वागळे इस्टेट येथील किसननगर येथे ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यातच या योजनेसाठी सिडकोने तयारी दाखवली आहे. दरम्यान मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिन्या त्याच भागातून गेल्या असून त्या परिसरात ही अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. त्याचबरोबर युआरसी १ मध्ये अनाधिकृत इमारतींचे बांधकाम देखील आहेत. ती बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी महापालिकेने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. परंतु त्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. ही बाबत लक्षात घेत महापालिकेने त्यानुसार प्रस्ताव तयार करत पालिकेच्या महासभेत मंजूर करून बृहन्मुंबई महापालिकेकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या बांधकामांवर कारवाई करून त्यांना या योजनेत सामावून घेत घरे ही दिली जाणार आहेत. असेही महापालिकेमार्फत स्पष्ट केले आहे.
सद्यस्थितीत ठामपाच्या माध्यमातून क्लस्टरचे ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार किसनगर भागातील क्लस्टरचे पहिल्या टप्यात विकास करण्यात येणार आहे.त्याचबरोबर याठिकाणी युआरसी १ व २ मधील क्षेत्रची योजना राबविण्यास सिडकोने देखील होकार दिला आहे. परंतु या भागातुन बृहन्मुंबई महापालिकेची पाणी पुरवठा करणारी तानसाची जलवाहीनी जात आहे. त्यातच त्याच्या आजबाजूला अनाधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. त्यातही ही बांधकामे हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने देखील आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार आता ठाणे महापालिकेने या प्रस्तावाच्या माध्यमातून ही अतिक्रमणे हटविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. एकूणच मुंबई महापालिकेकडे दोन प्रस्ताव आता महासभेत मंजुर करुन पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पहिल्या प्रस्तावात क्लस्टर योजनेत सहभागी असलेल्या युआरपी १२ मध्ये समाविष्ट होणारे अतिक्रमीत क्षेत्र हस्तांतरीत करण्याचे प्रयोजन आहे. यामध्ये भुखंड क्र. १८६ मधील ४६२.३९ चौ.मीटर क्षेत्रवर बहुमजली अनाधिकृत इमारतींचे बांधकाम असून ते या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार असून त्याची मालकी ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचे प्रयोजन आहे. ४६२.३९ चौ.मीटर क्षेत्रकरीता संयुक्त मोजणीत अंतिम होणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रचा मोबदला मुंबई महापालिकेस अतिक्रमीत क्षेत्रच्या १२.५० टक्के इतका मोकळा भुखंड स्वरुपात देणे,तानसा पाईपलाईन येथे जमीन वापराच्या क्षेत्रतील ६८३२.६७ चौ.मीटर क्षेत्रवरील बांधकामधारक योजनेत समाविष्ट करुन योजना राबविण्यास मंजुरी देऊन येथील अतिक्रमीत क्षेत्र मुक्त करण्यात येणार आहे, या भागातील सर्व भोगवटाधारकांना योजना राबवितांना पर्यायी व्यवस्था व कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही योजना राबविणाऱ्या संस्थेची असल्याने मुंबई महापालिकेसही कोणतेही दायीत्व द्यावे लागणार नाही.
तर दुसऱ्या प्रस्तावानुसार भुखंड क्रमांक १८६ आणि १८७ मधील काही क्षेत्र अस्तित्वातील तानसा जलवाहिनी या क्षेत्रतील अतिक्रमणाच्या निमरुलनासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आहे. त्यानुसार मुंलुड चेकनाका ते पूर्वेकडील ठामपाची हद्द या ८०४९.२८ मीटर पटय़ात मुंबई महापालिकेच्या जलवाहीन्या अंथरण्यात आल्या असून त्या ठाणे शहरातील योजनेतील येथील प्रभागातून जात आहेत. या पटय़ाचे एकूण क्षेत्र साधारण २ लाख ७० हजार ५४५ चौ.मीटर आहे. यातील ६८३२.६७ चौ. मीटर क्षेत्र युआरसी २ मध्ये समाविष्ट आहे. त्यानुसार ही मंजुरी अपेक्षित धरण्यात आली आहे. तर उर्वरीत २ लाख ६२ हजार ७१२.३३ चौ. मीटर क्षेत्रवरील अतिक्रमीतांना पर्यायी जागा नियोजन प्रभाग क्र. ३ व ४ मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यातही या सर्व भोगवटादारांची योजना राबविताना पर्यायी व कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता भासल्यास जबाबदारी योजना राबविणाऱ्या संस्थेवर असणार असल्याचे त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्यानुसार त्या संदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणून त्यानंतर ते बृहन्मुंबई महापालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर किसननगरच्या क्लस्टरमधील आणखी महत्वाचे अडथळ्यांमधून सुटका होणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Lockdown 2021: … तर महाराष्ट्रात पुन्हा कडक लॉकडाऊन – राजेश टोपे
