कृषी कायद्याच्या मुद्यावरून गेल्या 15 दिवसांपासून शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरबैठका सुरू असून त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकर्‍यांना चर्चेची नवी तारीख देण्यास सांगितले आहे. आम्हाला ईगो नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करण्याची आमची इच्छा आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या खरेदी-विक्रीवर टॅक्स लागू नये त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे, असे तोमर यांनी सांगितले. तसेच शेतकरी संघटनांनी चर्चेची तारीख सांगावी, आम्ही त्यांचे संपूर्ण समाधान होईपर्यंत चर्चा करण्यास तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.
कायद्याचे बंधन आल्याने लोकांना त्याचा फायदाच होईल, असे आम्हाला वाटत होते. शेतकरी पिके घेताना नवे प्रयोग करतील. नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेतील. पेरणीच्या वेळी शेतकर्‍यांना त्याच्या मूल्याची हमी मिळेल, असे आम्हाला वाटत होतेे. केंद्राचे तिन्ही कायदे रद्द करावेत अशी शेतकर्‍यांची मागणी होती. पण कायद्यातील ज्या तरतुदींवर शेतकर्‍यांचे आक्षेप आहेत त्यावर मनमोकळी चर्चा व्हावी यासाठी आम्ही तयार आहोत. सरकारला कोणताही अंहकार नाही. शेतकर्‍यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यास आम्हाला काहीही अडचण नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
चर्चेच्या वेळी या कायद्याच्या वैधतेचाही विषय निघाला होता. हा केंद्राचा विषय नसून राज्यांचा विषय असल्याचे काही लोकांना सांगितले होते. हा विषय राज्यांचा असल्याने केंद्र सरकार त्यावर कायदा करू शकत नाही, असेही त्यांच्या मनात भरवले होते. मात्र, या कायद्यातून शेतकरी आणि शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या सुरक्षेची पूर्ण हमी देण्यात आली आहे, असे तोमर म्हणाले.
