राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना २०१० साली त्यांनी एपीएमसी कायद्यात बदल करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हे कायदे शेतकरीविरोधी असल्यामुळे त्यात बदल व्हावेत, असे पवार म्हणाले होते. तसेच एपीएमसीच्या खाजगीकरणाचाही त्यांनी पुरस्कार केला होता, अशी टीका सोमवारी भारतीय जनता पक्षाने केली. महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही टीका केली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना शरद पवारांनी 2010 साली एक या विषयावर पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागात विकास, रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्राचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणार्‍या बाजाराची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. राज्यातील एपीएमसी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील पवारांनी व्यक्त केली होती. त्यासाठी शीतगृहांसह व्यापार्‍यांमधील अनेक गोष्टींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. हे बदल खासगीकरणाच्या माध्यमातून होऊ शकतात. त्याचे योग्य प्रकारे नियंत्रण करणारी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे, अशी पवारांची भूमिका होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रातही पवारांनी विपणन व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक असून यामध्ये खासगी क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावू शकते, असे मत व्यक्त केले होते.
राष्ट्रवादीकडून इन्कार
देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते. मात्र, शरद पवारांचे नव्या कृषी कायद्याला समर्थन आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजपा पसरवत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे. मॉडेल एपीएमसी – २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचे सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्य सरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टीकोनातून शरद पवारांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीशी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता, असे महेश तपासे म्हणाले.
