घरअर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023सीमावर्ती भागातील नागरिकांचा आरोग्य निधी कर्नाटक सरकारने रोखल्याने अंबादास दानवे आक्रमक

सीमावर्ती भागातील नागरिकांचा आरोग्य निधी कर्नाटक सरकारने रोखल्याने अंबादास दानवे आक्रमक

Subscribe

राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी सुद्धा ५४ कोटींचा आरोग्य निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु हा निधी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रोखल्याने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या मुद्द्यावरून विधान परिषद सभागृहात विरोधकांनी देखील गोंधळ घातला.

यंदाच्या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील 865 गावांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने सीमावर्ती भागातील लोकांना 54 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हे चुकीचे असल्याचे म्हणत रोखले आहे.

दरम्यान, याच मुद्द्यावरून आज, मंगळवारी (ता. 21 मार्च) विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित करत आक्रमक भूमिका घेतली. याच प्रश्नावर आमदार मनिषा कायंदे आणि मराठवाड्याचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सुद्धा आपली बाजू मांडली. ज्यामुळे सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घातल्याचे पाहायला मिळाले. कर्नाटकच्या मस्तवालपणाला रोखलं पाहिजे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी असणारा आरोग्याचा निधी रोखणाऱ्या कर्नाटक सरकारला ईट का जवाब पत्थर से देण्याची गरज असल्याचे अंबादास दानवे यांनी यावेळी म्हटले आहे.

- Advertisement -

महाराष्ट्र सरकारने सीमावर्ती भागातील आरोग्यासाठी दिलेला निधी रोखणे ही बाब गंभीर आहे. कर्नाटक सरकारला त्याच ताकदीने आपलं सरकार उत्तर का देत नाही? असा प्रश्न दानवे यांनी राज्य सरकारला विचारला. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री भाजपचे आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे, असे असताना आपले सरकार जर सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी निधी देत असेल आणि तो रोखला जात असेल तर ते मानवतेच्या दृष्टीने चुकीचे असल्याचे दानवे म्हणाले. कर्नाटक सरकारने निधी रोखल्याची घोषणा केलेल्या चार दिवस झाले. याच उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे, सरकार चार दिवस झाले तरी गप्प का? असा प्रश्न उपस्थित करत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले. तर 289च्या अंतर्गत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात यावी, अशी विनंती अंबादास दानवे यांच्याकडून करण्यात आली.

तर याबाबत आमदार मनिषा कायंदे आणि आमदार विक्रम काळे यांनी सुद्धा याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. राज्य सरकार या मुद्द्यावरून कर्नाटक सरकारला ठोस उत्तर देत चपराक देणार का?, असा सवाल मनिषा कायंदे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात येऊन याबाबतचे निवेदन केले पाहिजे, अशी मागणी आमदार विक्रम काळे यांच्याकडून करण्यात आली.

- Advertisement -

हेही वाचा – …म्हणून कर्नाटक सरकारची दादागिरी वाढली, मनीषा कायंदेंनी मांडली भूमिका

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -