महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमा वाद मागील कित्येक वर्षांपासून अनिर्णीत अवस्थेत आहे. यावर शिवसेना खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री श्री.अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत ‘संविधान आदेश संशोधन विधेयक’ संदर्भात शिवसेनेची भूमिका मांडली. यावेळी धनगरांचे आरक्षण, धनगर व धनगड शब्दांमुळे त्यांच्यावर होणारा अन्याय, गडाचिरोलीच्या आदिवासीयांचा पोटासाठी लढा आणि कर्नाटकच्या दीर्घकाळ चालु असलेल्या सीमा प्रश्नाबाबत बेळगावला देण्यात येणारे झुकते माप अश्या प्रश्नांसह सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मागासलेल्या, दुर्लक्षित वर्गातील जनतेस मुख्य धारेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पाऊलाचे त्यानी स्वागत केले आहे. मात्र यात सर्व राज्यांना समान वागणूक दिली जात नसल्याबद्दल अरविंद सावंत यांनी आक्षेपही घेतला आहे. कर्नाटकास वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्रास वेगळा न्याय का? असा प्रश्न विचारला असता लोकसभेत गदारोळ माजला.
‘मी काय बोलायचे ते तुम्हीं ठरवु शकत नाही’
कर्नाटकातील खासदारांनी अरविंद सावंत यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला असता, ‘मी काय बोलायचे ते तुम्हीं ठरवु शकत नाही, मी सत्य कथन करीत आहे आणि शेवटी सत्याचाच विजय होणार आहे असे त्यांनी ठणकावुन सांगितले. अरविंद सावंत यांनी सभापतींना देखील ह्याची कारणे विचारली. ‘बॉम्बे’ चे ‘मुंबई’ नामांतरण करण्यासाठी आम्हांला अथक प्रयत्न करावे लागले परंतु कर्नाटक सरकारला बेळगाव चे बेलगावी करण्यासाठी, विधानसौदा (तेथे विधानसभेस विधानसौदा संबोधले जाते) बनविण्यासाठीचा मार्ग विनासायास असतो, ह्या सापत्न धोरणावर देखील अरविंद सावंत यांनी टीकास्त्र सोडले.
भूक भागविण्यासाठी नक्षलवादास बळी
अरविंद सावंत यांनी धनगर वर्गाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आरक्षणाच्या समस्येच्या तातडीने निराकरणाची जोरदार मागणी केली. ‘धनगर’ चा उल्लेख शासकीय कागदपत्रांमध्ये चूकीने ‘धनगड’ असा झालेला असल्यामुळे ते दशकानुदशके न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे छ्त्तीसगड, गडचिरोली भागातील जनता स्वत:ची भूक भागविण्यासाठी नक्षलवादास बळी पडते, ह्या महत्त्वपूर्ण समस्येवर प्रकाशझोत टाकुन त्यांच्यासाठी देखील न्यायाची अरविंद सावंत यांनी मागणी केली.
