निवडणुकीदरम्यान नागरिकांना मोफत कोरोना लसीचे आश्वासन देणे म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने बिहारच्या नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. या आश्वासनानंतर देशभरातून भाजपवर जोरदार टीका होत आहे. आता निवडणूक आयोगानेही भाजपला योग्य ठरवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडे एक तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत भाजपच्या आश्वासनावर गोखले यांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणुकीच्या काळात मोफत लसीचे आश्वासन देणे हे भेदभावजनक आहे. करोना संकटातही केंद्र सरकारकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जातोय, असा आरोप गोखले यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता. या तक्रारीच्या उत्तरादाखल निवडणूक आयोगाने मोफत लशीची घोषणा करण्यात काही गैर नसल्याचे म्हटले आहे.
कल्याणकारी घोषणा करण्याचा अधिकार
निवडणूक आयोगाने हा निर्णय देताना आचारसंहितेचे नियम तसेच संविधानातील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. आचारसंहितेच्या भाग आठ नुसार मोफत लशीची घोषणा केल्याने आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, तसेच भारतीय संविधानानुसार कुठल्याही राज्याला वेगवेगळ्या कल्याणासाठी योजना बनवण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारानुसार आपल्या जाहीरनाम्यात अशा प्रकारच्या घोषणा करणे म्हणजे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही असे, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. भाजपने बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या जनतेला मोफत कोरोना लशीचे आश्वासन दिले आहे. यानंतर भजपसोबतच एनडीए पक्षातील इतर घटक पक्षांवर विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात येत होती. भाजपकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जातोय असा आरोपदेखील करण्यात येत होता.
आयोग ही भाजपची शाखा
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोग म्हणजे भाजपची एक शाखा असल्याची टीका केलीय. भारतीय जनता पक्षाकडून बिहार मधील नागरिकांना मोफत लस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. भाजपच्या या आश्वासनाच्या विरोधात भिाजप वर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि भारतीय जनता पक्षाने दिलेले मोफत आश्वासन हे आयडियल कोड ऑफ कण्डक्टचे उल्लंघन नसल्याचं म्हटले. यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोग म्हणजे भाजपची एक शाखा असल्याचे म्हटले आहे.
