श्रमिक रेल्वेबाबत राज्य सरकारने तपशील दिला नाही, असे ट्विट मध्यरात्री करण्याची तत्परता दाखवणारे रेल्वेमंत्री लोकल सुरू करण्याच्या पत्रावर चार दिवस उलटले तरी निर्णय घेत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. तर स्वार्थी राजकारणासाठी सतत जोमात असणारे विरोधक अशा सामाजिक प्रश्नावर मात्र कोमात जातात. असे आमदार रोहित पवार म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबईत लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनेही केंद्राशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. यावरून रोहित पवार यांनी ट्विटरद्वारे रेल्वेमंत्र्यांवर निशाणा साधला.
दरम्यान, सर्वांसाठी उपनगरील लोकल सुरू करण्यावरून मतभेद वाढल्यानंतर तणाव कमी करण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात राज्य सरकार आणि रेल्वेमध्ये बैठक होऊ शकते. गर्दी नियंत्रणासाठी राज्य सरकारला उपाय योजावे लागतील, त्याशिवाय २७.५ टक्के म्हणजे २२ लाख प्रवाशांनाच लोकलने प्रवास करता येईल, असे रेल्वेने म्हटले आहे. त्यावरून नवीन वाद सुरु झाला आहे .
लॉकडाऊन आधी दररोज ८० लाख प्रवासी उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करायचे. कोरोना व्हायरसमुळे सोशल डिस्टन्सिंग आणि अन्य नियम पाळणे आवश्यक असल्याने रेल्वेने प्रवासी संख्येवर मर्यादा घालण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्याआधी रेल्वेला पाठवलेले पत्र लीक झाल्याबद्दल राज्य सरकारने नाराजी प्रगट केली आहे.
