“देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफसीरपमधील हानीकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर राज्यात तयार होणाऱ्या विविध प्रकारच्या औषधाच्या गुणवत्ता
तपासण्या (स्टॅबिलिटी स्टेट) झाल्यानंतरच जागतिक बाजारपेठेत पाठवणे बंधनकारक असताना राज्यातील 200 औषध उत्पादकांकडून तयार करण्यात येणारी दोन हजारपेक्षा अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्र न घेताच निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी, 2023 मध्ये आढळून आले. त्यामुळे राज्यातील या 200 औषध उत्पादकांची सखोल चौकशी करून त्यांचे परवाने रद्द करून कारवाई करण्याची मागणी करीत भाजपा आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थितीत केली होती. ही घटना गंभीर असून या प्रकरणी सदर कंपनीवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी केली आहे.
याबाबत उत्तर देताना मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांच्या मृत्युवरून ऑक्टोबर २०२२मध्ये अलर्ट जारी केला होता. त्याअनुषंगे अन्न व औषध प्रशासनाच्या दि.07.10.2022
परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील लिक्वीड ओरल उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांची, अन्न व औषध प्रशासनाने जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील मुलांच्या मृत्युवरून जारी केलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने तपासणी मोहिम हाती घेतली होती. यामध्ये 84 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली. ज्या उत्पादकांकडे स्थिरता चाचणीमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत अशा एकूण 27 कंपन्या आढळून आल्या आहेत. त्यांच्या विरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – उत्तर महाराष्ट्रात बनावट दारुचे वाढले प्रमाण; वर्षभरात १७ हजाराहून अधिक प्रकरणे
राज्यात एकूण 996 अॅलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. तसेच गेल्या वर्षभरात 8 हजार 259 किरकोळ विक्रेत्यांची देखील तपासणी करण्यात आली असून दोन हजार परवाना धारकांना कारणे दाखवा तर 424 परवाने रद्द तर 56 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री संजय राठोड यांच्याकडून देण्यात आली आहे. तसेच हा विषय गंभीर असून याबाबत लवकरच एक बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही सुद्धा मंत्र्यांनी दिली. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह आमदार योगेश सागर, जयकुमार रावळ यांनी भाग घेतला. या प्रकरणी तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी सुध्दा हा विषय गंभीर असून याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निर्देश दिले आहेत.
