राज्य सरकारने पोलीस भरतीसंदर्भात ४ जानेवारीला काढलेला जीआर रद्द केला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही घोषणा केली आहे. जीआरमध्ये ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागणार होते. अशा प्रकारे आरक्षणाचा अंतिम निर्णय झालेला नसताना पोलीस भरती करण्याला मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटनांनी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर हा जीआर रद्द केल्याचं जाहीर केलं आहे. येत्या २५ जानेवारीला मराठा आरक्षणासंदर्भात अंतिम सुनावणी होऊन अंतिम निकाल दिला जाणार आहे. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मराठा आरक्षण स्थगित केलं होतं. त्यातच राज्य सरकारने पोलीस भरतीसंदर्भात जीआर काढल्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता.
पोलीस शिपाई भरती २०१९ करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सा.प्र.वि. कडील दि. २३ डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. राज्यात पोलीस भरती २०१९ करीता एसईबीसी (SEBC) च्या ज्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.
नक्की काय आहे प्रकरण?
२०१९मध्ये राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याआधीपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केले. मात्र, सप्टेंबर २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने एसईबीसी (SEBC) आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे भरती प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षा देखील पुढे ढकलल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पोलीस भरतीसाठी राज्य सरकारने ४ जानेवारी रोजी जीआर काढून एसईबीसी आरक्षणाशिवाय पोलीस भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. याला मराठा संघटनांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. कारण राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार आरक्षणातील उमेदवारांना देखील खुल्या प्रवर्गाप्रमाणेच वयोमर्यादा आणि परीक्षा शुल्क लागू करण्यात आले होते. वाढीव परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, मराठा संघटनांनी याला विरोध केल्यानंतर आता राज्य सरकारने हा जीआर रद्द करून शुद्धी पत्रक काढण्याचं मान्य केल्याचं देखील सांगितलं जात आहे.
