‘तारीख पे तारीख’ला चाप बसण्यासाठी उपाययोजनांची गरज!

वर्षानुवर्षे कोर्टवारी करून पुढची तारीखच मिळणार असेल, तर न्याय मिळणार कधी? न्यायास होणारा विलंब हा तर खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्यास अनेक कारणे आहेत. प्रमुख कारण हे राजकीय लोकांची न्यायव्यवस्थेकडे बघण्याची अनास्था हेच आहे. त्यामुळे पुरेसा आर्थिक निधी न्यायालयीन व्यवस्थेला मिळत नाही. याच कारणामुळे न्यायास उशीर होतो हे खरे वास्तव आहे. उशिरा न्यायामुळे न्याय मागणार्‍याला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वेळेत निकाल लागून न्याय न मिळाल्यास न्यायाला अर्थ उरत नाही. म्हणूनच भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायविलंबाबाबत व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचे आहे.

काही दिवसांपूर्वी भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमामध्ये न्यायालयात जाऊन न्याय मिळतोच असे नाही, तर सामाजिक प्रक्रियेतून प्रश्न सुटू शकतात. मध्यस्थ म्हणून कायदा जाणणार्‍या लोकांबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुबुद्ध नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. याअगोदर अयोध्या, राफेल खटला या प्रसिद्ध खटल्यांचे अंतिम निकाल देणारे सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल असेच खळबळजनक वक्तव्य केले होते की, कोर्टाकडे जाते कोण? न्यायालयात जाऊन पश्चाताप करून घेण्यासारखे आहे. खरंतर दोन्ही उदाहरणे जर बघितली तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या व अडचणीत आणणार्‍या खटल्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे दिसून येत आहे. सर्व पातळ्यांवर जेव्हा माणूस न्यायासाठी पायपीट करतो आणि सगळीकडून त्याची निराशा होते, तेव्हा त्याच्यासाठी शेवटी आशा असते ती म्हणजे न्यायालय. आपल्याला इथे तरी न्याय मिळेल ही त्याला आशा असते, पण तिथेही त्याला आपल्याकडून वेळ आणि पैसा खर्च करून वारंवार खेटेच मारावे लागत असतील, त्याच्या आयुष्याचा बराचसा काळ त्यातच जाणार असेल तर मग त्याला न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण होतो.

जेव्हा वारंवार खेटे मारून न्याय मिळेनासा होते, तेव्हा काही माणसे एकतर आत्महत्येचा मार्ग निवडतात. त्यासाठी मग ते जाहीरपणे स्वत:ला पेटवून घेऊन व्यवस्थेचा निषेध करतात किंवा अन्य कुठल्या मार्गाचा अवलंब करून जीवन संपवतात. इतकेच नव्हे तर न्यायालयातून न्याय मिळत नसेल तर मग न्यायालयबाह्य मार्गाचा उपयोग करतात. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध्याचा बळी जाता कामा नये, असे आपल्याकडे न्यायदानाविषयी बोलले जाते. हे विधान जरी आदर्श असले तरी न्याय मिळवता मिळवता बरेचदा अपराधी सुटतात, पण या न्यायालयीन ओढाताणीत आणि दीर्घकाळ चालणार्‍या प्रक्रियेत निरपराधाचाच बळी जातो. कारण जो निरपराध असतो, त्याच्या मनावर आघात होत असतो. त्यामुळे त्याला आपण निरपराध असूनही अडकले किंवा अडकवले गेलो आहोत ही भावना सतावते. त्यामुळे आपल्याकडे न्यायालयांमध्ये न्याय मिळण्यासाठी जी चालणारी दीर्घ प्रक्रिया आहे, त्याबाबत खुद्द न्यायदानाच्या प्रक्रियेत असणार्‍यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे खरेतर यावर व्यापक विचार होण्याची गरज आहे. कारण न्यायालय ही जर माणसाची न्याय मिळण्याची शेवटची आशा असेल तर निदान या ठिकाणी तरी त्याचा अपेक्षाभंग होता कामा नये. त्यामुळे न्यायाधीशांनी न्याय मिळण्याला होणार्‍या विलंबाबाबत भावना व्यक्त केली. न्यायव्यवस्थेतील भारामुळे लोकांना लवकर न्याय मिळत नाही, असेही त्यांना वाटते. कारण यंत्रणेची चाके वेगाने फिरणार नसतील तर त्याचे इप्सित साध्य होणार नाही. त्यामुळे आवश्यक सुधारणा करून यंत्रणा गतिमान करण्याची गरज आहे.

केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत 2 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 71,411 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यापैकी 10,491 प्रकरणे एक दशकाहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. सर्व उच्च न्यायालयात 29 जुलैपर्यंत 59,55,907 तर खालच्या कोर्टात 4.13 कोटी इतकी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. इतके लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात 15,48,522 दिवाणी, 3461272 फौजदारी प्रकरणे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायमूर्तींनी एकंदरीत न्याय मिळवण्यासाठी लागणारा कालावधी, त्यामुळे न्यायावर होणारा परिणाम यासाठी लोकांना झटपट न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत फेरबदल करणे, पर्यायी व्यवस्थेचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे अप्रत्यक्ष विधान केले आहे. न्यायमूर्तींची ही सल्लावजा चिंता केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहू नये, तर त्याची केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्याने दखल घेऊन तशी साधनसुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे.

निकाल देण्यास उशीर होणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कायद्यातील तत्त्व जस्टीस डीले, जस्टीस डीनाईड म्हणजेच उशिरा झालेला न्याय हा न्याय नाकारल्यासारखा आहे, असे म्हणतात. त्यामुळे न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब बाजूला सारून लवकरात लवकर खटला निकाली निघणे, न्याय मिळण्यास होणार्‍या उशिरास न्यायव्यवस्थेची आर्थिक निधीअभावी झालेली दुरवस्था, न्यायाधीशांची व तज्ज्ञ कर्मचार्‍यांची कमतरता, रखडलेल्या न्यायाधीश आणि कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या, अपुर्‍या पायाभूत सोयीसुविधा जसे कोर्ट हॉल, न्यायाधीशांना रहिवासासाठी अपुरी निवासस्थाने त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर झालेला परिणाम आणि कोरोना काळात वाढलेल्या लाखो खटल्यांची संख्या यावर त्यांनी केलेले जळजळीत भाष्य आहे. इतकी वर्षे या व्यवस्थेमध्ये काम केल्यानंतर आलेले अनुभव त्यातून कटू सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केलेला असावा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेल्या न्यायमूर्तींनी अशी विधाने करून न्यायव्यवस्थेबाबत सामन्यांच्या मनात शंका निर्माण होत असली तरी ते वास्तव आहे. न्यायालयांविषयी आपले मत मांडण्यास लोक घाबरतात. कारण त्यातून न्यायालयाचा अवमान होण्याची भीती असते. त्यामुळे न्यायालय ही जरी सामान्य माणसाची न्याय मिळण्याची अखेरची आशा असली तरी न्यायालयाविषयी कुणाला उघडपणे विरोधात बोलता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयांविषयी ही वास्तविकता स्वत: न्यायमूर्तींनी मांडली हे बरे झाले. त्यामुळे त्यासाठी दुसर्‍याच्या पुराव्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या निर्णयावर परखड भाष्य करण्यासाठी अगदी पत्रकार मंडळीही घाबरतात. कारण न्यायालयीन अवमानाची टांगती तलवार डोक्यावर असते.

जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि तिला न्याय मिळवून देणारा न्यायव्यवस्थेचा स्तंभ आजही मजबूत आहे. नाहीतर सामाजिक अराजकता निर्माण झाली असती. प्रश्न इतकाच होता सामान्यांना जलद गतीने न्याय मिळायला हवा. कारण बरेचदा न्यायाच्या प्रतीक्षेत त्यांचे जीवन संपून जाते. त्यामुळे व्यवस्थेमध्ये ज्या त्रुटी असतील त्या दूर करण्यात याव्यात. हे काम जितक्या लवकर होईल, तितकी न्याय मिळण्याची गती वाढेल. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक वाढेल. अलीकडे असे दिसून येत आहे की कायद्याचे शिक्षण घेणारे बरेच तरुण हे वकिली करण्याकडे वळताना दिसतात. कारण तिथे विविध प्रकारे खटले लढवण्यासाठी मोठे शुल्क आकारून अधिकाधिक पैसा मिळवण्याच्या संधी असतात, पण न्यायाधीशांना तसे करता येत नाही. त्यामुळे न्यायाधीश होण्यासाठी उत्सुक असणार्‍यांची संख्या कमी असते. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या राहतात. न्याय देणार्‍यांची संख्या कमी असेल तर न्यायदान प्रक्रियेला गती कशी मिळणार, हा प्रश्न आहेच.

