‘आरे’वरून पुन्हा का रे…

संपादकीय

मागील दोन आठवड्यांपासून अनेक अनपेक्षित धक्के पचवून राज्याचं राजकारण आता नव्या वळणावर येऊन पोहोचलंय. शिवसेनेतून बंडखोरी करून बाहेर पडलेल्या गटाचं नेतृत्व करणारे एकनाथ शिंदे यांच्या हाती आता राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा आलीय. तर आतापर्यंत राज्यातील जनता ज्यांना गेम चेंजरच्या भूमिकेत बघत होती त्या देवेंद्र फडणवीस यांचाच ऐनवेळी गेम झाल्यानं त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावं लागलंय. मात्र हायकमांडचा आदेश शिरोधार्य मानून फडणवीसांनी पदभार स्वीकारला आणि पहिल्याच दिवशी वादग्रस्त मुंबई मेट्रो ३ (कुलाबा -वांद्रे- सिप्झ)चं कारशेड पुन्हा एकदा आरेतच करण्याचा निर्णय घेऊन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर पहिला वार केला. हा वार मात्र अपेक्षितच होता. मागच्या अडीच वर्षात ठाकरे ज्या किल्ल्यावर बसून फडणवीसांवर बाणांचा वर्षाव करत होते, त्या किल्ल्यावर यशस्वी चढाई केल्यानंतर फडणवीस त्यांच्यावर प्रतिहल्ला न करतेच तेच नवल. कारण मेट्रो-३ ची कारशेड महाराष्ट्रात राजकीय मुद्दा ठरलाय. आरे कॉलनीत कारशेडला शिवसेनाचा पहिल्यापासून विरोध आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. आरेतली झाडं कापल्याच्या मुद्यावरून ठाकरे-फडणवीस आमने-सामने आले होते.

२०१९ मध्ये सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरेत कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करून ते कांजुरमार्गला बांधण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून वर्मी बसलेल्या या घावाचे उट्टे काढण्याची संधीच जणू फडणवीस शोधत होते. ती संधी अखेर त्यांच्या हाती आलीय. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं लागलं म्हणून नाराज असले, तरी फडणवीस नाउमेद होणार्‍यांमधील नक्कीच नाहीत. मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहापायी युतीची सत्ता हातची घालवल्यानंतर चोहोबाजूंनी टीका झेलणार्‍या फडणवीसांनी मागील अडीच वर्षांत विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळताना आपल्यातील कुशल नेतृत्वाची प्रचिती राज्यातील जनता आणि पक्ष नेतृत्वाला वेळोवेळी दाखवून दिलेली आहेच. यावेळीदेखील टीमचे ऑन पेपर कप्तान जरी एकनाथ शिंदे असले, तरी टीमचं ऑन फिल्ड नेतृत्व हे आपणच करणार असल्याचे संकेत त्यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीतून दिलेत. मागील अडीच वर्षांत रखडलेले विकासप्रकल्प सुरू करण्याला आमचं प्राधान्य असेल, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणत नाहीत, तोच फडणवीसांनी क्षणाचाही विलंब न लावता अधिकार्‍यांना मेट्रो ३ आणि जलयुक्त शिवार या दोन प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याचे आदेश देऊनही टाकले.

मेट्रो-३ कारशेडचा वाद सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळं कारशेड आरेतच करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडण्याचे आदेश फडणवीसांनी राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिलेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. तसेच जलयुक्त शिवार आणि राज्यातील प्रत्येक मेट्रो सिटीत मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणं हे देवेंद्र फडणवीस यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट मानले जातात. फडणवीस मुख्यमंत्रीपदावर असताना त्यांच्या कार्यकाळात पुणे, नागपूरसहीत अनेक मेट्रो प्रकल्पांना गती मिळाली. ८० लाख प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीचा जलद पर्याय देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार आदी शहरांत मेट्रोचं जाळं विस्तारण्याचा एक भाग म्हणून लोखंडवाला-जोगेश्वरी-विक्रोळी- कांजूरमार्ग आणि ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो मार्गाना मंजुरी देण्यात आली. सर्वच स्तरातून या मेट्रो प्रकल्पांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असताना मेट्रो-३ कारशेड प्रकल्पावरून मात्र त्यांना नामुष्कीचा सामना करावा लागला. आरे वसाहतीत उभारण्यात येणार्‍या कारशेडमुळं पर्यावरणाची हानी होत असल्याचं म्हणत पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला जोरदार आक्षेप घेतला. प्रतिकात्मक निषेधाच्या रूपाने सुरू झालेली आरे कारशेडविरोधातील लढाई एका बाजूला न्यायालयात तर दुसरीकडं रस्त्यावर सुरू झाली. ही लढाई मोडीत काढण्यात फडणवीस सरकारला यशही मिळत होतं. पण ऐनवेळी पर्यावरणवाद्यांच्या बाजूनं उभं राहात शिवसेनेनं सत्तासमीकरणात झालेल्या मानहानीचा बदला घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न या कृतीतून केला.

