गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्रातील काही उद्योगधंदे हे राज्याबाहेर गेले. ज्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली, ज्यामुळे आता याबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील काही उद्योगधंदे दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला. परंतु आता महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या संदर्भातील श्वेतपत्रिका येत्या १५ ते २० दिवसांत काढण्यात येणार आहे. याबाबतची घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामनात यांच्याकडून देण्यात आली आहे. याआधी नोव्हेंबर महिन्यात पुढील एका महिन्यात श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा उदय सामंत यांच्याकडून करण्यात आली होती, परंतु तेव्हा श्वेतपत्रिका काढण्यात आली नाही.
बल्क ड्रग पार्क, वेदांत-फॉक्सकॉन, एअरबस सारखे प्रकल्प शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या बाहेर गेल्याने विरोधकांनी शिवसेना(शिंदे गट)-भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. आजही उद्योगधंद्यांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला विवरोधकांकडून धारेवर धरले जाते. परंतु हे उद्योग आम्ही सरकारमध्ये आल्यानंतर राज्याच्या बाहेर गेले नाही, असे अनेकदा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच याबाबतची श्वेतपत्रिका देखील पुढील १० ते १५ दिवसांत काढणार असल्याची माहिती यावेळी उदय सामंत यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सुद्धा मत व्यक्त केले आहे. उद्योगाच्या संदर्भात श्वेतपत्रिका याआधीच काढायला हवी होती. नोव्हेंबर महिन्यात श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र ती काढण्यात आली नाही. हिवाळी अधिवेशनात जी आश्वासने दिली होती, ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाले तरी पूर्ण केली नाहीत, मधल्या काळात सरकारने काहीही केलं नाही. हे फक्त उद्योगांच्या बाबतीतच होते असे नाही, तर सगळ्याच गोष्टींच्या बाबतीत होत आले आहे, असेही रहित पवार यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले.
श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?
ज्यावेळी विरोधकांकडून एखाद्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, तेव्हा श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली जाते. या श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून एखाद्या विषयाबाबतची संपूर्ण अधिकृत माहिती राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारकडून देण्यात येते. सरकारने एखाद्या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतली? काय कृती केली? याची संपूर्ण माहिती या श्वेतपत्रिकेमध्ये नमूद केलेली असते.
हेही वाचा – दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लावणार; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
