत नाही, तो जाणीवपूर्वक आणला जात नाही. धर्मवादातून होणारे संघर्ष राजकीय सत्तेसाठी कायम आवश्यक असतात. त्यामुळेच बाबरी प्रकरणी निकाल लागल्यावर ही आग धुमसती ठेवण्यासाठी ‘मशिदीतील शिवलिंग’ सारखी प्रकरणे बाहेर काढली जातात. तर विविध जात, धर्मांचे नेते स्फोटक विधाने करून सांप्रदायिक फरकाचे राजकारण जिवंत ठेवतात. नुपूर शर्मांनी केलेले विधान हे त्याचेच द्योतक असते.
अशीच विधाने सर्वच सांप्रदायिक गटांकडून अधून मधून केली जातात. धर्माला बाजूला ठेवून विषारी सांप्रदायिक वाद ज्यावेळी मेंदूवर ताबा मिळवतो त्यावेळी तो खर्‍या अर्थाने मार्क्सने सांगितलेल्या अफूच्या गोळीसारखा धोकादायक बनतो. ही अफूची गोळी बंदुकीची गोळी बनून लोकांना भेदत जाते. निरंकुश सत्तेसाठी हे आवश्यक असते. तालिबानसारख्या गटांच्या ठिकाणी निरंकुश सत्तेसाठी सांप्रदायिक गटांमध्ये धर्माच्या नावावर हिंसा पेरली जाते. भारतासारख्या लोकशाही देशात हे उघड शक्य होत नाही, अशा ठिकाणी सांप्रदायिकवाद लोकशाहीच्या मुखवट्याआडून आपले काम करत असतो. ही स्थिती उघड सांप्रदायिकवादी देशांतील सत्ताशाहीपेक्षा जास्त हानीकारक असते. या ठिकाणी वरकरणी जरी लोकशाहीचा चेहरा असला तरी त्याआडून सांप्रदायिक सत्तेचेच राजकारण खेळले जाणे जास्त हानीकारक असते. देशाने स्वीकारलेल्या घटनात्मक लोकशाहीत सांप्रदायिक वादाला स्थान नसतानाही मागील ७५ वर्षाच्या देशाच्या इतिहासात सांप्रदायिकताच सत्तेचा पाया ठरत आलेली आहे.
एका गटाला दुसर्‍या गटाच्या विरोधात उभे करणे, एकाला दुसर्‍याची भीती दाखवणे, एकाच्या हक्कामुळे दुसर्‍याचा हक्क कसा धोक्यात येईल, असे चित्र उभे करण्यामागे हेच सत्तेचे राजकारण आहे. आरक्षणाचा प्रश्न, जातीय राजकारणाचे विषय हे यातूनच आलेले असतात. मात्र अशा स्थितीत जे खरोखरच उपेक्षीत, वंचित, पीडीत आणि इथल्या जमीन तसेच लोकशाहीचे खरे मालक असलेल्या आदिवासींच्या दयनीय स्थितीकडे पाहिले जात नाही. अशा घटकांकडे धर्माचे सांप्रदायिक हक्क नसतात, त्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळही नसते, त्यामुळे राजकारणाच्या लेखी त्यांची किंमत शून्य असते. त्यामुळे अशांचे प्रश्न स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही सुटलेले नसतात. धर्म मानल्या जाणार्‍या सांप्रदायिकतेवर ज्यांची पकड असते तेच भारतासारख्या लोकशाहीच्या देशातही सत्तेचे मानकरी ठरतात. हा लोकशाहीसाठी धोका असतोच त्यापेक्षा मानवताद आणि वैश्विक स्वरुपातील मूळ नैसर्गिक अशा सर्वसमावेशक धर्माचीही त्यामुळे हानी होते, जी तुलनेने खूपच मोठी असते.