२०१९ च्या निवडणुकीनंतर भाजपला दूर करून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. त्यावेळी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरे कारशेड आणि बुलेट ट्रेन अशा दोन्ही प्रकल्पांना स्थगिती देऊन उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांना पहिला धक्का दिला. तर पुढं आरेतील कारशेड कांजूरच्या जागेवर हलवून जखमेवर मीठ चोळलं. कांजूरच्या जागेवर कारशेड बनवणं व्यवहार्य नसल्याच्या कागदपत्रांची जत्रावळी सादर करूनही ठाकरे सरकार त्याला बधलं नाही. अखेर मेट्रो कारशेडच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या ठाकरे-फडणवीस वादात मोदी सरकारने उडी घेतली. मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजुरमार्गच्या जागेचा विषय केंद्राच्या दरबारी पोहोचल्याने राज्यात ठाकरे विरुद्ध मोदी-देवेंद्र वादाचा नवा अंक सुरू झाला. मिठागरांची ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत केंद्रानं सारा मामला चौपट करून टाकला. तेव्हापासून न्यायालयात लटकून असलेला कांजूरच्या जागेचा वाद पुढं सरकण्याची काही चिन्हं दिसत नव्हतं. परिणामी मेट्रो ३ च्या कारशेडचा आणि पर्यायाने हा संपूर्ण प्रकल्पच रखडला होता. अखेर सत्ताबदल होताच फडणवीसांनी न्यायालयाच्या खुंटीवर अडकून पडलेल्या मेट्रो-३ कारशेड प्रकल्पाला जुन्या जागेवर घेऊन जाण्याचा इरादा पक्का केल्याचं दिसलं.

यातून आपल्या ड्रीम प्रोजेक्टला चालना देतानाच ठाकरे सरकारच्या चुकीच्या कारभारावर बोट ठेवण्याची संधीही त्यांना मिळणार आहेच. फडणवीसांनी पहिल्याच प्रयत्नात टाकलेला हा डाव बरोबर निशाण्यावर लागल्याचं उद्धव ठाकरेंच्या प्रतिक्रियेवरून तरी दिसतंय. माझा राग मुंबईवर काढू नका. कांजूरमार्गच्या प्रस्तावात कुठंही अहंकार नव्हता. त्यामुळं आरेचा आग्रह रेटू नका. मुंबईच्या पर्यावरणाशी खेळू नका, अशा शब्दांत आरेच्या मुद्यावरून त्यांनी फडणवीसांना सुनावलंय. परंतु ही लढाई केवळ अहंकाराची नाही, तर इथं अहंकाराच्याही पुढं जाऊन राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने व्यवहार्य निर्णय घेणारं सरकार कोणतं, हे देखील यांना आपल्या कृतीतून दाखवून द्यायचंय. मेट्रो-३ चे कारशेड पुन्हा आरेत आणण्याच्या निमित्ताने शिवसेनेला का रे करण्याचीही संधी आपसूकच मिळणार आहे. त्यामुळे ठाकरे हा मुद्दा सोडणार नाही, हेदेखील उघड आहे. पर्यावरणवाद्यांना साथीला घेऊन या मुद्यावर शिवसेना पुढच्या काळात सरकारशी दोन हात करण्याची दाट शक्यता आहे. अडचणीत आलेले कुठलेही प्रोजेक्ट ठाम नेतृत्वाच्या जोरावर आपण पूर्णत्वास नेऊ शकतो, हेदेखील फडणवीसांना या निमित्ताने दाखवून देता येणार आहे. त्यामुळे आरेचा मुद्दा येत्या काळात पुन्हा एकदा उचल खाणार हे नक्की.