मुकणे धरणातील पाणी संकटात, आरक्षण हटवण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव

मुकणे धरणातील ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण हटविण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न

water crisis at Mukne Dam, the authorities plan to remove the reservation
मुकणे धरणातील पाणी संकटात, आरक्षण हटवण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव

मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांनी नाशिकमधील धरणांचे पाणी आरक्षण हटवण्याचे षडयंत्र रचले आहे. नाशिकच्या मुकणे धरणातील पाणी मराठवाड्यातील एक्सप्रेस कॅनॉलमधून अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे कारण पुढे करुन पाणी आरक्षण हटविण्याचे प्रयत्न सुरु केला आहे. यामध्ये मुकणे धरणातील ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण हटविण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न सुरु आहे. परंतु नाशिकच्या जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी याला विरोध करत मुकणे धरणाऐवजी दारणा धरणातून पाणी घेण्याचा महापालिका अधिकाऱ्यांना सल्ला दिला आहे. जर मुकणे धरणाचे आरक्षण हटवले गेले तर जिल्ह्यातील सिडको आणि नाशिक पूर्व विभागातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार होईल. तर असे चित्र निर्माण झाल्यात ऐनवेळी दारणा धरणातून पाणी घेण्याची वेळ आल्यास संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

मागील दोन वर्षांपासून जायकवाडी धरणात पुरेसा साठा असूनही मुकणे धरणातील पाण्यावर जलसंपदा अधिकाऱ्यांचा डोळा असतो. धरणातील पाणी दरवर्षी १५ ऑक्टोबर ते ३१ जुलै या कालावधीसाठी आरक्षित करण्यात येते. यासाठी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक घेत नाशिक शहरासाठी मुकणे धरणातील ५५०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित केले होते. मुकणे धरणातून १३०० दशलक्ष पाणी मिळते. पुढील वर्षांसाठी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन धरणातून पाइपलाइन टाकण्याची योजना महापालिका राबवणार आहे. यासाठी तब्बल २७० कोटी खर्च करणार आहे. मराठवाड्यातील धरणांसाठी पाणी सोडण्यासाठी मुकणे धरणाचे आरक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत कमी करण्यात येत आहे. नाशिक महापालिकेला १३०० दलघफू पाणी आरक्षण म्हणून मिळाले आहे. तर जलसंपदा अधिकारी यातील ३०० दलघफू पाण्याचे आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दारणा धरणातून पाणी उचलण्याची सोय नसल्यामुळे नाशिककरांचा पाणी पुरवठा विस्कळीत होतो. दारणा धरणात ४०० दलघफू पाणी आरक्षण म्हणून मिळाले आहे. परंतु जर या धरणातून पाणी उचलण्याची वेळ आली तर एकाच वेळी सिडको आणि नाशिक पूर्व असा तीन विभागांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल.

मुकणे धरणातील पाण्याचे आरक्षण वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. भविष्यात लागणाऱ्या पाण्याचा वापर लक्षात घेत हा निर्णय घेण्यात येत आहे. परंतु मराठवाड्यातील जलसंपदा अधिकारी हे आरक्षण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पालकमंत्री भुजबळ यांनी मंजूर केलेल्या पाणी आरक्षणाचा अंतिम तक्ता अजुनतरी बाहेर आला नाही. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांच्या अस्वस्थेत मात्र वाढ झाल्याचे दिसते आहे.