मुंबई महापालिकेने ब्लॅक लिस्ट केलेल्या कंपनीला महापालिका प्रशासनाकडून पुन्हा कंत्राट देण्याची तयारी होत असल्याच्या मुद्द्यावरून अनिल परब यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी त्यांनी या मुद्द्यावरून संबंधित कंपनीच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच या कंपनीला पाच वर्षांसाठी ब्लॅक लिस्टेड करण्यात आले होते, पण ते नंतर दोन वर्षांसाठी करण्यात आले. असे का करण्यात आले, याबाबतचे देखील उत्तर अनिल परब यांच्याकडून विचारण्यात आले.
आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, एक कंत्राट मिळविताना मैनदिप कंपनीने मुंबईतील रस्त्यांची अगदी खराब कामे केल्याने आणि लोकांच्या तक्रारीवरून या मैनदिप कंपनीला पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते. पण यानंतर या कंपनीचा हा ब्लॅकलिस्टेड कालावधी पाच वर्षांवरून दोन वर्षांवर आणण्यात आला. पण असे का करण्यात आले? याबाबतचे उत्तर आयुक्तांकडे मागण्यात आले. पण अद्यापही आयुक्तांनी याबाबतची कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
तर एका प्रकरणात बोगस आणि खोटी कागदपत्रे दाखल करून कंत्राट मिळविले होते. पण या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, ते कागदपत्रे खोटी आणि बोगस असल्याचे उघडकीस आले. याबाबत महानगरपालिकेकडून देखील मान्य करण्यात आले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात संबंधित कंपनीच्या मालकावर कधी कारवाई करण्यात येईल? स प्रश्न यावेळी अनिल परब यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान, अनिल परब यांनी संबंधीत कंपनीबाबत दिलेली माहिती खरी आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून सांगण्यात आले. ज्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे उदय सामंत यांच्याकडून सांगण्यात आले. पण मंत्रांच्या या उत्तरामुळे संतापलेल्या अनिल परब यांनी सरकारला फैलावर घेतले.
आम्ही एखादी छोटी चुकी केली तरी आमच्यावर रात्री १२ वाजता गुन्हे दाखल करण्यात येतात. ईडीकडून आमची चौकशी करण्यात येते. मग जर का या कंत्राटदाराच्या गुन्ह्याची कबुली स्वतः महानगरपालिकेने दिलेली असून पण याच्यावर कारवाई का करण्यात येत नाही? असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केला. ज्यामुळे या मुद्द्यावरून सभागृहात अनिल परब आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यामध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली.
दरम्यान, सर्व पुराव्यांच्या आधारावर हे आरोप करण्यात आलेले आहेत. तसेच आरोप करण्यात येत असलेल्या गुन्ह्यातील पुरावे सरकारने देखील मेनी केले आहेत. जेव्हा एखादी गोष्ट सरकार मान्य करते, तेव्हा त्या आरोपी कंत्राटदाराला वाचविण्यासाठी सरकार जीवाचा आटापिटा का करत आहे? असा प्रश्न यावेळी अनिल परब यांनी उपस्थित करत आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच सभापतींनी या प्रकरणात सरकारला कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी देखील परब यांच्याकडून यावेळी करण्यात अली.
हेही वाचा – मुंबईकरांना राज्य शासनाकडून पार्किंगचे गिफ्ट; असा दिला दिलासा…
