कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांच्या विरोधात यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन कायदे दुरूस्तीचा विषय अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केला आहे. त्यानुसार आयकर कायद्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. नव्या नियम दुरूस्तीनुसार करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना संपूर्ण रकमेला मुकावे लागणार आहे. ज्यावेळी आयकर विभागाचा छापा पडेल त्यावेळी असणारा जप्तीच्या रकमेच्या नियमामध्ये आयकर विभागाने नवा बदल सुचवला आहे. या बदलान्वये कायदे दुरूस्तीच्या माध्यमातून नवीन नियम अस्तित्वात येणार आहे.
कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी यापुढच्या काळात नव्या नियम आणला आहे. आयकर आयकर विभाग (Income Tax) चा छापा पडला तर कर चुकवणाऱ्यांना हातची सर्वच रक्कम गमवावी लागेल असा नियम आहे. त्यामुळे आयटीच्या छाप्यात कर चुकवेगिरी केल्यास त्यावर सेट ऑफ मिळणार नाही. याआधी कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांपासून ३० टक्के रक्कम सरकार वसुल करत गोती. पण कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांची यापुढच्या काळात सर्वच रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मांडलेल्या अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये नवीन कर वसुली करण्याबाबतचा कर जाहीर केला आहे. त्यामुळे सेटींग ऑफच्या दृष्टीने हा एक मोठा बदल मानला जात आहे.
आयकर कायद्यात वित्त विधेयक २०२२ अंतर्गत बदल सुचवतानाच हा नवीन नियम सुचवण्यात आला आहे. या नियमाअंतर्गत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कर चुकवेगिरीचे प्रकार समोर आले होते. त्यामुळेच अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठीच नवा नियम आयकर विभागाकडून आणण्यात येत आहे. त्यामुळेच कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर छापा टाकल्यावर सेट ऑफची कोणतीही तरतुद यापुढे नसेल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणेनुसार करदात्यांना सवलत देतानाच करदात्यांना आपल्या चुका सुधारण्याची सुविधा असणार आहे. तसेच दोन वर्षांमध्ये अपडेटेड रिटर्न त्या असेसमेंटच्या वर्षानुसार दाखल करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
