राज्य सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील नागरिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. २८ फेब्रुवारी) विधानसभेत दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांना विनंती करण्यात आली असून त्यांनी ती तत्त्वतः मान्य केल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि बेळगाव, कारवार भागातील संघटनांनी आज आझाद मैदान येथे सीमाप्रश्नावर आंदोलन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ यांनी आज (ता. २८ फेब्रुवारी) विधानसभेत या आंदोलनाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सीमाभागातील जनतेवर कर्नाटक सरकारकडून सुरु असलेला अन्याय थांबविण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अथवा पंतप्रधान यांची भेट घ्यावी, अशी सूचना भुजबळ यांनी सरकारला केली.
यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सीमा प्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. सीमावर्ती बांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
सीमाप्रश्नावर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारला तसे आवाहन केले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत सीमावर्ती भागात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासोबतच इतर मुद्दे सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार तीन मंत्र्यांची निवड या समितीसाठी करण्यात आली असून त्यांची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच सीमावर्ती भागातील तरूणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यायला कर्नाटक सरकारला भाग पाडले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांचे नेते गिरीश महाजन कुठेत?, एकनाथ खडसेंचा सवाल
याशिवाय राज्य सरकारच्यावतीने सीमाभागातील संस्थांना देण्यात येणारा मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी पुन्हा एकदा द्यायला सुरूवात केली आहे. सीमा भागातील शाळा आणि संस्थांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेचा लाभ सीमा भागातील नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच सीमालढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृतीवेतन १० हजारांहून २० हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. अशा निर्णयांच्या माध्यमातून सीमा भागातील नागरिकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
