मुंबई : मागील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सोमवारी विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. तर आता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सुद्धा राज्य सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.
राज्यांतील जीडीपीचा दर, विदेशी गुंतवणूक, रिअल इस्टेट, कृषी विभाग, निर्यात यात २०२१-२२च्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली असल्याचे दानवे यांनी आकडेवारीसह मांडले. घसरलेला जीडीपी दर, निर्यात, विदेशी गुंतवणूक, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील घट यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती पुढे नेण्यास सरकार अकार्यक्षम असल्याची टीका दानवे यांनी केली. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचा पर्दाफाश करत शेतकरी, कष्टकरी व सामन्य जनतेवर सरकार कशाप्रकारे अन्याय करत आहे हे सत्य दानवे यांनी चव्हाट्यावर मांडले. अर्थसंकल्पातील कर्जाचे मूल्यमापन त्याच्या रकमेतून होत असते, जे आपण कर्ज घेतो. ते पाहता हे कर्ज अन्य कर्ज फेडण्यावर जास्त खर्च होते की विकास कामांवर यात स्पष्टता नाही. राज्यावर डरडोई ५६ हजार ८७० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यासाठी शासनाने श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे, अशी मागणी सुद्धा यावेळी दानवे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
सत्ताधारी व विरोधक आमदारांनाही विकास कामासाठी पैसे भेटत नाहीत अशी ओरड आहे. एसटी महामंडळाला देण्यासाठी पैसा नाही, सिंचनाच्या प्रकल्पासाठी पैसा नाही, प्राथमिक शिक्षणासाठी पैसा नाही, अंगणवाडी सेविकांना व मदतनीस यांना द्यायला पैसा नाही. समाजकल्याण खात्यासाठी पैसा नाही. मग एवढा पैसा गेला कोठे ? हा पैसा कोणत्या मार्गाने जातो ?,” असे प्रश्न यावेळी दानवे यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले. तर अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती सभागृहाला देणे अपेक्षित आहे. याबाबत श्वेतपत्रिका काढणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.
एसटी महामंडळाला मदत का नाही?
मविआ सरकारच्या काळात आमचे सरकार आल्यास एसटी महामंडळाला पैसे देऊ असे म्हटले होते. मात्र आता बजेटमध्ये एसटी महामंडळाला काय दिले? कोणत्या चांगल्या योजना एसटीसाठी आणल्या असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. अंगणवाडी सेविकांना दिलेली मानधन वाढ ही तुटपुंजी असून इतर राज्यात यापेक्षा अधिक रक्कम त्यांना दिली जाते. समाज कल्याण आदिवासी विभागांतर्गत शिष्यवृत्ती द्वारे अनेक आदिवासी विद्यार्थी हे शिक्षण घेत असतात, मात्र त्यांना शिष्यवृत्तीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांचा कारभार हा अर्थव्यवस्थेची ऐसीतैसी करणारा व मनमानी प्रकारचा असल्याची टीका दानवे यांनी केली.
हेही वाचा – जुनी पेन्शन योजना २००५ मध्ये राष्ट्रवादीनेच केली बंद? आरोपांवर अजित पवारांचं सडेतोड उत्तर
