अर्थसंकल्पातून राज्यातील कोणत्याच घटकाला फारसं काही मिळणार नाही. केवळ घोषणांचा अवकाळी पाऊस पाडण्याचं काम अर्थसंकल्पातून झाले आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाहून गेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात आहे, असे टिकास्त्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले. अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील फोलपणा, फसवेगिरी समोर आणली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मुद्दा क्रमांक 126 आणि 165 हे दोन महत्वाचे मुद्दे गाळले आहेत, त्याचा सरकारकडून खुलासा करण्याची मागणी अजित पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यावेळी म्हणाले की, सर्व घटकांना, सर्व भागांना समान न्याय देणारा, सर्व घटकांना दिलासा देणारा, राज्याच्या समतोल विकासाला चालना देणारा, अर्थव्यवस्था बळकट करणारा, लोकप्रिय घोषणा टाळून ठोस उपाययोजना करणारा आणि राजकोषीय उत्तरदायित्वाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असेल अशी राज्यातल्या जनतेची अपेक्षा होती. मात्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या हुशार अर्थमंत्र्यांकडून अनेक अपेक्षा होत्या मात्र फडणवीस सपशेल अपयशी ठरले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे भाषणातून गाळले
अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातील मुद्दा क्रमांक 126 मानसिक अस्वास्थ व व्यवसनाधिनता दूर करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्याबाबत आहे. तसेच 165 वा मुद्दा हा स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारका विषयीचा आहे. अर्थसंकल्पाची प्रकाशने सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात. मात्र अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पटलावर ठेवण्यात येत नाही त्यामुळे त्याबाबतचा खुलासा सरकारने करण्याची मागणी अजित पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
सत्ता टिकवण्यात गुंतलेल्या सरकारमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
अर्थसंकल्प ही एक राज्याच्या विकासाची सातत्याने चालणारी प्रक्रीय असते. सरकारे बदलली तरी राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने शक्यतो ही विकास प्रक्रीय पुढे सुरु ठेवायची असते. अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्याही धोरणात सातत्य आणि स्पष्टता लागते. राज्याच्या आर्थिक धोरणांकडे जगाचे आणि गुंतवणुकदारांचे लक्ष असते. सरकारच्या धोरण सातत्यावर परकीय गुंतवणूक आणि औद्योगिक प्रगती अवलंबून असते. मात्र सत्ता टिकविण्याच्या नात्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी न केल्याने राज्याचे झाले नुकसान
महाविकास आघाडी सरकारने मागच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रावर भर देण्याच्या हेतूने ‘विकासाची पंचसूत्री’ मांडली होती. तीन वर्षात जवळजवळ 4 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्धार केला होता. मागचा अर्थसंकल्प मांडताना त्याला कोरोना महामारी आणि त्यामुळे ढासळलेली आर्थिक स्थिती, याची पार्श्वभूमी होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ही पंचसूत्री आम्ही मांडली. राज्याच्या विकासासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प होता. राज्याच्या हितासाठी त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक होते. मात्र राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी नवीन आलेल्या सरकारने प्रामाणिकपणे केली नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक शिस्त कोलमडली. विकास कामांवर परिणाम झाला. महत्वाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. मागील अर्थसंकल्पातील योजनांवरील तरतूद केलेली 48 टक्के रक्कमचं खर्च झाली. जिल्हा वार्षिक योजनांची 68 टक्के रक्कम अखर्चित ठेवण्यात आली, अनेक विकासकामांना स्थगित्या दिल्या. याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे, असेही यावेळी अजित पवार यांच्याकडून सांगण्यात आले.
‘डिपीसी’चा निधी खर्च करण्यात पालकमंत्री नापास
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात ‘डीपीसी’चा केवळ 42.80 टक्के निधी खर्च झाला आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या ‘डीपीसी’च्या खर्चाचा विचार केला तर ठाणे जिल्हा खर्चाच्या बाबतीत राज्यात बाराव्या स्थानावर आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असणाऱ्या नागपूर जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 15.61 टक्के खर्च झाला आहे. (31 वा क्रमांक), वर्धा जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 19.20 टक्के (26 वा क्रमांक), अमरावती जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 16.77 टक्के (30 वा क्रमांक), अकोला जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 18.02 टक्के (28 वा क्रमांक) तर भंडारा जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 37.69 टक्के (15 वा क्रमांक) झाला आहे. हिंगोली, धाराशिव, धुळे, परभणी, बीड जिल्ह्यांचा ‘डिपीसी’ निधीचा खर्च तर 15 टक्क्यांच्या खाली आहे.
चाळीस आमदारांवरच केली निधीची उधळण
मागच्या अर्थसंकल्पाची अंलबजावणी न करता केवळ शिंदे गटाच्या चाळीस आमदारांना सांभाळण्यासाठी निधीची उधळण करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गटाच्या चाळीस आमदारांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला. आपल्या गटाच्या आमदारांच्या हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे चालू वर्षाच्या बजेटपेक्षा मंजूर कामे आणि खर्च वाढला. ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर निधीची उधळण करण्यात आली आहे, अशी टीका देखील अजित पवारांकडून करण्यात आली.
महसूलीच्या तुटीत झाली वाढ
राज्याची महसुली तुट सन 2022-23 ला 19 हजार 965 कोटी रुपयांवर गेली आहे. पुरवणी मागण्यांवर अंकुश लावण्याची आवश्यकता होती. तसेच ही तुट कमी राखता आली असती. पण एकूणच आर्थिक पातळीवर नियोजनशुन्य कारभारामुळे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. एका बाजूला राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी थांबवली आणि दुसऱ्या बाजूला जिल्हा निधी खर्च केला नाही. थोडक्यात, राज्याच्या विकासाला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारामुळे खिळ बसल्याचा टोला यावेळी भाषणातून लगावण्यात आला.
कोरोना काळातही महाविकास आघाडीने अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही
करोना काळ असतानाही आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2021-22 मध्ये राज्याचा विकास दर 9.1 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) हा दर 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केलेला आहे. म्हणजे विकास दरात एका वर्षात तब्बल 2.3 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. ही धोक्याची घंटा आहे, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.
कृषी क्षेत्राची पिछेहाट
राज्यातील पन्नास टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्या कृषी क्षेत्राची पिछेहाट झाली. मागचे आणि त्यापूर्वीचे वर्ष करोनाचे होते. त्या काळातही कृषी क्षेत्राने चांगली प्रगती केली होती. त्या वर्षात ११.४ टक्के वाढ नोंदवली गेली होती. यावर्षी १०.२ टक्के वाढ होईल, असे दिसते आहे. कृषी क्षेत्राकडे या सरकारने कितीही सांगितले तरी प्रचंड दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा परिणाम कृषि क्षेत्राने कमी वाढ नोंदली. त्याचा राज्याच्या विकास दरावर परिणाम झालेला दिसतो आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारचं हे अपयश
चालू आर्थिक वर्षांत मात्र स्थिती नेमकी उलट आहे अशी माहिती देत अजित पवार म्हणाले की, 2022-23 ला सेवा क्षेत्राची वाढ 10.4 टक्के होती. चालू वर्षी ती ६.४ टक्के अपेक्षित धरलेली आहे. हॉटेल्स, उपहारगृहे, आदरातिथ्य क्षेत्रात गेल्या वर्षी १८.९ टक्के वाढ झाली होती. चालू वर्षी फक्त ४.६ टक्के अपेक्षित धरलेली आहे. ही गांभिर्याने नोंद घेण्यासारखी घसरण आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना करायला हव्या होत्या. पण त्याबाबतीतही अर्थसंकल्प आपल्याला काही देत नाही. ऊर्जा, पाणीपुरवठा, वायू या क्षेत्रात गेल्या वर्षी १२.५ टक्के वाढ होती. चालू वर्षी ती 7 टक्केच गृहीत धरली गेली आहे. या क्षेत्रासाठी काही करण्याची आवश्यकता होती. विकास दरात सुमारे अडीच टक्क्यांची घट आणि कृषी, सेवा क्षेत्रामध्ये झालेली मोठी घसरण ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता करण्यासारखी बाब आहे.
कर महसुल हा विषय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. कर महसुलात कशाप्रकारे राज्याची घसरण सुरु आहे, त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आता जीएसटी हा कराचा मोठा स्त्रोत आहे. राज्यातील व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार यांच्यातील वाढ दर्शवणारी ही आकडेवारी असते. जीएसटी जमेत सकारात्मक वाढ असेल तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही सकारात्मक वाढ होते आहे, असे समजले जाते. 2021-22 या वर्षात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. कोरोना महामारीची पार्श्वभूमी होती. तरी देखील या वर्षात जीएसटी जमेत 35.12 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मागच्या आठ महिन्यांच्या काळात जीएसटी जमेत मागच्या 35.12 टक्क्यांवरुन आपली वाढ 10.09 टक्क्यांवर आली. आपण आघाडीच्या 10 राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर होता, आपण दहाव्या क्रमांकावर फेकलो गेला.
वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई आणखी पाच वर्षे पुढे सुरु ठेवण्याबाबत
वस्तू व सेवा कर प्रणाली देशात लागू झाली त्यावेळी 1 जुलै, 2017 ते जून, 2022 पर्यंत 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी नुकसानभरपाई राज्यांना दिली जाईल, अशाप्रकारची तरतूद त्या कायद्यात केली गेली. मधली दोन वर्षे करोना संकटात गेली. अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणखी किमान 5 वर्षे जीएसटीची नुकसान भरपाई राज्यांना दिली पाहिजे. राज्याच्या हितासाठी केंद्र सरकारकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय आग्रह धरला पाहिजे. मी अर्थ मंत्री असताना ही मागणी मा.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे आणि जीएसटी कौन्सिलकडे केली होती.
केंद्रीय अनुदानात घट…
एका बाजूला सरकार असे सांगते की, डबल इंजित सरकारमुळे राज्याचा फायदा होतो आहे. केंद्र सरकार राज्याला भरघोस निधी देते आहे. पण वस्तुस्थिती काय आहे ? आकडे तर खोटं बोलत नाही. सन 2022-23 साठी 73 हजार 82 कोटी 85 लाख रुपयांचे सहायक अनुदाने राज्याला मिळाली. पण सन 2023-24 साठी मागच्या वर्षापेक्षा कमी.. म्हणजे 62 हजार 647 कोटी रुपये सहायक अनुदाने केंद्र सरकारकडून मिळतील असा अर्थसंकल्पीय अंदाज निश्चित केलेला आहे. केंद्र सरकारने राज्याला देय असलेल्या सहायक अनुदानामध्ये कपात केली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा 6 हजार 525 कोटीचा निधी राज्याला मिळाला नाही
पंधराव्या वित्त आयोगाचा सन 2022-23 चा 6 हजार 525 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप केंद्राकडून राज्याला मिळालेला नाही. हे आर्थिक वर्ष संपत आलं आहे. त्यामुळे हा निधी कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 7 हजार 989 कोटी रुपयांपैकी 2 हजार 141 कोटी निधी मिळाला. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 4 हजार 461 कोटी रुपयांपैकी 1 हजार 820 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 2 हजार 197 कोटी पैकी फक्त 321 कोटी रुपये मिळाले. आरोग्य क्षेत्रासाठी 1 हजार 331 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी एक रुपयाही आतापर्यंत मिळाला नाही. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय हिस्सा 75 टक्के असतो. त्यासाठी 3 हजार 383 कोटी रुपये अपेक्षित होते. त्यापैकी 2 हजार 706 कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे, 11 हजार 372 कोटी पैकी राज्याला केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत फक्त 4 हजार 847 कोटी रुपये मिळाले. 6 हजार 525 कोटी रुपये केंद्राकडून अजून मिळायचे आहेत.
एकंदरीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर ताशेरे ओढले आहे. तर महिलांना एसटीच्या प्रवासात ५० टक्के देण्यात आलेल्या सुटीबाबतच्या निर्णयांचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच आपल्या भाषणात बोलताना ते पुढे म्हणाले की, “सरकारच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या सध्याच्या प्रश्नांवर कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. जनता महागाईमुळे त्रस्त आहे, त्यासाठी सरकारने काय केले तर एक शब्द सुध्दा भाषणात काढला नाही. म्हणजे.. जिते नाही अन्न… जीवंत असताना अन्न देणार नाही…. मेल्यावरी पिंडदान …. मेल्यावर पिंडदान करुन काय उपयोग आहे?, अशी खोचक टीका केली.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांबद्दल ‘असं’ वक्तव्य करणाऱ्या अब्दुल सत्तारांचा राजीनामा घ्या – भाई जगताप
दरम्यान, जनता महागाईने त्रस्त असताना अनावश्यक घोषणाबाजीचा अवकाळी पाऊस सरकारने पाडला आहे. करेंगे….देखेंगे….हो जायेगा!!! नुसते शब्दांचे बुडबुडे आहेत….शब्दांचा खेळ आहे… तुकाराम महाराजांच्या शब्दात “हि तो चाळवा चाळवी”..नुसती चाळवा चाळव आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा अर्थसंकल्प सादर करता येईल की नाही, म्हणून सरकारने घोषणांचा नुसता पाऊस पाडला आहे, असा शाब्दिक हल्ला देखील अजित पवार यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