वर्षानुवर्षे कोर्टवारी करून तारीखच मिळणार असेल, तर न्याय मिळणार कधी? न्यायास होणारा विलंब हा तर खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्यास अनेक कारणे आहेत. प्रमुख कारण हे राजकीय लोकांची न्यायव्यवस्थेकडे बघण्याची अनास्था हेच आहे, त्यामुळे पुरेसा आर्थिक निधी न्यायालयीन व्यवस्थेला मिळत नाही. याच कारणामुळे न्यायास उशीर होतो हे खरे वास्तव आहे. उशिरा न्यायामुळे न्याय मागणार्‍याला शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वेळेत निकाल लागून न्याय न मिळाल्यास न्यायाला अर्थ उरत नाही. खरे तर काही लोक म्हणतात, निकाल मिळाला, पण न्याय मिळाला नाही. निकालपत्र आणि न्याय दोन वेगळ्या बाबी आहेत. कायद्याचा अर्थ लावणारे वकील पक्षकारांना ही गोष्ट कधीच समजावून सांगत नाहीत. खरे तर निकाल होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली तरच न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. तरच त्या न्यायाला अर्थ आहे, नाहीतर न्याय मागणार्‍याला तो साध्या कागदापलीकडे वेगळा वाटणार नाही. उदाहरणार्थ कोर्टाने निराधार महिलेला खावटी मंजूर करण्याचा निकाल दिला, पण नवरा फरार झाल्यामुळे अनेक वर्षे वसुली करता येत नाही. म्हणजेच निकाल होऊन न्याय मिळाला असे होत नाही.

त्यामुळे नुसते निकालपत्र मिळून फायदा नाही. लोकांना न्याय अपेक्षित आहे. न्याय मागणार्‍या व्यक्तीला न्याय दिल्यानंतर त्याचा फायदा होणार नसेल तर त्याला तसा अर्थ उरत नाही. न्यायालयीन कामकाजातील उणिवांबद्दल कुणीही राजकारणी, विचारवंत किंवा कायदेतज्ज्ञ अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल ह्या भीतीने विचार मांडताना दिसत नाहीत, परंतु सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेची निःसंकोचपणे अंधकारमय बाजू स्पष्ट करून त्यावर जलद न्यायासाठी उपाययोजना करण्यासाठी प्रकाशझोत टाकलेला दिसतो. या विधानाची सरकारने दखल घेऊन न्यायासाठी झगडणार्‍या पक्षकारांना झटपट न्याय मिळवून दिला पाहिजे हासुद्धा उद्देश त्यापाठीमागे असेल. दिवसेंदिवस खटल्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा ताण वाढतच चालला आहे. न्यायालये चालण्यासाठी न्यायाधीशांची, वकिलांची, इमारतींची मोठी संख्या, इतर पूरक सरकारी व्यवस्था व सुखसुविधांची गरज आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधीची गरज आहे. या गोष्टींकडे सरकारने लक्ष देऊन न्यायव्यवस्था आणि पक्षकारांना न्याय देणे गरजेचे आहे.
देशात न्यायालयीन व्यवस्थेबरोबर समांतर अर्धकालीन न्यायालये स्थापून सरकारने अधिकारांचे विघटन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेथे अनेक वेळा हस्तक्षेप करून सोयीचा निकाल पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे न्यायाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.

न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा स्वतंत्र स्तंभ असल्याचे संविधानात म्हटले आहे, परंतु आर्थिक बाबींसाठी न्यायालयांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. चुकीची कामे करणार्‍या राजकारण्यांना कात्रीत पकडणारी यंत्रणा म्हणून ते न्यायव्यवस्थेला निधी देण्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येते. त्यामुळेच न्यायदान प्रक्रियेला उशीर होत आहे. कधी कधी खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल त्यावर अपिलाचा निकाल होईपर्यंत वादी संपलेला असतो किंवा केसमधील तथ्य तरी संपलेले असते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी जलद न्याय मिळण्यासाठी मोठ्या फेरबदलाची आवश्यकता असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या सुचवले आहे. त्याचाच बोध घेऊन सरकारने त्यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात. सर्वसामान्यांना न्याय देऊन त्यांचे जीवन सुखी कसे होईल तसेच जलद न्याय मिळण्यासाठी तारीख पे तारीख टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. न्यायास विलंब हा न्यायास नकार ठरू शकतो हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

– अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर